विराटनगर । कुनैसमय काठमाडौंमा सन्ध्याकालिन पत्रिका वितरकको काम गर्दै मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय भएका बाबुराम गौतम प्रदेश १ को सभामुख भएका छन् । माओवादी जनयुद्धको समयमा पार्टीले घोषणा गरेको ‘जिल्ला जनसरकार’ उपप्रमुख रहेका गौतम पहिलो संसदीय यात्रामै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित गौतम सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भएका हुन् । ४९ वर्षीय गौतम ओखलढुङ्गाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–९ स्थायी ठेगाना भएका गौतम २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । बहुदलपछि सर्लाहीको महादेव जनता माविमा अखिलको इकाई अध्यक्ष भएका उनले त्यहीँबाट एसएलसी गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंको आरआर क्याम्पस अध्ययनको क्रममा उनी अनेरास्ववियुमै आबद्ध थिए ।
२०५२ साल फागुन १ गते माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध सुरु गर्दा उनी पार्टीको काठमाडौं–ओखलढुङ्गा सम्पर्क समितिको सचिव थिए । २०५४ सालदेखि २०५६ सालसम्म जेल परेका उनी २०५७ सालदेखि २०६० सालसम्म ओखलढुंगा जिल्लाकै नेतृत्वमा रहे ।
२०६० सालमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको महासचिव भएका उनी शान्ति प्रक्रियापछि त्यसपछि मजदुर संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए । त्यसबेला महासंघकै अगुवाइमा श्रमिमको न्युनतम् पारिश्रमिक तोक्ने, श्रमिलाई स्थायी बनाउने, सामाजिक सुरक्षाकोष सम्बन्धि कानून निर्माण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण काम भयो । मजदुर संगठनमा रहँदा उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा लामो समय काम गरेका थिए ।
२०७० सालदेखि गौतम ओखलढुङ्गा जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष भए । २०७२ सालदेखि जिल्ला पार्टीको इञ्चार्ज रहेका उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थिए । उनी हालसम्म कुनै राजकीय भूमिकाममा भने थिएनन् ।
२०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका उनी ‘माननीय’ भने हुन पाएनन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष मोहनकुमार खड्का उम्मेदवार हुँदा इञ्चार्ज रहेका उनी पनि पछि हट्नुपरो । यो पटकको निर्वाचनमा भने ओखलढुङ्गाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनको सहयोगमा निर्वाचित भए ।
काँग्रेससहितको गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका गौतमलाई सभामुखमा निर्वाचित गर्न भने नेकपा एमालेले प्रस्ताव गर्यो । तर, उनको विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले पनि उम्मेदवारी नदिएकोले निर्विरोध निर्वाचित भए ।
राजनीतिशास्त्रमा आइएसम्मको अध्ययन गरेका उनी जनयुद्धको कारण शैक्षिक योग्यता थप्न नपाएको बताउँछन् । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि नयाँ जिम्मेवारी थपिएको भन्दै उनले यो भूमिकालाई आफूले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताए । कानुन निर्माण र प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान नभएपनि सबैको सहयोगमा जिम्मेवारी पुरा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
‘आफूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको अनुभूति गरेको छु । प्रदेश १ को नामकरण गर्न छुटेको छ । समग्र प्रदेश १ को विकासको पनि पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसका लागि मेरो भूमिकाबाट म न्याय गर्ने कोसिस गर्नेछु,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा प्रदेशभरिकै विकास र समृद्धिमा मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नेछु र एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछु ।’
