विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठनको सुरुवातमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट देखिएको छ । केन्द्रले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि विवाद सतहमा देखिएको हो ।
माओवादी केन्द्र सरकारमा नजाँदा सन्देश राम्रो नगएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताए । उता, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार निर्णय नभएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
‘प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता अनुसारको निर्णय हुनुपर्छ । अन्यथा हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं भन्ने तहमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीको संकेत
मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुअघि संसद सचिवालयमा हिक्मतकुमार कार्कीले संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सत्ता गठबन्धन ५ वर्ष कायम रहने तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्ने बताएका थिए । उनलाई समर्थन गर्नुअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कार्कीबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पछि कार्कीले सो कुरा बताएका हुन् ।छलफलपछि नै कार्कीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनसक्ने बताएका थिए । केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश १ को सरकार आलोपालो नेतृत्व गर्ने र सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको चर्चा थियो ।माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सोही आशयका अभिव्यक्ति दिए पनि प्रष्ट कुरा राखेका थिएनन् । तर, कार्की र आङ्बोबीचको कार्यगत एकता घनिष्ट देखिन्थ्यो ।
तर, कार्कीले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिइसकेपछि भने प्रदेश १ को राजनीतिक माहोल एकाएक तात्यो । आइतबार साँझ केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको भागबण्डाले त झनै माहोल विपरित हुने संकेत देखा पर्यो । एक हदसम्म सत्ताको तख्तामा चढिसकेका कार्कीका लागि मन्त्री छनौटमा तनाव देखिने भयो ।
केन्द्रले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वमा एमालेले एकल रुपमा ५ वर्ष चलाउने सहमति गरेको हल्लापछि बिहानै आङ्बोले संचारकर्मीलाई भने, ‘हामी सरकारमा जाँदैनौं, हाम्रो अपमान भयो ।’
माओवादीबाट पहिलो चरणमा मन्त्री बन्नै लागेका दुर्गाप्रसाद चापागाईं मन्त्री नबन्ने निश्चित बन्यो । आङ्बोको प्रतिक्रियाले माओवादी नेता तथा सांसदहरु विभाजित बने । प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकले पनि आलोपालो सहमति नभए सरकारमा नजाने निर्णय गर्यो र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उक्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो ।
पार्टीको सो निर्णय हुँदासम्म माओवादी सांसदहरु चापागाईं र जीवन आचार्यले मात्रै होइन पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले पनि आङ्बोको निर्णय व्यक्तिगत भएको भन्दै सरकारमा जानुपर्ने खालका धारणा दिए । जब, संसद सचिवालयमा माओवादी संसदीय दलले औपचारिक रुपमै सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गर्यो माओवादीभित्र देखिएको फरकफरक दृष्टिकोण एकहदसम्म हल भयो ।
माओवादी निर्णयले प्रदेश १ सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका लागि भने सत्ता टिकाउन गाह्रो पर्ने संकेत मिल्यो । किनकी माओवादीको समर्थन नहुँदा कार्कीका लागि ४७ सांसदको मात्रै समर्थन हुन्छ ।जसपाकी एक मात्र निर्मला लिम्बूलाई मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीको सपथ लिन खबर गरेका थिए । राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा नजाने मुडमा संसद सचिवालयमै दिउँसो २ बजेसम्म रहेकी उनले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘राज्यमन्त्री मात्रै दिने अफर आएको छ, फूलमन्त्री नदिने भए सरकारमा सहभागी हुन्नँ ।’
राज्यमन्त्रीको सपथ नलिने लिम्बूको अभिव्यक्ति र अडान अनि माओवादीको सरकारमा सामेल नहुने निर्णयका कारण दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले लिम्बूलाई पनि मन्त्री बनाउने निर्णय लिए । मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता आएपछि उनी शपथग्रहणमा सहभागी बनेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले उनीसँगै एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो र राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुलाई केही दिनपछि मात्रै जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहेको बुझिएको छ । तर, सबै दललाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको इच्छा भने पुरा भएन ।
संसद सचिवालयमा दलको बैठकले शपथग्रहणमै नजानेसम्मको निर्णय गरेको माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले बताए । यद्यपि शपथग्रहणमा दलका नेता आङ्बो र सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईं अन्तिम समयमा शपथग्रहण् स्थलमा भने गएका थिए ।आफ्नो शपथग्रहण पछि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही दिनमा माओवादी पनि सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘माओवादी पनि सरकारमा आउँछ । आज सुरुवात हो । हामी विश्वासको मत लिने समयसम्ममा माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउँछौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सत्ता पक्षका चारै दलको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’ उनले विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई चाँडै जिम्मेवारी दिने र मन्त्रीपरिषदलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने बताए । यस्तै प्रदेश संरचनाबारे भइरहेको आलोचनालाई कम गर्ने गरी काम गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।
‘प्रदेश संरचनाबारे भएको आलोचनालाई सच्याएर अगाडि बढ्छौं । जनतालाई छुन सकिने, भेट्न सकिने र देख्न सकिने खालको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौं,’ कार्कीले भने । तर, कार्कीका लागि सुशासन र समृद्धि भन्दा आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार पाँच वर्ष टिकाउन निक्कै समस्या पर्ने देखिएको छ ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले देश र जनताको नाममा शपथ खाएका छन् । उनले इश्वरको नाममा भनेनन् । प्रदेश १ प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाएका थिए ।
मन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौलाले भने प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाइसकेपछि भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाए सरह हुने भन्दै थप शपथ लिएका थिए । उनलाई जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि समर्थन गरेकी थिइन् । शपथग्रहणकै क्रममा लिम्बूले भनिन्, ‘म पनि माननीय ज्यूले भने जस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’