जनवादी केन्द्रीयताको सांगठनिक अभ्यास हुने वाम दलमा हम्मेसी माथिल्लो कमिटीको निर्देशन अवज्ञा कमै हुन्छ । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा त झनै यस्तो अभ्यास कमै हुन्छ । यसपटक भने अरुबेला भन्दा केही फरक अभ्यास भएको छ । केन्द्रले दिएको निर्देशन तल्लो कमिटीले अस्वीकार गर्ने अभ्यास विरलै मात्रै देखिने माओवादीमा यसपटक त्यो अभ्यास प्रदेश १ को संसदीय दलले देखाएको छ । त्यसको नेतृत्व गरेका छन् प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ।
नेकपा एमालेका नेता हिक्मक कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय प्रदेशको संसदीय दलले गरेको छ । जबकि सत्ता साझेदार दलहरुको शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार विराटनगरमा भएको संसदीय दलको बैठकले ‘अन्य सबै प्रदेशमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको निर्णय नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने’ निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ को सरकार पूरै अवधि एमाले नेतृत्वमा रहने निर्णय भएको भन्दै माओवादी संसदीय दलले त्यसप्रति आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी गठबन्धनको बैठकको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रदेशका निवर्तमान आर्थिम मामिलामन्त्री आङ्बोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
एकाएक सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिनुभयो । कसरी यस्तो अवस्था आयो ?
हामीले तत्काल सरकारमा सामेल नहुने निर्णय लिएका हौं । खासगरी सत्ता साझेदार दलहरुको शीर्ष तहको बैठकले जे निर्णय गरियो भनिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसारको निर्णय हुनुपर्छ । अन्यथा हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं भन्ने तहमा हामी पुगेका हौं ।
हाम्रो पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । गठबन्धनका क्रममा त्यो सम्भव नभए कम्तीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व एकमत थियो । मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्दा पनि सके आफ्नै नेतृत्व नभए आलोपालो गर्ने कुरा भएको थियो । अहिले एकाएक प्रदेशको नेतृत्व पूरै अवधि एमालेलाई दिने कुरा भएपछि हामीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिएका हौं ।
माओवादीमा विरलै मात्रै देखिने केन्द्रीय निर्देशनको अवज्ञा गर्दै तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । यसलाई माओवादीभित्र भएको विद्रोह भन्न मिल्छ ?
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को स्वाभिमान नै गिर्ने गरी केन्द्रमा भएको सहमतिले हामीलाई यस्तो निर्णय लिन बाध्य पारेको हो । यसलाई विद्रोह वा अरु कुनै संज्ञा दिनुभन्दा पनि समग्रमा माओवादी केन्द्र प्रदेश पार्टीको, आन्दोलनको हितमा लिएको निर्णयका रुपमा हेर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सहभागितामा भएको निर्णयको विपक्षमै उभिँदा पनि विद्रोह भन्न नमिल्ने हो र ?
प्रदेशहरुको शक्ति बाँडफाँट गर्ने बेला समझदारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता परेको हुनसक्छ । किनभने, गठबन्धनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । संख्या ठूलो भएको हिसाबले उसको दबाब परेको हुनसक्छ । तर, हाम्रो निर्णयले अध्यक्ष कमरेडलाई नै नयाँ ढंगले सहमति अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
प्रदेश १ को नेतृत्व पूरै अवधि एमालेलाई दिने भन्ने निर्णय आधिकारिक रुपमै आइसकेको हो ?
मिडियाहरुबाट सहमतिका बुँदाहरु बाहिर आएका छन् । यी कुरा गलत हुन् वा सही गठबन्धनको शीर्ष तहले यसबारे हामीलाई जानकारी दिनुपर्यो । गठबन्धनको संयन्त्रमा रहेका नेताहरुले यसबारे बोलेर हाम्रो जिज्ञासा निवारण गर्नुपर्यो । अन्यथा यसैलाई आधिकारिक मान्नुको विकल्प हामीसँग थिएन ।
तपाइँहरुले भने जस्तै नयाँ ढंगको सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
त्यो सम्भावना देखिसकियो। नेतृत्वले मौखिक सहमति प्रकट गरिसकेको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयका अघि प्रदेश संसदीय दलको निर्णयमा तपाइँहरु टिक्न सक्नुहोला ?
यो सन्दर्भमा टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । प्रदेश पार्टीको स्वाभिमानको, कार्यकर्तालाई न्याय दिने सवालमा लिइएको निर्णयबारे पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनेछ । मुलुकका अन्य सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालोको निर्णय हुँदा प्रदेश १ मा किन नहुने ? हाम्रो माग भनेकै सबैतिर आलोपालो हुँदा यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो कुरा पार्टी नेतृत्वलाई पनि भनेका छौं । प्रदेश पार्टीको उत्साह, स्वाभिमान जोगाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको पनि हो । यस्तै समस्या लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा पनि देखापरेको छ । यसले गठबन्धनमा प्याकेजमै सहमति गराउन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सरकारमा आलोपालो हुँदा स्वाभिमान जोगिने नत्र नजोगिने भन्ने कसरी हुन्छ ?
यो समग्र एक नम्बर प्रदेश सरकारको कुरा हो । यो सिंगो पार्टी, संगठन र आन्दोलनको हितको विषय हो । हाम्रो पार्टी सत्ता साझेदारीमा छ, त्यसको अर्थ सरकारका हरेक हिस्सामा सम्मानजनक हिस्सेदारी भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । हामी त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलमा थियौं । तर, त्यो सम्भव नभएपछि कम्तीमा आलोपालोको नेतृत्वले पार्टीलाई, पार्टीका साथीहरुलाई मनोबल उच्च बनाउने, उत्साही बनाउने अवस्था हुन्छ । यसरी एकलौटी रुपमा एमालेलाई सरकार जिम्मा लगाउँदा त प्रदेशमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो संगठन, हाम्रो आन्दोलन नै नरहेजस्तो अवस्था हुने भयो । त्यसैले हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं । सबैतिर आलोपालो हुँदा यहाँ किन नहुने ? यहाँ पार्टी छ कि छैन ? कार्यकर्ता र जनमत छ कि छैन? त्यसैले यो हाम्रो पार्टी, संगठन र आन्दोलनको मनोबल उच्च बनाइराख्ने सवाल पनि हो । नेतृत्वबाट माथि भएको सच्चिने मौखिक प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तो सहमति उच्च तहमै होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
यदि तपाइँहरुले भने जसरी माथि आलोपालोको निर्णय भएन भने सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि हुन्न ?
हामीले अहिले त्यति परसम्म सोचेकै छैनौं, सोच्दैनौं पनि । यो सरकार हामीले बनाएका हौं । यसलाई सफल बनाउने दायित्व हाम्रो पनि हो । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा हुनुपर्छ र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय भागबण्डा गर्नेदेखि शक्ति बाँटफाँटको समग्र सहमति प्याकेजमै खोजौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।