विराटनगर । आइतबार दिनभरी ठीकठाक रहेको प्रदेश १ का सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध रात छिप्पिँदै जाँदा चिसिँदै गयो । पुसको जाडोमा राजनीतिक सम्बन्ध चिसिने कारण चाहिँ काठमाडौंमा भएको गठबन्धन दलहरुको बैठकको निर्णय थियो, जसलाई माओवादी प्रदेश १ ले अवज्ञा गरेको छ ।
माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रतिबद्धता नआएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । सोमबार विराटनगरमा सम्पन्न माओवादी संसदीय दलको बैठकले नेकपा (एमाले) का नेता हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने तर, तत्काल नजाने निर्णय गरेको माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए ।
‘मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रतिबद्धता नभएसम्म हामी सरकारमा नजाने निर्णय संसदीय दलले सर्वसम्मत रुपमा गरेको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘आलोपालोका लागि सहमति गर्न केन्द्रीय केन्द्रीय नेतृत्वलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’ माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयको भवनमा यो निर्णय गरिरहेका बेला नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथको तयारीमा थिए । माओवादीबाट मन्त्री बन्ने सांसदको नामको प्रतिक्षामा रहेका मुख्यमन्त्रीले ‘माओवादी तत्काल सरकारमा नजाने’ निर्णयको सूचना पाएपछि माओवादी बाहेक दलका तीन जनालाई जिम्मेवारीविनाको ‘विनाविभागीय’ मन्त्री बनाएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलबीच केन्द्रमा भएको सहमतिले आफ्नो अपमान भएको ठहर गर्दै नेकपा माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने निर्णय लिएको हो । केन्द्रीय तहको गठबन्धनले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व पूरै समय एमालेलाई नै दिने सहमति गरेपछि माओवादीमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो ।
शनिबार शीर्ष नेतचाहरुबीच प्रदेश १ सरकारमा पहिलो कार्यकाल एमालेले र दोस्रो कार्यकाल माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो । त्यहि सहमतिको आधारमा आइतबार दिउँसो बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले कार्कीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारमा आलोपालो हुने कुरालाई मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुअघि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पनि स्वीकार गरेका थिए । उनले सञ्चारकर्मीबीच ‘गठबन्धन ५ वर्ष कायम रहने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु परिवर्तन हुनसक्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, आइतबार साँझ काठमाडौंमा भएको शीर्ष तहको बैठकले प्रदेश १ लाई आलोपालोमा नराखेपछि प्रदेशमा असन्तोष चुलिएको हो ।
‘आलोपालोको पूर्व सहमति विपरित भएका सम्झौता नसच्चिएसम्म हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं’, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यसले हाम्रो प्रदेश पार्टी र संसदीय दलको अपमान भएको हाम्रो ठहर छ ।’ सत्ता साझेदार ७ दलभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कहाँ कुन पार्टीले लिने र सभामुख कसले लिने भन्नेबारे आइतबार राति अबेर सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ ।
‘प्रदेशहरुको शक्ति बाँडफाँट गर्ने बेला समझदारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्षलाई बाध्यता परेको हुनसक्छ । किनभने, गठबन्धनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । संख्या ठूलो भएको हिसाबले उसको दबाब परेको हुनसक्छ । तर, हाम्रो निर्णयले अध्यक्ष कमरेडलाई नै नयाँ ढंगले सहमति अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ’, संसदीय दलको निर्णयपछि आङ्बोले भने ‘ नयाँ ढंगले सहमति हुने सम्भावना देखिसकियो । नेतृत्वले मौखिक सहमति प्रकट गरिसकेको छ ।’ केन्द्रमा र अन्य प्रदेशमा आलोपालोका सहमति भएकोले प्रदेश १ मा पनि त्यहि अनुसार हुनुपर्ने माओवादीको माग छ ।
माओवादीको प्रदेश कार्यालय र संसदीय दलको नेताले आलोपालोमा सहमति नभए सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दा सांसद जीवन आचार्यले भने त्यो पार्टीको निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन भएर माओवादी सरकारमा सहभागी हुने दावी गरेका थिए ।
आचार्यसँग मिल्दो प्रतिक्रिया अर्का सांसद दुर्गा चापागाईंले पनि दिएका थिए । उनीहरु दुबैजना मन्त्रीको दावी गरिरहेका सांसद हुन् । दुबैले आफ्नो सपथ सोमबार नै हुने दावी निकटहरुसँग गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा सरकारमा सहभागी नपाउँदा उनीहरुमा निराशा र आक्रोश दुबै देखिएको थियो ।
तर, संसदीय दलको बैठकले पनि सर्वसम्मत रुपमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि उनीहरु पनि मौन रहे ।