बिक्रम लुइँटेल
राजनीतिक रुपमा कुनै नाटकीय घटना नभएमा आउने साता प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की हुनेछन् । नेकपा एमालेले अहिलेको बदलिएको समिकरण नभएपनि प्रदेश १ मा सरकार बनाउन सक्थ्यो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्की आउनेछन् । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री भए । पहिलो कार्यकाल बित्दै गर्दा संघीय संरचनाका बारेमा व्यापक टिप्पणीहरु भए । यो संरचना काम लाग्दैन र खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि कडा रुपमा आएको छ । यो सरकार बन्दै गर्दा प्रदेश सरकार खारेजीको माग गर्ने राप्रपासमेत सरकारमा जाने सम्भावना छ । यी चुनौतीकाबीच प्रदेश सरकारले आफूलाई जनतासामू उभ्याउनु पर्नेछ । मुख्यतः प्रदेश सरकार गठनसँगै यसले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।
नामकरण ः प्रदेश सरकारको मुख्य दायित्वभित्र नामकरणको विषय पेचिलो छ । सबै प्रदेशहरुको नामकरण हुँदा पहिलो पाँच वर्ष प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन् । खास गरेर जातीय पहिचानको मुद्दा जोडदाररुपमा उठ्दा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले नामलाई संसदमा लैजाने विषयमा गहकिलो पहल गर्न सकेनन् । फलस्वरुप नाम नराखी प्रदेशको पहिलो कार्यकाल बित्यो । यो कार्यकालमा अहिलेको सरकारको सहजीकरणबाट नामलाई टुंग्याउनुपर्ने दायित्व प्रदेशसभामा छ । यसबाट नै प्रदेश सरकारको लेखाजोखा हुन सक्छ । यसलाई अब आउने सरकारले सहज अवतरण गराउनु पर्नेछ ।
साख जोगाउनुपर्ने दायित्व ः सेतो हात्तीको रुपमा व्याख्या गर्दै प्रदेशलाई खारेजीको विषय चोटिलोरुपमा उठेको मात्र छैन्, खारेजीको माग गर्नेलाई सरकारमा सँगै लगेर प्रदेशप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्ने दायित्व छ । प्रदेश सेतो हात्ती होइन र यो आन्दोलनबाट स्थापित संरचना हो भन्ने तथ्यलाई सरकारले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले जनमुखी काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व छ । यो विषय सरकारको महत्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो ।
चुस्त सेवा प्रवाह ः चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ । पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल सिक्दै बित्यो भन्न सकिएला अब प्रदेशले दिने सेवा के हो ? र नागरिकले केके सेवा पाउँछन् भन्ने कुरा बुँझाउँदै प्रदेश सरकारसँग जनतालाई जोड्नुपर्ने अवस्था छ । यदि जनतालाई जोड्न सकिएन भने प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढ्ने छ । यसबाट के बुझ्नु जरुरी छ भने अब प्रदेशको सेवा चुस्त हुनुपर्याे ।
कर्मचारी व्यवस्थापन स् प्रदेशमा मुख्यसचिवका रुपमा संघीय सरकारले पठाउने सचिवहरु नआउने र आउनुपरे पनि थोरै समयमा जाने समस्या छ । अहिलेको सरकारले सरकार गठनसँगै यो समस्या भोग्नुपर्ने छ । मुख्य नेतृत्व दरो नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज नहुन सक्छ । साथै प्रदेशमा अहिले पनि उपसचिवलगायतका धेरै दरबन्दी खाली छन् र कर्मचारी अपुग छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सँगसँगै पूर्वाधार, यातायात, वनलगायतका क्षेत्रमा हुने सरुवा र आम प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड पारदर्शी र विभेदरहीत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सरकारले सेवा प्रवाह राम्रोसँग गर्न सक्दैन् ।
मन्त्रीमुखी योजनाको अन्त्य ः अघिल्लो पाँच वर्ष खासगरी प्रदेशमा जो मन्त्री भयो त्यसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना लैजाने र काम गर्ने प्रवृत्ति नराम्रोसँग हावी भयो । यो प्रथा अन्त्य गरेर समान विकासको अवधारण लैजाने र बजेट निर्माण र खर्च बेथितिमुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयको खारेजी ः गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा एमालेले धेरै मन्त्रालय भएको र यसको काम नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो । अहिले प्रदेशमा भएको १३ मन्त्रालय घटाएर चुस्त र थोरै कामकाजी मन्त्रालय बनाउनुपर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन ः प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र नयाँ स्रोत खोजेर बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
संघीय सरकारसँग समन्व्य र अधिकारको माग : संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रहरीलगायत निजामति कर्मचारीका कतिपय कानुन नबन्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार पाउन सकेको छैन् । संघीय सरकारबाट प्रदेशको अधिकार खोसेर लिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रदेश सरकार खरोरुपमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा पनि प्रदेश सरकारको जोडबल देखिनुपर्छ । यो अहिले पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारलाई गति दिनका लागि बाधक बनेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि प्रदेश सरकार जागरुप हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारसँग पनि समन्व्य गर्न जरुरी छ ।
यस्ता विषयहरुलाई गम्भीरता पूर्वक लिँदै जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सके प्रदेश सरकार सफल हुन्छ । नत्र अर्काे निर्वाचनसम्म पुग्दा प्रदेश सरकार र संरचानमाथि थप प्रश्नहरु मात्रै थपिदैँनन्, संविधान र व्यवस्थाप्रति खतरा उत्पन्न हुने छ ।
