साहुको ठगीधन्दामा फँसे मजदुर

ज्यालादारी श्रमिकलाई ३ करोड बिगो तिराउने आदेशविरुद्ध पुनरावेदन

इटहरी । सुनचाँदी पसलका सन्चालकको बद्मासीका कारण त्यहीँ काम गर्ने एक जना मजदुर नराम्ररी फँसेका मात्रै छैनन्, भएभरको सम्पत्ति बुझाउँदासमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरीकी निर्मला योङ्याको फैसला अनुसार इटहरी उपमहानगरका एक व्यक्ति कारागार चलान भएका छन् । इटहरी उपमहानगर १९ निवासी लालबहादुर विश्वकर्मा यतिबेला सुनसरीको झुम्का कारागारमा कैद जिवन बिताउन बाध्य बनेका छन ।दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका लालबहादुर ठगी मुद्दामा मुछिएका हुन् । अवैध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरी ठगी गरेको भन्दै लालबहादुरलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो तोक्दै ठगी मुद्दामा ७० हजार जरिवाना र डेढ वर्ष कैदको सजाय भएको छ ।
२०७२ सालदेखि तरहरास्थित दिपक गजमेरले सञ्चालन गर्दै आएको सिंहदेवी ज्वेलर्समा लालबहादुर कालिगढको रूपमा कार्यरत थिए । १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन देखाउँदै गजमेरले सञ्चालन गरेको ज्वेलर्सले सर्वसाधारणलाई सहकारी सरह पासबुक दिएर लाखौ रकम लिइरहेको थियो । यही क्रममा उजुरी परेपछि सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो । पासबुकमा मालिक दिपक गजमेरले अह्राए अनुसार हस्ताक्षर गरेकै भरमा लालबहादुर अहिले जेल सजाय भोग्न बाध्य बनेका हुन् ।

२०७५ साल असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले सिंहदेवी ज्वेलर्सबिरूद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेपछि सुरू भएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट अपराध पुष्टि भएको थियो । त्यहीबेलाको असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता भयो । अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा  परेपछि लालबहादुर पनि सोही काण्डमा मुछिए ।
उजुरीकर्ताहरूले लालबहादुर निर्दोष रहेको र उनीसंग कुनै कारोबार नगरेको भनी अदालतमै बयान दिए पनि उनी दोषी सावित भए । जिल्ला अदालत सुनसरीको २०७८ पुस १ को फैसलामा ‘इटहरीको तरहरास्थित सिंहदेवी ज्वेलर्सका सन्चालक दीपक विक गजमेर, उनकै परिवारका सदस्यद्वय सीता विक र कृष्णबहादुर विक तथा ज्वेलर्सका मजदुर गोपाल भनिने लालबहादुरले २७५ जनाबाट १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ लिई बेइमानीको नियतले रकम लिएको’ ठहर गरिएको छ । कृष्णबहादुर दीपकका बुबा हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १०४ को १ ‘क’ अनुसार ज्वेलर्स सन्चालक दीपकलाई ७० हजार जरिवाना, तीन वर्ष कैद र बिगोवापत १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैया तिराउन आदेश गरेको अदालतले लालबहादुरसहितका अन्य तीन जनालाई सोही ऐनको १ ‘घ’ बमोजिम ७० हजार जरिवाना र डेढ–डेढ वर्ष कैद गर्न तथा ९ करोड ४२ लाख ९९ हजार बिगो असुल्न भनेको छ । अदालतले उनीहरु तीन जनाबाट उक्त रकम दामासाहीले भराउन भनेपछि लालबहादुरको भागमा ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पर्न आएको छ ।
त्यही रकम तिर्न नसकेपछि लालबहादुर यतिबेला कारागारमा छन्। लामो समय उपस्थित नभएका उनले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि गएको मंसिर २१ मा आत्मसर्मण गरेका थिए ।

ज्यालादारी वापत मासिक २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सुन पसलका मजदुरले गर्दै नगरेको अपराधमा यति धेरै सजाय भोग्नु परेको भन्दै यतिबेला सामाजिक सन्जालमा उनलाई न्याय माग्ने अभियान चलेको छ ।परिवारका एक मात्र कमाउने व्यक्ति यसरी थुनिने र करोडौं रकम बिगोमा परेपछि उनको परिवार अहिले बिक्षिप्त अवस्थामा पुगेको छ । न्याय पाइने अदालतबाटै आफ्नो परिवार पीडामा परेको पत्नी दिलकुमारीले बताएकी छन् । उनले आफ्नो श्रीमान निर्दोष रहेकोले फैसलाको पुनरावेदन हुनुपर्ने बताइन । लालबहादुरले पुनरावेदनको माग गर्दै गत मंसिर २० गते उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका छन । उनको पेशी पुस ३ गते रहेपनि २६ गतेलाई सरेको छ ।

पीडितहरु पनि लालबहादुर निर्दोष रहेको बताइरहेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका २० कि कञ्चन चौधरीले पैसाको कारोबार सुन पसलका सञ्चालक दिपकसंग गरेको, लालबहादुर पसलका सामान्य कामदार मात्रै रहेकोले घटनासंग कुनै लेनदेन नरहेको उनले अदालतमा दिएको बक पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् ।

‘कानुन अनुसार ठगीकर्ताको मतियार बनेका कारण मुख्य दोषीलाई भन्दा आधा कम बिगो तोकिएर आयो’, पीडितहरुका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश पोखरेलले भने ‘फैसलाको आसय यही हो ।’ उनका अनुसार कानुन अनुसार लालबहादुरको पनि घटनामा ‘मतियारी’ देखिन्छ । अदालतले कानुन अनुसार गरेको फैसला स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । ‘आफ्नो साहुले गलत काम गरिरहेको बारे लालबहादुर जानकार देखिन्छन्’, उनले भने ‘२०७२ सालदेखि उनले ज्वेलर्समा काम गरेको देखिन्छ ।’ त्यहीबेला दीपक पसलमा नभएका बेला उनका बुबा कृष्णबहादुरले आफूलाई हस्ताक्षर गर्न नआउने भन्दै केही पासबुकमा लालबहादुरलाई हस्ताक्षर गर्न अह्राएको आफूहरुले देखेको भन्दै पीडितहरुले अदालतमा बयान दिएका थिए । लालबहादुरको पक्षबाट कानुनी लडाइँ गरिरहेका अधिवक्ता निराजन ओझाले भने फैसला गर्ने न्यायाधीशको कार्य क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार, २० पुष, २०७९, दिउँसोको १२:०८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर