गणेश लम्साल
लामो सशस्त्र जनयुद्ध र अनेकौं अथक जनआन्दोलन र आन्दोलनहरुपछि देशमा निर्माण भएको नयाँ संविधानको जगमा संघीयता स्थापना भएको हो । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको हाल दोस्रो कार्यकाल सुरु पनि भइसकेको छ । अपेक्षाकृत आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरि धेरै काम नभएपनि पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा र सरकारले संघीयता प्रबद्र्धनका लागि जग बसाउने धेरै कामहरु गरिसकेको छ । र, पाँच वर्षमा भएका राम्रा नराम्रा कामहरुको समीक्षा गर्दै अब संघीयतालाई अझै दिगो बनाउने अभिभारा दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएका प्रदेश सांसद र संसदले निर्माण गर्ने सरकारमाथि आइपुगेको छ ।
नयाँ निर्वाचित सबै सांसदहरुले प्रदेशको विकल्प नभएको तर हाल संघीयता विरोधीहरुले ‘प्रदेशको काम छैन खर्चिलो भयो, पुरानै तरिकाको असमावेशी भयो । यसैले खारेज गरौ’ भन्दै प्रश्न उठाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । दलका नेताहरुले आगामी पाँच वर्ष सहमति र एकतासहित सबै सांसदहरु मिलेर काम गर्न सके मात्र संघीयतालाई दिगो रुपमा प्रबद्र्धन गर्नसक्ने भन्दै पक्ष र विपक्षको भवनाभन्दा माथि उठेर एकजुट हुन आग्रह पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुले अघिल्लो कार्यकालमा टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश नामाकरणको विषय चाँडै सर्वसम्मतले टुंगो लगाउन सकेमात्र संघीयता विरोधीहरु परास्त हुनेमा जोड दिएका थिए । प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने र बनेका कानुनहरुको सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर उचित ढंगले कार्यान्वयन गराउन पनि प्रदेशसभा लागि पर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस सांसदहरुमा छ । सांसदहरु विकासका अभियन्ता र मानव अधिकारका संरक्षक भएकोले दलको छत्रछायामा नपरी संसदिय निगरानीमा सक्रिय हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेत पनि विकास हुन आवश्यक छ ।
हो, जसका लागि र जेका लागि लामो सशस्त्र जनयुद्ध अनि कैयांै आन्दोलनहरु गरेर देशमा संघीयता ल्याइएको थियो, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभुति अझै आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । भन्नका लागि संघले संविधानप्रदत्त एकल र साझा अधिकारको सूची हस्तान्तरण गर्न नमान्दा संघीयता आम नागरिकहरुले अपेक्षाकृत अनुभुति गर्नेगरि सफल हुन नसकेको भनिएपनि त्यति मात्र चाँही पक्कै होइन । मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि पनि जनतामा बितृष्णा बढने कारण चाँही हामीभित्रै भएको असमावेशी, उच्च जातीय अहंकारपवादी र आडम्बरी पित्तृसत्तात्मक सोच पनि मुख्य बाधक हो । किनभने हजारौंले बलिदान दिएर प्राप्त भएको संघीयतालाई हामीले वास्तविक अधिकारका दाबेदावरहरुलाई भोग गर्ने अवसर नै दिन चाहेनौं । भन्नका लागि अर्थपुर्ण र समानुपातिक भनिएपनि कथित उच्च अहंकारवादी सोच बोकिरहन नचाहने संकिर्णताले गर्दा हामीले वास्तविक अधिकारका दाबेदाहरु महिला, दलित, सिमान्कृत समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन नै चाहेनौं । बरु यो वा त्यो वहानामा महेन्द्रकालिन योजना जस्तै दया र मायामा लुटपुट बनाएर उनीहरुका लागि प्राप्त भएको अधिकार पनि हामीले खोस्यौ र पुरानै तरिकाले चुस्यौ । चुसिरहन पाउनुपर्छ भन्ने चाहना राखेका छौं ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो कार्यकालमा सातवटै प्रदेशमा सरकारहरु बने । बनेमात्र हैन, कैयौ पटक फेरबदल पनि भए । तर, पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा जम्मा दुई जना मात्र दलित समुदायबाट मन्त्री भए । त्यो पनि अल्पकालिन । अनि प्रत्यक्षबाट टिकट पाएर विजयी हुने अवसर न त पहिलो न त दोस्रो कार्यकालमा नै दलितहरुले पाए । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश १ मा जम्मा ३ जना दलित सांसदहरु थिए, त्यो पनि महिला मात्र । जसमा माओवादी केन्द्रबाट १ एमालेबाट १ र काँग्रेसबाट १ जना थिए । तीमध्ये दुई बर्षपछि बल्ल एमाले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एमालेकी जसमाया गजनमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, राजनीतिक उतारचढावले गर्दा उनले डेढ वर्षपछि नै पदबाट मुक्त हुनुपर्यो । त्यसपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले ७ वटा १३ मन्त्रालय बनाएर १४ मन्त्री बनाउँदै दुई वर्ष शासन गर्यो । तर, एक जना पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन चाहेन ।
दोस्रो कार्यकालका लागि यो पल्ट प्रदेश १ सभामा जम्मा ४ जना दलितहरु सांसद भएर आएका छन् । जसमा तीन जना महिला र एक जना पुरुष छन् । एमालेबाट तेह्रथुमकी कल्पना दर्नाल, काँग्रेसबाट सुनसरीकी सुनिता गुरुङ राम र माओवादी केन्द्रबाट सुनसरीकी सपना परियार अनि राप्रपाबाट झापाका गोपाल विश्वकर्मा सांसद बनेका छन् । समानुपातिकतर्फबाट छानिएका भएपनि सबैजना नेतृत्वमा अब्बल छन् । शिक्षित र अनुभवी छन् । सामाजिक र प्रशानिक नेतृत्व गरिसकेकाहरु छन् । अवसर पाए भने उनीहरुले जुनसुकै नेतृत्व पनि सफल बनाउने छन् ।
यसैले यसपाली साँच्चै संघीयतालाई समानुपातिक समावेशी बनाउँदै सार्थक बनाउने हो भने ‘जसको सवाल उसको अगुवाई’ भन्ने न्यायलाई बुझेर दलहरुले उनीहरुलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । संबिधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी अधिकारका आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्छ । सभामुख र उपसभामुख बनाउनुपर्छ । त्यो पनि नभए बिषयगत समितिको सभापतिहरु बनाउनुपर्छ । यदि यसपालि पनि दलितहरुलाई बेवास्ता गरेमा माननीय दलका नेता र सांसदज्यूहरु तँपाईहरुले जनाएको प्रतिबद्धता खोक्रो मात्रै सावित हुनेछैन, संघीयता विरोधीहरुका लागि थप मलजल पनि हुनेछ । र उनीहरुलाई ‘प्रदेशको काम छैन खारेज गर’ भन्दै प्रश्न गर्नेहरुलाई आन्दोलन चर्काउने मौका पनि हुनेछ । यसैले हजारौले बर्षौसम्म जनयुद्धमा बगाएको रगत पसिना अनि सयौले तमाम जनआन्दोलन र आन्दोलनहरुमा गरेको संघर्षलाई र बलिदानलाई साँच्चै सम्मान गरेर वास्तविक दाबेदारहरुलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीयता दिगो हुनैसक्दैन । यसैले यसपालि दलितलाई उपेक्षा हैन, अवसर दिएर सम्मान गरौं । संघीयता भनेको अर्थपुर्ण रुपमा साँच्चैको समावेशी हुन्छ भनेर भनेर हैन, व्यवहारले दुनियाँलाई देखाऔं ।
