प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । दाहालले मुलुकको र पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको साँचो थामेको यो बेला हाम्रो अर्थतन्त्रबारे अनेक बहस जारी छन् । खासगरी अर्थतन्त्रको संकट र यसको भावी दिशाबारे अनेक बहस उठिरहेकै छन् । अब नयाँ सरकार सामु मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै पर्ने दायित्व छ । त्यतिमात्रै होइन, यहीबेला विराटनगरमा उद्योगीहरु आन्दोलनमा छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिको पनि विरोध भइरहेको छ । अर्थतन्त्रबारे सत्तामा छँदा एउटा र सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै अर्कै कुरा गर्ने चलन छ । यो क्रम अन्त्य गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो पार्ने सवालमा दलहरु अझ सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
यसअघि धेरैपटक मुलुकको अर्थतन्त्र पनि भोट माग्ने अस्त्र बन्यो । जुन ज्यादै दुःखद् हो । परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति जस्ता ज्यादै संवेदनशील विषयमा मुलुकका शक्ति केन्द्रहरुको मत बाझिनुसम्मको स्थितिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, ती मामिलालाई भोटको राजनीतिसँग जोड्ने र गलत प्रचारमा रमाउने काम स्वीकार्य हुनसक्दैन । विगतमा यस्तो अभ्यास भए । दलहरुले एकअर्कालाई आरोपित गरेर मुलुकबारे नै नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था दलहरुले नै निम्त्याउने काम आपत्तिजनक छ ।
पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीतिमा भएको कमजोरीले निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था एक्कासी बिग्रँदैन । त्यसका लागि दुर र निकट अतितले सबैभन्दा ठूलो काम गरेको हुन्छ । लामो समयदेखि सुरु भएको आर्थिक संकट अहिले सतहमा देखिएकोमा कुनै शंका छैन । यसको निदानका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । खासगरी राजनीतिक एकता प्रदर्शन गरेर समृद्ध अर्थनीति र सोही अनुसारको आचरण अब जरुरी भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे निश्चय नै हरेक दलका निश्चित धारणा हुन्छन्, हुनैपर्छ । तर, के देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको हो ? हो भने त्यसबाट जोगाउने उपाय के हो ? मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सबै दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । उनीहरु प्रष्ट भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसबारे जनतालाई सुचित पनि तुल्याउनुपर्छ । निश्चय नै कुनै मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको स्थितिमा त्यहाँ लगानी घट्छ । मुलुकमा लगानी घट्ने अवस्थाले उत्पादन कटौती हुन्छ । त्यसले निम्त्याउने बेरोजगारीदेखि महँगीसम्म्मको चक्र डरलाग्दो हुन्छ । यो तथ्यबारे दलहरु पक्कै बेखबर छैनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रबारे संयमित बनेर ठोस नीति बनाउन सरकार र विपक्ष जुटनुपर्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सबैको राय–सल्लाह लिएर मुलुक अघि बढ्न जरुरी छ ।
