विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाका सदस्यहरुको शपथग्रहण सकिएको छ । विराटनगरस्थित प्रदेशसभाहलमा आयोजित शपथग्रहण समारोहमा एमालेका सांसदहरु उत्साहित देखिँदा काँग्रेसका सांसदहरु निराश देखिए ।
केही दिनसम्म मुख्यमन्त्रीमा दौडधूप गरिरहेका काँग्रेसका नेताहरु मिडियासामू खुलेर आउन सकेनन् । उता, एमालेका सांसदहरु भने उत्साहित हुँदै शपथग्रहणमा सहभागी बने । यसअघिको सत्तासहयात्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरु पनि खासै उत्साहित देखिएनन् । ‘परिस्थिति र परिवेश यति साह्रै परिवर्तन हुन्छ जस्तो चाहिं लागेको थिएन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीमा रहने अवस्था हुन्छ ।’
उनले नेपालको राजनीतिमा धेरै प्रतिकुलता र अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरु हुँदै आएको बताउँदै अहिलेको राजनीतिक परिवेश पनि अनपेक्षित र अनौठो रहेको बताए । ‘अनुभूतिको हिसाबले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु तर, राजनीतिक हिसाबले चाहिं एकदमै अनौठो, आश्चर्यजनक र अनपेक्षित हो,’ उनले भने ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले आफूहरु अब प्रतिपक्षमा बस्ने र सशक्त भूमिका खेल्ने बताए । ‘हामी सक्षम प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छौं, खबरदारी गर्ने, जनताकोबीचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सदनमा आवाज उठाउँछौं,’ पराजुलीले भने ।
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार एमालेले प्रदेश १ को नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘माथिको समीकरणमा फेरबदल भएन भने प्रदेश १ मा पनि हामी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी प्रदेश १ लाई समृद्ध र सुखी प्रदेश बनाउने अभियानमा लाग्छौं ।’ कार्कीले प्रदेश १ को नामकरणको विषय पनि टुंगो लगाउने बताए । उनले प्रदेश १ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा गरेर ६० जना सांसदहरु समर्थनमा रहने बताउँदै अन्यथा नभएको अवस्थामा एमालेले नै प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे ।
माओवादी नेता तथा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशले अहिलेसम्म सरकारको आकार ग्रहण गर्नै नसकेको बताए । त्यसो हुनुमा संघ सरकार र संघीय संसद दोषी रहेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म संघले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याइदिएन, कर्मचारी निजामती ऐन बनाएन, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत ऐन बनाएन, अब त्यो आएपछि मात्रै संघीयताले पूर्णता पाउँछ,’ आङ्बोले भने, ‘अबको पाँच वर्षमा यो विषयको टुंगो लाग्छ र प्रदेश बलियो हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु ।’
नामकरणको सम्बन्धमा आफ्नो दलको तर्फबाट पहिचानसहितको हुनुपर्ने एजेण्डा अहिले पनि रहेको बताउँदै सोही अनुसार पहल गर्ने आङ्बोले बताए । उनले आफू प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको रुपमा दोहोरिएर कुनै पनि मन्त्री नहुने पनि बताए । ‘म यसअघि दुई पटक मन्त्री बनिसकेको हुँदा अब मन्त्री नबने निर्णय लिएको छु,’ उनले भने, ‘पार्टीको तर्फबाट अन्य साथीहरु मन्त्री बन्नुहुनेछ ।’
सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै आङ्बोले ७ वटै प्रदेशको भागबण्डा लाग्दा प्रदेश १ जसको भागमा परेपनि स्वीकार गर्ने बताउँदै माओवादीको भागमा ल्याउन पहल गर्ने उनले बताए ।‘मूल रुपमा हामी संसद विघटन पछि जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यही गठबन्धनले दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि पूर्व सहमति अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । काँग्रेस सहमतिबाट पछाडि हटेपछि अहिले अर्को गठबन्धन बनेको हो,’ आङ्बोले भने, ‘अहिले सरकार संचालनका लागि अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन भनेर एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक छ ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफूहरु प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार खारेज गर्न लागिपर्ने बताएका छन् ।उनले घरभित्रै पसेर घर भत्काउन सकिने भएकोले आफूहरु प्रदेश भत्काउन लाग्ने बताएका हुन् । ‘हामीले प्रदेशसभा जरुरत छैन भनेका छौं । प्रदेशसभाले नेपाली जनतालाई आर्थिक भारमात्रै थपेको छ । आज विदेशसँग ऋण लिएर आएर प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनु परेको छ । यो वाहियत हो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी प्रमुख रुपमा उठाउँछौं । भत्ता खाने म पनि पर्छु । तर स्वभावैले बिगार्न लाग्दा पनि भोको पेट त हुँदैन । घर भत्काउन पनि भोको भत्काउन सकिँदैन नि त ?’
सिटौलाले मन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण भए सोही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । यद्यपि मन्त्री हुँदा पनि प्रदेश खारेज गर्न नै लागिपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिस्थिति मुताबिक चल्ने हो । मन्त्री भएर पनि प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा खारेज गर्न भूमिका खेल्ने हो । त्यही घरभित्र बसेर घर भत्काउनु प¥यो,’ सिटौलाले भने, ‘बाहिरबाट कराएर घर भत्काउ भनेर हुँदैन रहेछ । प्रदेशसभामा भाग लिएको पनि त्यहीका लागि हो । हामी चुनाव लड्दा खेरि नै प्रदेश खारेजको मुद्दा लिएर चुनाव लडेका हौं । हाम्रो उपस्थिति नहुँदा प्रदेशसभा भंग हुने वा हाम्रो भोटले प्रदेशसभा खारेज हुने गरी नभएको कारण हामी भाग लिएर एजेण्डा उठाउँछौं ।’
