अर्जुन आचार्य
संघीय सरकार गठनको रस्साकस्सीकाबीच चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको निवर्तमान गठबन्धन छिन्नभिन्न भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ समीकरण तयार भएको छ । विगतमा प्रतिगामी र कुँडाकर्कट भनेर एक अर्कालाई सत्तोसराप गर्नेहरु एकैठाउँमा भएका छन् । सरकार गठनकै क्रममा सत्ताको सिँढीमा चढाइएकालाई भुँइमा झार्ने र सत्ताको सिँढीबाट पछारेकालाई सिँढीमा पुर्याउने मार्गप्रसस्त पनि भएको छ । यस खेलको मुख्य खेलाडी बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) । जो अबको साढें २ वर्षका लागि देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा छन् । उनको यो तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय राजनीतिको पाको पार्टी हो । त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवा झनै चलाख खेलाडी हुन् । तर, यस पटक उनी असफल बने । ०७४ सालको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राम्रो प्रतिपक्षीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिरहेको थिएन । त्यहीबेला बामपन्थी दल तत्कालीन नेकपामा देखिएको बेमेल, लडाइ र झगडाले उनलाई सत्ताको साँचो सम्हाल्ने ठाउँमा पुगे । उनी त्यहाँ पुग्नुमा सबैभन्दा धेरै मेहनत, आरोप र जसअपजसको भागेदार बनेका थिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड । दोस्रो नम्बरमा माधवकुमार नेपाल थिए । तर, अहिले आफूलाई लगाएको गुनको साटो कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधलाई देखाएर देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिने मनशाय राखे । जसको परिणाम उनका लागि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिए जस्तो भएको छ ।
सत्ता सहकार्य भनेको लेन–देनबाटै मिल्ने हो । प्रचण्डले देउवालाई दिइसकेका थिए । देउवाले अब दिनुपर्ने थियो । किनकी संसदको अंकगणितले पनि देउवालाई मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । २७५ सदस्यीय सांसदसंख्या मध्ये कांग्रेसको जम्माजग्मी ८९ थियो । यो संख्याले कांग्रेसलाई संसदमा ठूलो पार्टी त बनायो तर, बहुमत (१३८) ल्याएको थिएन । कांग्रेसले बहुमत ल्याएकै शैलीमा देउवा र उनको टिमले जसरी प्रचण्डलाई धाकधम्की दियो त्यसको बदलामा नयाँ परिदृश्य बन्यो । जसले गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, ७ वटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, ७ वटै मुख्यमन्त्री, ७ वटै सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदहरु गुमाउनु परेको छ ।
विगतमा पनि भएको सहमति पालना नगरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई भित्तामा पु¥याउन खोज्दा नेपालको राजनीतिक कचिङ्गलमा परेको थियो । अहिले ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो कोर्ष करेक्सन गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि सांसद संख्या धेरै नभएपनि निर्णायक ठाउँमा राखिदिएको थियो । जसको बलमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा पुगे । प्रचण्ड अडान नभएको नेता भनेर यसअघि लाग्दै आएको आरोप पनि यो ‘बोल्ड डिसिजन’ले खण्डन गरिदिएको छ । प्रचण्डले निर्वाचन अगाडिदेखि नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गर्दै आफ्ना केही एजेण्डा प्रस्तुत गरिरहेका थिए । पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डको मनस्थिति र सम्भावित राजनीतिको आंकलन गर्न सकेनन् । त्यस्तै प्रचण्डका लागि जसरी ०७४ सालको निर्वाचन पछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो त्यस्तै एमालेले पनि अफर गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेकै थियो । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै विगतको सहमतिबाट पछि हट्दा देउवालाई प्रचण्डले ओलीको सहयोगमा पछारिदिएका छन् ।
युद्धबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा समावेश भएका प्रचण्डले पनि झण्डै १६ वर्षलामो संसदीय राजनीति बुझिसकेका थिए । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय परिवेश उनलाई पनि थाहा थियो । सत्ताको साँचो कहाँ छ भन्ने उनले पनि बुझेका थिए । त्यही बुझाइले गर्दा प्रचण्डले आफ्ना लागि अन्तिम मौका प्रधानमन्त्री पदको प्राप्तीमा सदुपयोग गरे । प्रचण्डले त्यति मात्रै गरेका छैनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भइरहेका तिक्ततालाई विश्राम दिएका छन् । उनले फेरि नेपालमा बामपन्थी एकताको लागि ढोका खोलेका छन् । वामपन्थीको पर्याप्त जनमत हुँदाहुँदै पनि महत्वपूर्ण समय र परिस्थितिमा कांग्रेसलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्ने प्रयास प्रचण्डले गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वाम एकताको लागि विगतदेखि उनले राख्दै आएको अडानमा करेक्सन गराएका छन् । विगतमा कुनै पनि हालतमा एकता र सहकार्य हुन नसक्ने अडानमा रहेका दुवै नेताको मिलनले नेपाली राजनीतिमा आशाको सञ्चार गरेको छ । त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा खरो आवाज उठाएर नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा किसानको आवाज उठाउँदै उदाएको सिके राउतको जनमत पार्टी, भ्रष्टाचार विरोधी नारा खरो रुपमा उठाउँदै आएको राप्रपा तथा मधेश आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनकारी शक्ति उपेन्द्र यादवको जसपालाई पनि प्रचण्ड र केपी ओलीले साथमै लिएका छन् ।
यो प्रचण्डको अब बन्ने सरकारको लागि सकारात्मक पक्ष हो । उर्जा र इच्छाशक्तिले भरिएका, जनताको एजेण्डामा काम गरौं भन्ने हुटहुटी भएका नयाँ क्षमतावान युवाहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै जनताको चाहना बमोजिम संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको सुधार, सुशासन, सामुदायिक विद्यालयको सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गरेर अगाडि बढे प्रचण्डको इतिहास सुनौलो अक्षरमा लेखिने छ । उनले भनेजस्तै ०४६ सालपछि लाभका पद लिएकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने, दलहरुबीच सहमतिको वातावरण कायम राख्ने र गरेको सहमति अनुसार कार्यान्वयन गरे उनको कार्यकाल सफल हुनेछ । संघीयता र गणतन्त्रको प्रबर्तक समेत रहेका प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र वास्तविक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यद्यपि राप्रपा जस्तो पश्चगामी शक्ति र नयाँ ज्ञान र अनुभवको कमी रहेको, वैचारिक आधार स्पष्ट नभएको रास्वपालाई सँगै लिएर हिड्नु तथा विगतमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको एमालेको मन जितेर काम सम्पन्न गर्नु प्रचण्डका लागि चुनौतीको पहाड देखिन्छ । अन्ततः प्रचण्डको यो निर्णय बोल्ड डिसिजन नै हो । यो निर्णयले माओवादी केन्द्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर साढे २ वर्षसम्म गर्ने काममै निर्भर रहनेछ ।
