विराटनगर । भारतले चैतसम्म ५० हजार टन गहुँ दिँदा मूल्य १० प्रतिशत घट्ने भएको छ । भारतले दिने गहुँ मागको २० प्रतिशत मात्रै रहेको र यसले मैदा, पिठो र सुजीको मूल्य बढीमा १० प्रतिशत मात्र घट्ने उद्योगीको जिकिर छ ।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडका अनुसार चैतको मध्यसम्मका लागि नेपालका ३८ वटा मैदा उद्योगलाई २ लाख ५० हजार टन गहुँ चाहिन्छ । तर भारतबाट ५० हजार टन मात्र दिने हुँदा बढीमा २० प्रतिशत आवश्यकता मात्र पूरा हुनेछ । अध्यक्ष दुगडले भारतले दिने भनिएको ५० हजार टन पनि कसरी र कुन प्रक्रियाबाट आउने स्पस्ट नभएको बताए ।
दुगडले नेपालका मैदा उद्योगलाई कम्तीमा वार्षिक १० लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । यसमध्ये साढे ३ लाख टन गहुँ नेपालमै उत्पादन गरिन्छ । बाँकी साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन गहुँका लागि भारतकै भर पर्नुपर्छ । उनले नेपालको तथ्यांक–प्रणाली नै दोषपूर्ण भएकाले भारतले नेपाललाई समयमा गहुँ उपलब्ध नगराएको टिप्पणी गरे ।
‘नेपालका सरकारी अधिकारीले २०७८–७९ को सिजनमा नेपालमा २२ लाख टन गहुँको उत्पादन भएको तथ्यांक प्रकाशित गरेका थिए’, उद्योगी दुगडले भने, ‘यो तथ्यांक फेक थियो । यो दोषपूर्ण थियो । वास्तवमा यो तथ्यांक होइन, मिथ्यांक थियो । नेपालमा गहुँको वार्षिक उत्पादन बढीमा ७ लाख टन मात्र हो ।’
‘हामीले सरकारी अधिकारीलाई सोध्यौँ– २२ लाख टन गहुँमध्ये नेपालका उद्योगले साढे ३ लाख टन मात्र खरिद गरेका छन्, बाँकी साढे १८ लाख टन गहुँ कहाँ गयो त ?’, दुगडले सुनाए, ‘हाम्रो प्रश्नमा सरकारी अधिकारीको जबाफ थियो– बाँकी साढे १८ लाख टन गहुँ उपभोक्ताले पिठो पिस्न भनेर घरघरै राखेका छन् ।’ उनले सरकारी अधिकारीले कुनै पनि कृषि–उत्पादनको त्रुटिपूर्ण तथ्यांक–संकलनलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए । दुगडको भनाइ छ, ‘नेपाली कृषकले साढे १८ लाख टन गहुँ घरघरै राखेका होइनन्। साढे ३ लाख गहुँ मात्र घरघरै राखे होला । तर सरकारी अधिकारीले साढे १८ लाखको नपत्याउँदो तथ्यांक दिएका छन् ।’
उनले गत वैशाख ३० गते भारत सरकारले गहुँको निर्यात बन्द गरेपछि नेपालका उद्योगलाई कति गहुँ चाहिन्छ भनेर एक फर्म पठाएको सम्झिए । नेपालका उद्योगले फर्म भर्दा आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरे । वास्तवमा हामीलाई साढे ६ देखि ७ लाख टन गहुँ चाहिन्थ्यो तर फर्ममा ८ लाख टन आवश्यक पर्ने तथ्यांक देखियो। नेपाल सरकारले पनि यही तथ्यांक हुबहु पठाइदियो । भारत सरकार यो मान्न तयार भएन र उसले नेपाललाई गहुँ दिएन । नेपाल सरकारले अनुरोध गर्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।
उनले नेपालका उद्योगले भारतबाट वैधानिक रूपमा पर्याप्त गहुँको आयात गर्न नपाउनुमा नेपाल सरकार दोषी भएको आरोप लगाए । दुगडको धारणा छ, ‘नेपाल सरकारले समयमै सही तथ्यांकसहित भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको भए भारतले गहुँ उपलब्ध गराउने थियो। यस प्रकरणमा नेपाल सरकार नै चुकेको छ ।’ कुमुदका अनुसार नेपाल सरकारले २०७८ सालमा आयात भएको गहुँको तथ्यांक भन्सार विभागबाट लिएर त्यसमा १० प्रतिशत थपेर २०७९ मा हामीलाई यति गहुँ चाहिन्छ भनेर समयमा अनुरोध गरेको भए भारतले गहुँ नदिने प्रश्न नै थिएन । तर अनावश्यक तथ्यांक–संकलनमा लागेर नेपाल सरकारले समय बर्बाद ग¥यो ।
दुगडले भने, ‘भारतले दिने भनेको ५० हजार टन गहुँ कसरी दिने हो स्पष्ट छैन। नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुन अझै एक हप्ता लाग्ने देखिन्छ । कहिले कार्यविधि बन्ने हो कुन विधिबाट गहुँ ल्याउनुपर्ने हो केही स्पष्ट छैन ।’ एसोसिएसनका सचिव एवम् सुनसरीस्थित विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विशाल बेगवानीले सरकारको तथ्यांक त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरे ।
उद्योगी बेगवानीले सरकारको गलत तथ्यांककै कारण नेपालका उद्योगले वैधानिक मार्गको प्रयोग गरेर भारतबाट गहुँको आयात गर्न नपाएको गुनासो गरे । बेगवानीले भारतले दिने भनिएको ५० हजार टन गहुँ नेपालमा आउन थाल्यो भने यसले अहिलेको गहुँ र गहुँका उत्पादनको मूल्यमा अधिकतम १० प्रतिशतले ह्रास आउने जानकारी दिए । विकासका अनुसार नेपालमा अहिले गहुँको मूल्य किलोको ५३ रुपैयाँ छ । भारतमा किलोको ४५ रुपैयाँ छ। त्यस्तै नेपालमा मैदा किलोको ७० देखि ७५ रुपैयाँ र पिठो किलोको ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म भएको विकासले बताए । त्यस्तै सुजीको मूल्य प्रति किलो ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म छ । उनले भने, ‘भारतको गहुँ वैधानिक मार्गबाट आउन थाल्यो भने मैदा, पिठो र सुजीको मूल्यमा १० प्रतिशतले ह्रास आउने छ ।’
मोरङको बाबा फ्लोर मिलका सञ्चालक भावेश राठीले २०८० का लागि नेपालका उद्योगलाई अपुग हुने साढे ६ लाख टन गहुँ भारतबाट ल्याउन नेपालले समयमै पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरे । ‘नेपालले २०८० का लागि अहिलेदेखि नै कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ’, उद्योगी राठीको भनाइ छ, ‘समय बितेपछि गरिएको पहलले केही काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । त्यसैले सरकारले समयमै भारतसित पहल गर्नु जरुरी छ ।’ उनले वैशाख लाग्नेबित्तिकै नयाँ गहुँको किनबेच सुरु हुने हुँदा त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पहल आवश्यक भएको बताए ।