राप्रपा प्रदेश १ सरकारमा सहभागी हुन पनि सक्छ: भक्तिप्रसाद सिटौला

प्रदेश सरकार गठनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) निर्णायक अवस्थामा छ । नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको राप्रपाले प्रदेश १ मा प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिक तर्फ४ गरी ६ सिट जितेको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा राप्रपा निर्णायक बन्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्ने छ । सरकार गठन गर्न आवश्यक पर्ने ४७ सिटमध्ये एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६ मात्र पुग्छ । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प४६ सिट छ । उक्त गठबन्धनका लागि जसपा वा राप्रपामध्ये कुनै एउटा दल सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्नसक्ने छन् । प्रदेश १ मा निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रदेश १ सरकारमा राप्रपा सहभागी हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले संघमा प्रतिपक्षीमै बस्ने अहिलेसम्मको राप्रपाको लाइन भएपनि प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा फरक निर्णय हुनसक्ने बताउँछन् । हाम्रोमत दैनिकका सम्पादक अर्जुन आचार्यले नेता सिटौलासँग प्रदेश सरकार गठन र राप्रपाको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

राप्रपाले प्रदेश १ संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया कहिले सुरु गर्छ ?

– समय आएपछि हामी गर्छौं । हाम्रोमा कुनै समस्या छैन । प्रदेशको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि हामी दलको नेता चयन गर्छौं ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ११ गते सपथग्रहण कार्यक्रम राखेको छ । त्यसभन्दा अगाडि नै दलको नेता चयन गर्नुहुन्छ कि पछि ?
– सपथग्रहण पछि हामी दलको नेता चयन गर्छौं ।

राप्रपाको संसदीय दलको नेता चाहिं को बन्छ ?

– हामी प्रदेशसभामा ६ जना छौं । हामी सर्वसम्मतबाटै नेता चयन गर्छौं । जो भएपनि विवाद केही छैन । भएका सबै साथीहरु एक से एक हुनुहुन्छ जो बनाए पनि फरक पर्दैन ।

राप्रपाले प्रदेश १ मा पाएको ६ सांसद संख्या प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक छ । तपाईहरुसँग अन्य दलहरुले कसरी छलफल गरिरहेका छन् ?

– सबै दलहरुको आ–आफ्नो आँकलन हुन्छ नै । त्यसमा पनि प्रदेश १ मा धेरै टाइट अवस्था रहयो । त्यसो हुँदा राप्रपाले के गर्छ भनेर दलका नेताहरुले चासो राखिरहनु भएको छ । हामीले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।

छलफल चाहिं सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ कि एमालेले ?

– हामीलाई दुवै पक्षबाट सम्पर्क गरिरहनु भएको छ । तर, हाम्रो कुनै निर्णय भएको छैन ।

संघीय सरकारमा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने खालको कुरा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबाट कुरा आइरहेको छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ कि फरक हुनसक्छ ?

– फरक पनि हुन सक्छ । केन्द्रको सम्बन्धमा हामी सरकारमा अहिले नजाने भन्ने नै सोचाइ छ । परिस्थिति के बन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । केन्द्रले संघमा त्यस्तो निर्णय गरेपछि प्रदेशमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । परिस्थिति हेरेर राप्रपाले आवश्यक निर्णय गर्छ ।

प्रदेशमा चाहिं कस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने र कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा राप्रपाले छलफल गरेको छ कि छैन ?

– त्यस्तो छलफल भएको छैन । हामीले परिस्थितिलाई नियालेर बसेका छौं ।

प्रदेश १ मा यसअघि १ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो । अहिले ६ जनाको संख्यामा हुनुहुन्छ । तपाईहरूको भूमिका प्रदेशमा कस्तो रहन्छ ?

– प्रदेशमा हाम्रो भूमिका सशक्त जनप्रतिनिधिको भूमिका हुन्छ । प्रदेश सरकार चाहिंदैन भन्ने एजेण्डा हाम्रो हो । अहिले पनि ७–७ वटा सरकार र प्रदेशसभा हाम्रो लागि सेतो हात्ती बन्यो । जनतालाई खर्चको बोझ बढ्यो । ऋण काढेर ल्याएर जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउने कुरा राम्रो होइन भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो । अहिले पनि त्यही मान्यतालाई जिवन्त राखेका छौं । संघ सरकार र स्थानीय सरकार भएपछि हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तथापि हामी भाग लिएर किन आयौं भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग नलिँदा पनि प्रदेशसभा गठन त हुन्छ । नो भोटको व्यवस्था भएको थियो भने हामी नो भोटमा जान्थ्यौं । तर, त्यस्तो अवस्था नहुँदा कुनै न कुनै रुपमा कोही न कोही त आउने नै भयो । त्यसकारण हामीले भाग लिएका हौं । हामी नै चुनिएर, हामी नै प्रदेशसभामा गएर प्रदेशसभा चाहिँदैन भनेर जोडदार रुपमा कुरा उठाउँछौं । अब हाम्रो भूमिका भ्रष्टाचारी विरोधी आन्दोलनमा सशक्त आवाज उठाउँछौं । राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुरा छँदैछ । मुलुकलाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ । त्यही मान्यतालाई प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि उठाउँछौं ।

तपाईहरुको मान्यता अनुसार त प्रदेश खारेजी नै मुख्य एजेण्डा बन्ने भयो । त्यसका लागि त दुई तिहाई मत ल्याउनु पर्छ होइन र ?

– प्रान्तीय संरचना चाहिं संविधानबाटै हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि हामीले कि त दुई तिहाई बहुमत ल्याउनु पर्छ । हाम्रो पुग्दैन भने दुई तिहाई संसदको मत जुटाएर यो संविधानबाट प्रदेश हटाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँछौं । त्यो आवाज प्रदेश संसदबाट पनि र संघीय संसदबाट पनि उठाउँछौं । अर्को कुरा यो संविधान जारी गरेपछि बहुमतको सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्नु संविधानकै कमजोरी हो । यो संविधान रहेसम्म कुनै पनि सरकार पुरा कार्यकाल चल्दैन भन्ने कुरा दुई–दुई वटा कार्यकालले देखाइसकेको छ । हामी यो संविधानलाई संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।

यो त निर्वाचन प्रणालीको कुरा भयो नि होइन र ? समानुपातिक व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि ?

– समानुपातिक व्यवस्था हटाउने भन्दा पनि हामी देशव्यापी रूपमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र ठानेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौं । एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा हतियार बन्छ भन्ने लागेको छ ।

यसको मोडालिटी के हुन्छ ?

– यसको मोडालिटी भनेको समानुपातिकमा भोटको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेजस्तै देशभरी समानुपातिक भोटको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने । एउटै निर्वाचन क्षेत्र ठानेर लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । क्षेत्र–क्षेत्र हुँदा जितेर गएका सांसदहरु क्षेत्रमै केन्द्रीत भए । त्यसले निर्वाचन जित्नकै लागि अत्याधिक खर्च गर्ने र पछि भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति बन्यो ।

बिहिबार, ०७ पुष, २०७९, साँझको ०७:५२ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर