विराटनगर । धान बेच्ने बेलामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेका छन् । व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य नदिने अनि सरकार आफैले धान खरीद नगर्ने समस्या भएपछि किसान व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् ।
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका –२ का ज्ञानबहादुर बस्नेतले आठ बिगाहा जमिनमा रञ्जित जातको धान रोपेका थिए । उनले पहिलो चरणमा ७० मन धान व्यापारीलाई बेचे । उनले पाएको मूल्य मनको ११ सय थियो ।
लगत्तै समाचार आयो, सरकारले धानको समर्थन मूल्य बढायो । उनी खुसी थिए । तर, यो खुसी धेरै टिकेन । किनभने उनले समर्थन मूल्यभन्दा कम दाममा उनले धान बेच्नुपर्यो । गत कात्तिक १६ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ तोकेको थियो । रञ्जित धानलाई मध्यम धानका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
बस्नेतले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँका दरले धान बेचे । सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा उनले ३ सय ७८ रुपैयाँ कम्तीमा बेचेका हुन् । ७० मन धान बेच्दा बस्नेतलाई सरकारी मूल्यकै अनुपात अनुसार नै पनि २६ हजार ४६० रुपैयाँ घाटा भयो । समयमा मल नपाएपछि उनले महँगो मूल्यको मल किनेर खेती गरेका थिए ।
मोरङको रतुवामाइ ९ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको समूहले सामूहिक खेती गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति नाम दिएर उनीहरूले सामूहिक खेती गरिरहेका छन् । यसपटक २८ बिगाहा जमिनमा धान खेती गरेका थिए । ७ सय मन सरना जातको धान बिक्री गरिसकेका छन् । सरना जातको धान उनीहरूले १ हजार प्रतिमनका दरले मिललाई बेचेका हुन् । यो धानलाई मोटो धानका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । उक्त धानको मूल्य भने सरकारले दुई हजार नौ सय ६७ तोकेको थियो । दुई हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गरिएको वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष ठगेन्द्र न्यौपानेले बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा निजी क्षेत्रले किन्दैन’, उनले भने ‘राज्य पक्षसँग हाम्रो पहुँच नै पुग्दैन ।’ कृषक नेताहरूले मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा लिन सक्ने उनको आरोप रहेको छ ।
मल बिऊ तथा सिञ्चाइमा समेत राज्यले ध्यान नदिने गरेको कृषकहरू बताउँछन् । ‘दुई नम्बरी गरेर ल्याएको मल दोब्बर दाममा किन्नु पर्छ । काम गर्ने जनशक्ति पनि अभाव छ । जोत्न पनि डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेकाले महँगो छ । आफैले खानका लागि खेती गर्दा पनि यस वर्ष गत वर्षको भन्दा दोब्बर भयो । चामल किनेर खान सस्तो पर्न थाल्यो,’ बेलबारीका किसान माधव पोख्रेलले भने ।
राज्यले तोकेको मूल्यमा धान किन्ने सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थानले भने थोरै मात्रामा धान खरिद गर्ने गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले भने प्रदेश १ का दुई जिल्लाका केही किसानको मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । १० हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । कम्पनीले सोना मन्सुली जातको धान मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ । ‘हामीलाई जात र कति खरिद गर्ने भनेर मन्त्रालयले नै तोकेर पठाउँछ’ प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले भने ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा हामी १० हजार क्विन्टल सोना मन्सुली जातको धान खरिद गर्छाै ।’
प्रदेश १ मा विगत वर्षको तुलनामा १.२७ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष १ दशमलव २७ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको हो । प्रदेश १ मा ३ लाख ३१ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो भने १२ लाख ९८ हजार ८५५ दशमलव १५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने धान उत्पादन १२ लाख ८२ हजार ५७३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष १६ हजार २८२ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कात्तिक १६ गतेको बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मूल्य तोकेको ४२ दिनपछि किसान संघ संगठनले विरोध जनाएका छन । नेकपा एमालेको अखिल नेपाल किसान महासंघ र काँग्रेसको नेपाल किसान महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई दिन भित्रमा देशैभरि धान खरीद प्रक्रिया सुरु नगरे आन्दोलन गर्ने जनाएका छन । दुई दिन भित्रमा खरीद सुरु नगरे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरूमा ताला लगाउने संघ संगठनले जनाएका छन । बुधवार नेकपा एमाले विराटनगरको पाटी कार्यालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरुले आन्दोलन गर्ने जनाएका हुन् । यता कृषकहरुले भने ८० प्रतिशत धान बिक्री गरेको जनाएका छन । संघसगठनले आन्दोलन गर्छाै भनेर घोषणा गर्नु विचौलिया पोस्ने काम मात्रै भएको किसानहरूको भनाइ छ ।
यता कम्पनीले भने धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । प्राथमिक खरिद विक्री समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ । समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतव्मा हुने गरेको छ ।
