काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने संसद सचिबालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज संसद सचिवालयका महासचिवलाई यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे लिखित जवाफ पेश गर्न संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने जबराको प्रयास विफल भएको छ । बुधबार संघीय संसद महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो ।
पत्र सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
पहिलो सुनुवाइमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस गरेका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराई बहसमा सहभागी भएका थिए।
