विराटनगर । उदयपुरका पत्रकार गजेन्द्र राईको तत्काल रिहाइको माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखासहित ६ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार राईविरुद्ध प्रहरीले ‘साइबर क्राइम’ मा म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडी बढाएको कानुन विपरीत भएको भन्दै सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी मोरङ, प्रेस सेन्टर मोरङ, फोटो पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ मोरङ र मधेसी पत्रकार समाजले संयुक्तरुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान सहसचिव, रेडियो नेपालका उदयपुर संवाददाता नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राईलाई सकाइबर क्राइम गरेको अभियोगमा प्रहरीले रिपोर्टिङकै क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।
समाचार लेखेको विषय भएकाले समाचारका पात्रहरू उर्मिला राउत र युवराजको मिलेमतोमा परेको साइबर क्राइम मुद्दामा आकर्षित नहुने बताउँदै सो मुद्दा प्रेस काउन्सिल नेपालको आधार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले प्रहरीले समन्वय नगरी गिरफ्तार गर्नुले नेपालमा साइबर क्राईम ऐन कार्यान्वयन गर्ने काम नितान्त पत्रकारलाई तह लगाउने बदनियत पूर्ण कार्य रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकृति, विसंगति विरुद्ध कलम चलाउनु कुनै पनि पत्रकारको पेसागत धर्म र कर्तव्यसमेत रहेको बताउँदै कुनै पनि पत्रकार र ऊसँग सम्बन्धित सञ्चार जगातमाथि आइपर्ने यस्ता गतिविधि विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले डटेर सामना गर्दै आएको र यो घटनामा पनि चुप लागेर बस्न नसक्ने पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
उता पत्रकार महासंघ उदयपुर शाखाले भने विगत केही दिन देखी पत्रकार राईको विना सर्तमा रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।
‘पक्राउ परेका पत्रकार राईलाई तत्काल विनाशर्त रिहा गरी उनीमाथि लागेको अभियोगको छानबिन गर्ने जिम्मा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको छानबिन, कारबाही र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त न्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुम्पन जोडदार माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिएको छ । पक्राउ परेका राईलाई निशर्त रिहा नगरिए देशभरका कलमजीविहरु अनिश्चित कालीन आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उल्लेख गर्दै आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।