विराटनगर । प्रदेश १ मा २०७४ सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत सांसद संख्या जितेको नेकपा एमाले गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भने खुम्चिएको छ ।
२०७४ सालमा एमालेले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १५ सिट गरेर ५१ सिट जितेको थियो । उक्त संख्या प्रदेशसभाको बहुमतभन्दा ४ सिट बढि हो । यो निर्वाचनमा भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ सिटमा जित निकाल्दा समानुपातिकमा १४ सिट पाउने भएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा एमालेले प्रत्यक्षमा ११ र समानुपातिकामा १ सिट गुमाएको छ । नेकपा माओवादीसँगको गठबन्धनबाट निर्वाचनमा होमिएको एमालेबाट त्यसबेला प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश विजयी भएका थिए । यो निर्वाचनमा भने एमालेले जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपासँग गठबन्धन गरेको भएपनि पुरानो नतिजा बचाउन सकेन ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएको माओवादी केन्द्रले पनि प्रत्यक्षमा ११ र समानुपातिकमा ५ सिट जितेको थियो । माओवादीले पनि यसपटक प्रत्यक्षमा २ सिट गुमाएर ९ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि १ सिट गुमाउने देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १६ सिट जितेको माओवादी केन्द्र यसपटक ३ सिट गुमाएर १३ सिटमा सीमित हुने देखिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा ८ वटा प्रत्यक्ष सिट जितेको नेपाली काँग्रेसले यसपटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा थप ९ वटा जितेको छ । प्रत्यक्षमा दोब्बर बढि जितेको काँग्रेसले समानुपातिकमा भने १ सिट गुमाउने भएको छ । अघिल्लो पटक १३ सिट पाएको काँग्रेसले यस पटक १२ मात्र पाउने भएको छ । समग्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा २१ सिटमा रहेको काँग्रेस यसपटक २९ सिटमा पुगेको छ ।
प्रदेश १ मा जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम)ले १ सिट प्रत्यक्ष र २ सिट समानुपातिक पाएको थियो । यसपटक प्रत्यक्ष सिट उसले गुमाएको छ भने समानुपातिकमा पनि १ सिटमै सीमित हुने देखिएको छ ।अघिल्लो निर्वाचभनमा १ सिटमा सीमित रहेको राप्रपाले भने प्रदेशमा राम्रो प्रगति गरेको छ । उसले प्रत्यक्षमा २ सिट र समानुपातिकमा ४ सिट ल्याउने देखिएको छ । राप्रपा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाबमा उत्रिएको थियो ।नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी ४ सिट ल्याउने भएको छ ।
२०७४ मा समानुपातिकतर्फ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १ सिट जितेकोमा यसपटक उसले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने देखिएको छ । निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिनै लाग्दा प्रदेशमा सरकार निर्माणमा पनि सकस पर्ने देखिएको छ ।