आम निर्वाचन २०७४ को नतिजा अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश नम्बर १ का दुई वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको नतिजा र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ अन्तरगतका दुई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुको अग्रताका आधारमा प्रत्यक्ष तर्फ पाँच दलीय गठबन्धनले विपक्षी गठबन्धनसँग झिनो अग्रता बनाएको छ । सँगसँगै जारी समानुपातिक तर्फको मतगणनाबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा प्रदेश १ मा कसले सरकार बनाउला भन्ने कौतुहलता सिर्जना गरेको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका दुई वटा गठबन्धनले करिब बराबरी परिणाम प्राप्त गरेपछि सरकार गठन गर्न एउटा सिट जितेको कुनै दल निर्णायक पोजिसनमा रहने देखिएको छ । यसले ठूला दलहरुलाई सरकार गठन गर्न निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश १ को प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाई बहुमत थियो । त्यसबेला निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी अलग हुँदापनि नेकपा एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत थियो । जसले प्रदेश सरकारलाई दिगो र स्थायी बनाउने अपेक्षा थियो । यद्यपि अवस्था त्यस्तो रहेन । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा दलहरुबीच टुटफुट र विभाजन भई राजनीतिक अस्थिरता हुँदा तीन वटा सरकार गठन भयो । नागरिकहरुले यस पटकको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार पाउने र प्रदेशले विकासका योजनाहरुलाई जनताको बीचमा सहज ढंगले लैजाने विश्वास गरेका थिए । तर, सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणामले नागरिकहरुको त्यो मनोकांक्षा पूरा गर्ने आधार दिएन । जनमत यसरी प्रस्तुत गरियो कि सरकार नै बन्ने हो कि होइन, यदि सरकार बनिहाले पनि त्यो कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्नको घेरामा बलियो बन्यो । त्रिशंकु प्रकृतिको सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउला भनेर विश्वास दिलाउने गरी जनमत प्रकट भएन ।
जोडजाड गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने, साना दलहरुको ठूलो आकांक्षा पुरा गरेर सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिवेश सिर्जना हुनुले आगामी पाँच वर्ष सरकारको स्थायित्वको सवाल निकै पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।
निर्वाचन मार्फत जनताले जनमत प्रदान गरेका छन् । कुनै एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएको मात्र होइन उनीहरुले सबै मिलेर चलाउ भन्ने जनादेश दिएका छन् । तर यो लोकतन्त्र त्यति उदार पनि छैन जुन मतदाताहरुले सोचे । सबै मिलेर सरकार चलाउँदा प्रतिपक्षहीन संसद लोकतन्त्रको चाहना होइन भन्ने कुरा जनादेश दिने नागरिकहरुले ध्यान दिएनन् । जसले बामेसर्दै गरेको प्रदेश सरकार र यसका संरचनाहरु थप कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
जस्तो भएपनि निर्वाचन मार्फत एउटा परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । अब जनताको जनादेशको सम्मान गर्न दलहरु एउटा गठबन्धनको धागो समाइरहनु भन्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका निम्ति पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र योजनामा आधारित भएर बलियो सरकार बनाउने तर्फ सोच्नु पर्छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र जनादेशको साँचो अर्थमा कदर हुनेछ । अस्थिर सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन । विकासका योजनाहरु सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । जसले जनतामा थप निराशा बढाउने तर्फ दलहरु संवेदनशील हुनुपर्छ ।
