कात्तिक १७ पछि दल र तिनका उम्मेद्वारहरू आक्रामक चुनावी अभियानमा छन् । निर्वाचन आयोगले आमसभा गर्न, घरदैलो गर्न अनुमति दिएपछि उम्मेद्वारहरू मतदातासम्म पुगिरहेका छन् । आफ्ना एजेण्डा देखाएर मत मागिरहेका छन् । मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न अनेक लोभहरूको बिस्कुन पनि लगाइरहेका छन् । त्यसो त दलहरूले चुनावमा मुख्य रुपमा घोषणापत्रलाई आधार बनाउनु पर्ने हो । यद्यपि घोषणापत्र औपचारिकतामा सिमित भएको छ । हाम्रोमतले प्रदेश १ का विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रका चुनावी अभियानहरू नियाल्दा गरेको ठहर के हो भने, हरेकजसो क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडेको छ । उम्मेद्वारहरूले पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिताको खिल्ली मात्रै उडाएका छैनन्, दण्डनीय व्यवहार पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि कसिलो अनुमगन अभावमा उम्मेद्वारहरू फुक्काफाल देखिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यसबीचमा केही नेताहरूलाई प्रष्टीकरण लिएको छ । तर, त्यो देखाउनलाई गरे जस्तो मात्रै देखिएको छ । आचारसंहिता आफूले आफैलाई नियम कानुनको परिधिमा राख्छु भन्ने प्रण पनि हो । यसमा अधिकांश उम्मेद्वारहरू विफल देखिएका छन् । ठूलो तामझामसहितको चुनावी अभियान, भोजभतेर, स्रोत साधनको अधिक दुरुपयोग, अधिक खर्च अहिलेका चुनावका असंगत दृश्य हुन् । दलका उम्मेद्वारहरू मात्रै होइन, दलको कार्यशैलीविरुद्ध उभिने भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकाहरूले समेत यही शैली अवलम्बन गर्नु कानुन उल्लंघनमा को पहिलो हुने भन्ने जस्तो होडमा सामेल हुनु हो । दलहरूले ऐन, नियम, आचारसंहिताको बन्धनमा आफूलाई नराखी चुनाव लड्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणाली भएको हाम्रो जुनसुकै निर्वाचनमा धनीहरूले अस्वभाविकरूपमा सम्पत्ति खर्च गर्दै गरिब र निमुखाको मत किन्ने वा प्रभाव पार्ने अनेक हतकण्डा अपनाउने काम गर्दै आएका छन् । दलहरूले पनि छानीछानी खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिएर यो चलनलाई स्वीकार्य बनाउँदै आएका छन् । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न देशहरूमा बन्दै गएको भए पनि निर्वाचनमा चाहेजस्तो स्वच्छता नभएको महसुस सर्वसाधारण हरेक निर्वाचनमा गर्दै आएका छन् । यसरी स्रोत र साधनको दुरुपयोगमार्फत मत प्रभावित गर्नेहरूलाई कानुन निर्माण र देश सञ्चालनको जिम्मा दिने मतदाताको चिन्तन शैलीमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । उम्मेद्वारहरूलाई मतदाताले नै पुरस्कृत र दण्डित गर्ने हो । यसर्थ कसलाई प्ुरस्कृत गर्ने अनि कसलाई दण्डित गर्ने भन्नेबारे मतदाता नै जागरुक बन्न आवश्यक छ ।
अब हाम्रो मत पाएर निर्वाचित हुनेहरूले मुख्यतः कानुन बनाउने हो । जनताका लागि कानुन बनाउनेहरूले अहिलेदेखि नै विद्यमान कानुन तोड्ने अवस्था दुःखद् हो । यदि मतदाता जागरुक नहुने हो भने विद्यमान ऐन कानुन मिच्नेहरूलाई झनै प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसै पनि निर्वाच आयोगले औपचारिकता पुर्याउन स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने गरिरहेको छ । कारबाही गर्दैन भन्ने विगतका अभ्यासका आधारमा आचारसंहिता मिच्न हौसिएका उम्मेदवारहरूको मनोवृत्तिका कारण अहिले चुनावी निष्पक्षतामा शंका उब्जिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मतदाता नै यस्ता निर्णायक पात्र हुन्, जसले सबैलाई ठेगान लगाउने हिम्मत राख्छन् । मतपत्रमार्फत कानुन मिच्ने, शक्तिको आडमा जे पनि गर्न खोज्नेहरूलाई दण्डित गर्ने जागरण मतदातामा जरुरी छ । अन्यथा राजनीति बिग्रियो भन्दै फेरि पाँच वर्ष गुनासो गर्नुबाहेकको विकल्प हुनेछैन ।