विराटनगर । देशका विभिन्न भागमा क्रियाशील रहेका २३ वटा समूह मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनौती बन्नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै १ नं. प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक शनिबार सकिएको छ ।
गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन बिथोल्नका लागि देशभर २३ वटा समूह सक्रिय रहेपनि त्यस्ता समूहलाई निस्तेज पार्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरिहत र निष्पक्ष र पूर्ण सुरक्षा अनुभूतिसहित सम्पन्न गराउने निर्णय बैठकलले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलकाअनुसार निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएपनि बहिष्कारदेखि चुनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नदिन क्रियाशील विभिन्न २३ समूह चुनौतीको रुपमा रहेको पहिचान गरेर सोही अनुसार सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । ‘एउटा समूहमा ५–७ जना मात्रै पनि छन् । कुनै समूहमा अलीधेरै संख्या पनि छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुका गतिविधि रोक्न जिल्ला तहका सुरक्षा निकायले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरिएको पोखरेलले बताए ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, उम्मेदवार, मतदाता, निर्वाचन सामग्री सबैको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
लोकतन्त्रलाई परिस्कृृत गर्ने माध्यम निर्वाचन भएकाले चुनावका बेला भड्किलो अवस्था आउन नदिन सबै पक्षले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । फरक बोलीले स्थिति भड्कियो भने त्यसको जिम्मेवार आफैँ हुनुपर्ने उनले बताए । पोखरेलले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा ठूलो मात्रामा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षा सम्भव नहुने जानकारी दिए ।
‘प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न अहिलेसम्म भए÷गरेका वस्तुस्थितिको समीक्षा र अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीसहित २ लाख ९८ हजार ५७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । यसबाहेक सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति पनि खटिँदै छन् । सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी सुरक्षा तथा प्रहरी र म्यादीलाई मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटाउने निर्णय भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि १० हजार ८९१ मतदानस्थल र २२ हजार २२६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । तय भएका मतदानस्थलमध्ये एक तिहाइ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । गृहका अनुसार ३ हजार ८० मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४२० संवेदनशील र ३ हजार ३९१ कम संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् ।
गोष्ठीको उद्घाटन प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले गरे । उनले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था मजवुत बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘प्रदेश १ ले शान्ति सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन सफल बनाउन सुरक्षा निकाय सक्रिय बनेका छन् ।’ दैनिक काम कारबाहीसँगै निर्वाचनलाई सफल बनाउन शान्ति सुरक्षालाई खलल पु्र्याउने समूहको पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रले काम गरिरहेको कार्कीले बताए ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अवरोध पु्र्याउने सम्भावित स्थानको ‘रेकी’ गर्ने काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।
गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा गोष्ठीमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रदेश १ का निमिक्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरी, नेपाली सेनाका बालाधिकृत विभागका रथी सरोजप्रताप राण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतुराज थापा, नेपाली सेना, पूर्वी पृतनापति उपरथी सहदेव खड्का, १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डिआइजी सुदिपक गिरी, प्रदेश १ का १४ वटा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थीति रहेको छ ।
