गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकामा खसेको कुल मतको २४ प्रतिशत मत बदर भयो । महानगरमा प्रमुख पदको २१ हजार ३५८ मत बदर हुँदा उपप्रमुख पदमा ३४ हजार १६७ मत बदर भएको थियो । उपप्रमुख पदमा बदर भएको मत सो पदमा विजयी भएकी शिल्पा कार्कीको भन्दा धेरै थियो । कार्कीले पाएको मत २५ हजार ६८० हो । महानगरमा प्रमुख पदमा करिब २४ प्रतिशत मत बदर हुँदा उपप्रमुख पदमा ३८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । बदर भएको मत सदर भएको भए निर्वाचन परिणाम नै उलटफेर हुने निश्चित थियो । निर्वाचन आयोगको लापर्वाहीको कारण छापिएको ठूलो मतपत्र, उम्मेदवार नभएका पदको पनि चुनाबचिन्ह छाप्नु, मतदाता शिक्षामा ध्यान नदिनु, दलहरुबीच भएको गठबन्धन र दलहरुले पनि मतदाता शिक्षामा ध्यान नदिएको कारण मतदाताले खसाएको ठूलो संख्याको मत गणनामा आएन ।
आगामी मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । दल र उम्मेदवारहरु चुनाबी अभियानमा छन् । मतदातको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुले मत मागिरहेका छन् । तर, अहिले पनि मतदाता शिक्षमा उति ध्यान पुगेको छैन । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको अभियान सुरु गरेको छ । तर, त्यो कति प्रभाबकारी हुन्छ भन्ने यकिन छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मात्र मतपत्र थियो । आगामी निर्वाचनमा ४ वटा मतपत्र हुने भएकोले निरक्षर र पाका मतदाता अल्मलिने निश्चित छ । यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा सहज पक्ष भने यस पटक उम्मेदवार भएकाहरुको मात्र चुनाबचिन्ह मतपत्रमा हुनेछ । जसको कारण मतदाताले हालेको मत स्थानीय तहको जस्तै बदर भने हुनसक्नेछैन । आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ सेतो कागजमा कालो मसीले छापिएको मतपत्र हुनेछ । सो मतपत्रमा समानुपातिक उम्मेमदवारी दिएका सबै दलको निर्वाचन चिन्ह हुन्छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा रातो मसीले छापिएको हुनेछ । सो मतपत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाबचिन्ह मात्र हुनेछ ।
निर्वाचनमा एक–एक भोटको महत्व हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले एकै मतले जित्छ र अर्काेले हार्छ पनि । हरेक मतदाताको मतको भार समान हुन्छ । तर, मतदाताले दिएको मत बदर हुनु मतदान प्रणाली वा निर्वाचन प्रणालीकै कमजोरी हो । मुलुकमा शैक्षिक र पढेलेखेको जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाँदा हरेक निर्वाचनमा बदर मत भने बढ्दै गएको पाइन्छ । जुन बिडम्वनापूर्ण छ । निर्वाचन आयोगले यसपालि बदर मत १ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ । तर, पत्याउने अवस्था छैन । बदर मत्र हटाउने प्रमुख उपाय प्रबिधिको प्रयोग नै हो । भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने हो भने मत बदर शून्य हुन्छ । तर, त्यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले ध्यानै दिएको छैन । मत बदर कम गर्न निर्वाचन आयोगसँगै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।