विराटनगर । २०७४ सालको चुनावमा भोजपुरमा सुदन किराँती प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार थिए । प्रदेशसभा सदस्यमा शेरधन राई र राजेन्द्रकुमार राई उम्मेदवार थिए ।
त्यतिबेला वाम गठबन्धन थियो । सुदन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने शेरधन र राजेन्द्र एमालेका नेता थिए ।
यसपालिको निर्वाचनमा अघिल्लो पटकका सहयात्री एकअर्काको विरोध गर्दै भोट मागिरहेका छन् । उनीहरू फरक ध्रुवमा पुगेका छन् ।
फरक–फरक ध्रुवमा पुगेका उनीहरू अहिले विरोध मात्रै गर्दैनन्, एकअर्काको उछितो नै काढ्छन् ।
सुदन र राजेन्द्र सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने शेरधन एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन् । सुदन र शेरधनको यो तेस्रो भेट हो ।
शेरधन २०५६ सालमा २५ वर्षकै उमेरमा चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभामा कान्छो सांसद बनेका थिए ।
उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुदनसँग पराजित बने । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पुनः विजयी बन्दै सञ्चारमन्त्री बने । २०७० सालको निर्वाचनमा शेरधनले सुदनलाई हराएका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा उनीहरूसँगै थिए तर देशमा भएको राजनीति उथलपुथलले यतिबेला उनीहरू एकअर्कालाई हराउन विभिन्न आरोपसहित चुनावी मैदानमा छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत भएका शेरधनले आफू सांसद भत्ता बुझ्न र ताली बजाउन मात्रै संसदमा नजाने बताउने गरेका छन् ।
चुनाव जितेर गएपछि मन्त्री बन्ने आश्वासन जनतामा बाँडिरहेका छन् उनी । प्रतिस्पर्धी सुदनले सांसद भएपछि स्कूल पोत्ने, ढुंगा बोक्ने र चामलका बोरा मात्रै बोक्ने गरेको आरोप उनले लगाउने गरेका छन् ।
‘सुदनजीले आफ्नो कार्यकालमा एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउने बजेटसम्म पनि ल्याउन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘बजेट ल्याउन नसकेपछि स्कूलका भित्ता पोत्न, चामलका बोरा उठाउन तथा ढुंगा बोक्न थाल्नुभयो ।’
उम्मेदवार सुदनले शेरधनले माफी माग्नुपर्ने बताउने गरेको छन् । शेरधनले ३ वर्ष मुख्यमन्त्री बन्दा प्रदेशको नाम समेत दिन नसकेको आरोप लगाउने गरिएको छ ।
झूटा प्रचार गरेर जनताको भोट लिने कुचेष्टा नगर्न समेत सुदनले चेतावनी दिएका छन् । शेरधनले निरन्तरताको सानोतिनो काम मात्रै गरेको र त्यहीँ काम देखाएर जनतालाई ढाँटिरहेको सुदनले आरोप लगाए ।
पुराना सहयात्रीसँग भिड्दै राजेन्द्र
प्रदेश सभामा भोजपुरबाट जितेका दुवै नेता १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र यसपटक पनि प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । उनी भोजपुर १९२० बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
अघिल्लो चुनावमा प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार अजम्बर राई काङमाङलाई ७ हजार ७५६ मतले पछि पार्दै उनी विजयी भएका थिए ।
राजेन्द्रले १९ हजार २९७ मत प्राप्त गर्दा अजम्बरले ११ हजार ५५१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
अघिल्लोपटक प्रतिद्वन्द्वी बनेका अजम्बर र राजेन्द्र यसपटक एकै ठाउँमा छन् । उनी माओवादीमा प्रवेश गरेपछि सत्ता गठबन्धन मिल्दा एकै ठाउँमा भएका हुन् ।
४० को दशकदेखि राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका उनीहरू एउटै दल एमालेको धारमा हिँडेका हस्ती थिए तर राजनीतिमा अवसरको खोजी हुँदा दुवै जना फरक–फरक पार्टीमा पुगेका थिए ।
अघिल्लोपटक राजेन्द्रसँगै पराजित बनेका अजम्बर यसपटक राजेन्द्रका सहयात्री बनेका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा माओवादी केन्द्रका किराँतीले ३४ हजार ३९४ मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा संसद्को दोस्रो कार्यकालको यात्रा तय गरेका थिए ।
तिबेला भोजपुरमा कांग्रेस र जसपासहितको गठबन्धन भएको थियो । कांग्रेसका उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझीले २१ हजार ६९६ मत मात्रै ल्याएका थिए तर यसपटक राजेन्द्र नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार छन् ।
उनी एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव हुन् । कलम चिह्न लिएर उनी चुनावी मैदानमा छन् ।
बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका महासमिति सदस्य उत्तमकुमार चापागाईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि राजेन्द्रलाई केही राहत मिलेको छ ।
नयाँ पार्टी भएको र संगठन कमजोर भएकाले कांग्रेस–माओवादीको भोटमा उनी निर्भर हुनुपरेको छ ।
राजेन्द्रका प्रतिस्पर्धी एमालेका हरिबहादुर राई छन् । हरिबहादुर र राजेन्द्र एमालेमा हुँदा पुराना सहयात्री हुन् । एमाले फुट्नुअघि उनीहरू एउटै समूहमा थिए । एमाले फुट्दा हरिबहादुर १० बुँदे पक्षतिर लागेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा सत्ता गठबन्धनलाई सहज
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको वडाध्यक्षको मतपरिणाम अनुसार जिल्लाभर एमालेले २७ हजार ६५६ मत पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले २३ हजार ५९१ मत ल्याएको छ भने माओवादी केन्द्रले १४ हजार ७५८ मत ल्याएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ हजार ९४५ र जसपाले १ हजार ४९८ मत प्राप्त गरेको छ ।
यो हिसाबले सत्ता गठबन्धनका दलसँग ४० हजार २३१ मत रहेको छ भने एमालेसँग २७ हजार ६५६ मत छ । गठबन्धनभन्दा १४ हजार कम मत एमालेसँग छ तर केही दिनअघि मात्रै जसपाका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेकाले पनि एमालेको मत बढ्ने अनुमान एमालेकै नेताहरूले गरेका छन् ।