निर्वाचन नजिकिएको बेला उम्मेदवारहरु गाउँगाउँ घुमिरहेका छन् । उनीहरुले जनतालाई विभिन्न बाचा गरिरहेका छन् । बुधबार मोरङको क्षेत्र नं. ६ मा प्रतिनिधिसभातर्फ नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाको चुनाबी अभियानमा पुग्दा जनताको अपेक्षा के छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा ‘विकास’ भन्ने जवाफ दिए । जनताले विकास चाहेका छन् । नेताहरुले पनि विकासकै प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर, जनअपेक्षा अनुसार विकास भने हुन सकेको छैन । एउटा चुनाबदेखि अर्को चुनाबसम्म पुग्दा दल, नेता र उम्मेदवारहरुका विकासे सपना करिब उस्तै देखिन्छन् । किनकि विकासमा जनअपेक्षित काम भएकै छैन । त्यसैले त २०७४ को चुनाबमा गरेका प्रतिबद्धताहरु फेरि पनि दोहोरिएका छन् ।
दलहरुका चुनाबी घोषणापत्र हेर्दा विकासको विस्कुन फिजाउँने प्रतिबद्धता पाइन्छ । तर, अघिल्लो चुनाबमा गरेको प्रतिबद्धता कति पुरा भयो र कति बाँकी छ भन्ने समीक्षा कसैले गरेको पाइन्न । रेल, पानीजहाज, रोजगारी, गरिबी निवारणका कुरा पुरानै निरन्तरता छन् । नेता, तीनै तहका सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सबै क्षेत्रले विकासको रटाउन लगाउने गरेका छन् । जनतामा पनि विकासको नारा सुन्ने लालसा बढेको बढ्यै छ । नेताहरूले विकासका धेरै सपनाहरु एकपछि अर्को थपिरहेका छन् । जनतालाई त्यही विकासको सपना देख्ने बानी परेको छ । त्यसो त सरकारले योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई महत्व दिँदै विकासका आवधिक योजनाहरू बन्न थालेको पनि ७ दशक हुन लागिसक्यो । २०१३ सालबाट पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भएर योजनाबद्ध विकासको रणनीति तयार भएको थियो । तर, काम भने त्यस अनुसार भएको छैन ।
अहिले मुलुक पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो अबधिमा भएको विकासबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । नेताको प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षा करिब मिलेकै हुन्छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । योजनाबद्ध विकाससँगसँगै दिगो विकास, सहभागितामुलक विकासको बहस भएको छ । तर, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने अपरादर्शी गतिबिधि, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको कारण विकासको प्रतिफल सोचे जस्तो छैन । योजनाको पहिचान र छनोट, कार्यान्वयन र प्रतिफल वितरणसम्म नागरिक सहभागीता र सक्रियता बढाउन नसकेसम्म दीगो विकास असंभव छ । नेताको चाहना, बिचौलियाको चलखेल, कामचोर कर्मचारी संयन्त्रको स्वार्थ, एनजिओहरुको गलत सरोकार, अनि भ्रष्ट र कमिसनखोरहरुको दबदबाको कारण विकास नारा, भाषण र अपेक्षामै सीमित बनेको छ ।
विकासका योजनामा जनताको अपनत्व र स्वामित्व हुनुपर्छ । जनताको आवश्यकता, चाहना र भावनासँग त्यो जोडिनुपर्छ । मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ विकासको एउटा सफल मोडल थियो । उनको पार्टीले त्यसयता अहिलेसम्म त्यसबाहेक फरक मोडल दिन सकेको छैन । त्यसकै ब्याजको प्रचारमा सीमित छ । बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको ‘गौरबमा आयोजना’को मोडल पनि राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई प्राथमिकता दिएर प्रतिफल प्राप्त गर्ने मोडल हो । तर, त्यो अपेक्षित अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा संघीयतासहितको संवैधानिक प्रावधानसँगै सहभागितामूलक विकासको अवधारणा अगाडि आएको छ । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यहि हो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासका कामहरूलाई सहभागितामूलक विकासको उदाहरण मान्न सकिन्छ । तर, त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कर्मचारी तन्त्रको कमिसनखोर स्वास्थ मिसिएर बिकृत बनेको छ । अपनत्व, स्वामित्व र सहभागिता वृद्धि भएमात्रै विकास दिगोरूपमा सफल हुन्छ र त्यस्तो विकासबाट स्वयं स्थानीय जनता लाभान्वित हुनसक्छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो तथ्य नबुझेसम्म विकासको कुरा कोरा गफमै सीमित हुनेछ ।