गुरुराज घिमिरे
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य राज्यको परम्परागत संरचनाहरूले देशको सन्तुलित विकास गर्न सकेन भनेर भएको हो । सन्तुलित विकास भएन, हुन सकेन , न्यायोचित विकास हुन सकेन । सर्वाङ्गीण विकास हुन सकेन । परम्परागत संरचना काम नलाग्ने भयो , शासन प्रणाली काम नलाग्ने भयो भनेर हामीले यो संघीय शासन प्रणाली स्थापना गरेको हो । यसलाई हामीले समुन्नत भन्यौं, उत्कृष्ट भन्यौं । संघीय प्रणालीको मर्म र संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरुको प्रबन्ध, यसको खास उद्देश्य र त्यसले दिने परिणाम समग्रमा बदलिएको राजनीतिक प्रणालीको मर्म अनुसार हुनुपर्दथ्यो ।
तद्नुकुल राजनीतिक दलहरू चलेनन् । राजनीतिक दलहरुले चाहिँ प्रदेश तहलाई र स्थानीय तहलाई आफ्ना आदेशपालक शाखाको रुपमा उपयोग गर्न खोजे । दलहरुको एकात्मक मानसिकता परिवर्तन भएन । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट हामी विकेन्द्रीत वा संघीय संरचनामा गयौं । त्यसले अपेक्षा गरेको व्यवहार फरक थियो राजनीतिक दलबाट । तद्नुकुलको व्यवहार राजनीतिक दलबाट भएन । केन्द्रीय संसदलाई वा केन्द्रीय सरकार वा केन्द्रीय संरचनालाई राज्यका सबै तहमा हाबी गराउने कुरा भयो ।
अर्को विचित्रको कुरा के हो भने स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व पनि आत्मविश्वासपूर्ण ढंगले उभिन सकेनन् । नयाँ पुस्ताका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । तर, संघीय व्यवस्थाको मर्म, उद्देश्य के हो ? त्यसले दिने परिणाम के हो भन्ने विषयमा बेखबर जस्तो भएर केवल सानो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा परम्परागत ‘टुल्स’ को रुपमा चाहिं प्रदेश संरचना र स्थानीय संरचनाहरुले काम गर्न थाले । त्यसले हाम्रो परिवर्तनको जुन अपेक्षा हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नै सकेन । मलाई लाग्छ यो पाँच वर्षमा थोर बहुत प्रयास भएपनि केही योगदान पुग्यो भनेर चित्त बुझाउने कुरा मात्रै हो । तर, पाँच वर्षलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकिएन, जानिएन वा दलहरूले चाहेनन् । त्यसो हुनाले प्रदेश संसदमा पनि आकर्षण बढाउन सकिएन ।
भारतको विधानसभाको महत्व कति धेरै छ । दिल्ली विधानसभाले के गर्छ भनेर संसारले हेर्छ । दिल्ली विधानसभाले आज संसारको ध्यान खिचेको छ । बिहारको होस् वा युपिको विधानसभाको आफ्नो महत्व छ । हाम्रो अभ्यासले नै संरचनाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लाने हो । यसपटक पनि भएको अर्को दुर्भाग्य के हो भने केन्द्रीय संसदमा दावा गरेका, केन्द्रीय संसदमा पुर्याउनु पर्ने नेताको सूची बनाउन पार्टीहरुले सकेनन् । केन्द्रीय संसदमा कसलाई पुर्याउने, प्रादेशिक संसदमा पारङ्गत बनाएर संघमा लाने कसलाई हो ? त्यसको सूची छैन । स्थानीय तहमा कसलाई लाने त्यसको कुनै सूची छैन । मनोगत ढंगले छनौट गरिएको छ । त्यो मूल्यांकनमा आधारित पनि छैन । व्यक्तिको योग्यता, भूमिकाको आवश्यकता अनुसार भएन । कसको भूमिका केन्द्रमा हो कसको भूमिका प्रदेशमा हो भन्ने विषयमा पनि पार्टीमा कुनै छलफल भएन ।
दलहरुको आन्तरिक जीवन पनि अस्तव्यस्त छ । मेरो पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि व्यवस्थित छैन । नेता प्रधान छ । शक्तिशाली नेताले चाहे अनुसार पार्टी चल्ने कुरा लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । यसरी दुनियाँका कुनै पनि पार्टी चल्दैन । भारतको पनि पार्टी चल्दैन । दक्षिण एसियामा हुने नहुने काम भारतमा हुन्छ भनिन्छ तर, त्यो भन्दा पनि कमजोर कार्यसम्पादन नेपालका राजनीतिक पार्टीमा देखिन्छ । त्यसो भएको हुँदा समग्रमा दलहरुलाई सच्याउने, दलहरुको भूमिकालाई नै प्रजातन्त्रको अनुकूल बदल्ने र दलहरुलाई यो संघीय संरचनाको मर्म र भावना अनुसार चल्नका निम्ति बाध्य पार्ने, प्रदेश संसदले केन्द्रीय संसदलाई कतिपय अर्थमा बाटो पनि देखाउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । किनभने केन्द्रीय संसदमा पुगेका कतिपय साथीहरु हेर्दा के लाग्छ भने त्यो संसदमा राम्रो भूमिका खेल्नै सक्नु भएको छैन । चाहे समानुपातिक होस् वा प्रत्यक्ष । त्यसको तुलनामा अहिले प्रदेश संसदमा जो–जो जान खोज्दै हुनुहुन्छ नि उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
यो समग्रतामा नेपालको लोकतन्त्रलाई सही लोकतन्त्रको रुपमा परिणत गर्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र अनुकूलको लोकतन्त्र बनाउने जिम्मेवारी अहिले हामी सबैको काँधमा आएको छ । यदि यस्तो नहुने हो भने यो तन्त्र फगत स्वरुपमा लोकतन्त्र हुन्छ वास्तवमा नेतातन्त्र हुन्छ । अझै यसले चाहिँ अर्को ठाउँ लिने खतरा बढेको छ कुलीनतन्त्र । कुलीनतन्त्र भनेको नेता, नेताको नाता, धनी व्यापारी, राज्य शासन व्यवस्थामा पहुँच राख्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको हातमा जानु हो । यसो हुनबाट रोक्नु आवश्यक छ ।
