हरेक पाँच वर्षमा प्राथमिकतापूर्वक सम्झिइने नागरिक हुन् सुकुमबासी । जब कुनै निर्वाचन आउँछ, नेपालका हजारौं सुकुमबासीको अनुहारमा आशाको किरण छाउँछ । मुख्यतः राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्छन्, चुनावपछि जग्गाको लालपूर्जा पाइनेछ । नभए पनि व्यवस्थित रुपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइने वचन सबैजसो दल र उम्मेद्वारले दिएका हुन्छन् । दशकौंदेखि अनेक पीडा सहेर बसेका निर्धन नागरिक ढुक्क हुन्छन् तर निर्वाचन सकिएपछि सुकुमबासीको अनुहारको खुसी मेटिन्छ । जसले लालपूर्जा दिने वाचा गरेका हुन्छन्, ती टाढिँदै जान्छन् । तिनका पीडाबारे केही ठाउँमा चिन्ता व्यक्त हुन्छ । तर, निर्णायक पहल लिने प्रयासमा कोही अग्रसर हुँदैन । २०४६ को परिवर्तनपछि निरन्तर चल्दै आएको यो चक्र गणतन्त्रकालमा पनि जारी छ ।
अहिले मुलुक आम निर्वाचनको मुखैमा उभिएको छ । राजनीतिक दलहरु चुनावी तयारीमा व्यस्त छन् । सबैजसो दलहरु अहिले फेरि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासनको पोको बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन् । प्रत्येकपटक भोट बैंक तुल्याइने आफूहरुलाई किन आश्वासनमै अल्झेर बस्न बाध्य पारिएको छ ? के निरन्तर आश्वासन पाउनु अनि धोका पाउनु मात्रै सुकुमबासी नागरिकको नियति हो ? एकपटक सुकुमबासी नागरिकले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति गरेर मात्रै पुग्दैन, अहिलेसम्म भोग्नुपरेको पीडा, सरकार र दलहरुबाट पाएको धोका लगायतको एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति गर्न सुकुमबासीहरुले संगठित हुने र निर्णायक विद्रोह बोल्ने समय आएको छ । अब पनि दलहरुका गुलिया आश्वासनमै भुल्ने हो भने त्यो सुकुमबासीहरुले आफैप्रति गरेको ठूलो अन्याय हुनेछ ।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वितरणमै चरम विभेद भयो । शताब्दिऔंदेखिको यो यो प्रथा अहिले पनि कायमै छ । हिजो शासनसत्ताको वरिपरि रहनेहरुले शासक रिझाएर ज्यादै धेरै भूमि हत्याए । त्यसरी शासकबाट बक्सिसमा पाएको भूमिका कारण धेरै जमिनदार भए । तिनका सन्तान अहिले पनि जमिनदारकै हैसियतमा कायम छन् । तर, राज्यको मूलधारबाट बेदखल पारिएका श्रमजीवि नागरिकलाई भने भूमिको उपयोगबाटै षड्यन्त्रपूर्वक वञ्चित गरियो । यसरी राज्यको वरिपरि हुनेहरुले जमिन हडप्ने, त्यहाँबाट बाहिर हुनेहरुले एक चपरी माटो पनि नपाउने विभेद नेपालमा अहिले पनि कायम रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो सुकुमबासी नागरिकले अन्याय सहेर बसेको परिणाम पनि हो । अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने तथ्यबाट त्यो पंक्ति जानकार हुनुपर्छ । दलहरुले उनीहरुको आवाजमा बल दिनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य केवल आश्वासन दिएर भोट लिइरहने दुष्कर्ममा दलहरु निरन्तर लागिरहेका छन् ।
अहिले पनि नेपालमा लाखौं नागरिक जमिनको अधिकारबाट वञ्चित छन् । जमिन जनताको अधिकारको मात्रै होइन, आत्मसम्मानको विषय पनि हो । राज्यले जनताको यो आधारभूत अधिकार दिलाउने सवालमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ । दलहरुले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रण गर्न जरुरी छ । उनीहरुको भोट मात्रै तान्ने होइन, तिनका समस्या समाधानमा कटिबद्ध रहेर काम गर्न जरुरी छ । सुकुमबासीलाई अझै दुःख दिइरहने श्रृंखला अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ ।
