विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश नम्बर १ को राजधानी सहर हो । राजधानी शब्दले नै सम्मुन्नत, अनुकरणीय र उदाहरणीय हुन्छ । विशेष गरी विकास र समृद्धिमा । चेतना र उत्पादनमा । तर, प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर यी विशेषताहरुबाट सुशोभित छैन । विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यशैली, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन अनुकरणीय पनि छैन । अझ फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण तर्फको कुरा गर्ने हो भने विराटनगर निकै पछाडि छ ।
विराटनगर महानगरपालिका पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारमा, विशेष गरी सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गर्दै आएको छ । वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि विराटनगरले सबैभन्दा ठूलो चुनौती झेल्दै आएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन डंग्राहा हालको बुढीगंगा गाउँपालिकामा २७ विघा जग्गा खरिद गरेको थियो । राजनैतिक समझदारी कायम हुन नसक्दा महानगरपालिकाले करोडौं खर्च गरेर किनेको उक्त जग्गा महानगरले उपयोग गर्न सकेन । अहिले विराटनगर १२ मा अर्को ल्याण्ड फिल्ड साइड निर्माण गरिरहेको छ ।
तर विराटनगर महानगरपालिकाको अदूरदर्शी योजनाका कारण विराटनगरबासी हैरान भएका छन् । महानगरको योजना मुताविक विराटनगरवासीले मासिक न्यूनतम २२६ रुपैयाँ तिरेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि ग्राहक बनेका छन् । गतवर्षसम्म यो शुल्क २०० रुपैयाँमात्र थियो । यस वर्षदेखि त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत जोडेर उपभोक्ताहरुले भुक्तानी गरिरहेका छन् । त्यसवापत सेवाग्राहीले मासिक ४ पटक अर्थात् सातामा दुई पटक फोहोर पठाउन पाउने भनिएको छ । तर, महानगरसँग फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको कम्पनी जिम्मेवार देखिएको छैन ।
विराटनगर महागनरपालिकाले गत मङ्सिर १ गतेदेखि लागूू हुने गरी महानगरको उत्तरी क्षेत्रअन्तर्गत वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र १९ को फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका लागि नेपाल फूूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालिलाई मासिक ९० हजार भुक्तानी गर्ने गरी ठेक्का लगाएको छ । त्यसवापत महानगरपालिकाले मासि चार लाख ३५ हजार एक रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै विराटनगरको मध्यभाग अन्तर्गत वडा नम्बर ६, ७, ८, ९, १० र ११ को फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल नामक संस्थाले लिएको छ । यसले महानगरपालिकासँग मासिक एक रुपियाँ मात्रै लिने गरी सम्झौता गरेको छ । पाँच वर्षको ठेक्काका लागि यो संस्थाले ६० रुपियाँ मात्रै बोलकबोल गरेको हो ।
त्यसैगरी विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्र वडा नं। १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ आरएसडी सप्लायर्स सर्भिसेज प्रालीले फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । जसलाई महानगरपालिकाले मासिक तीन लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्छ ।
सस्तोमा वा निशुल्क ठेक्का लिने तर फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरुको गैह्रजिम्मेवार व्यवहारका कारण यतिबेला उपभोक्ताहरु हैरान भएका छन् । फूलवारी वेस्टले हप्तामा दुई पटक फोहोर संकलन गर्ने गरी उपभोक्तासँग रकम संकलन गरेपनि दसैं अगाडिदेखि उसले फोहोर संकलन गरेको छैन । दसैंमा स्वभाविक रुपमा फोहोर बढी उत्सर्जन हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न महानगर जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।
तर, फूलपाति अगाडि देखि महानगरवासीको फोहोर उठेको छैन । बजार क्षेत्र बाहेक फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयहरु भौंतारिरहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले समयमा फोहोर संकलन नगरेपछि जनस्तरबाट विरोध सुरु भएको छ । शनिबार सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस विषय उठेको थियो । फोहोर संकलन नभएपछि विरोध सुरु भएपनि विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुखको सचिवालयले चासो पनि देखायो । आइतबार बिहानै संकलन हुन नसकेको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरियो । तर, आइतबार बिहानै फोन गरेर तीन दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता गरियो । यसले के दर्शाउँछ भने महानगरसँग सस्तोमा फोहोर व्यवस्थापन सम्झौता गर्दा जिम्मेवारी लिने कम्पनीहरु पनि समस्यामा छन् । प्रदेशको राजधानीमा उत्सर्जन हुने फोहोर निशुल्क वा न्यून शुल्कमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा चानचुने होइन । यो निकै खर्चालु पनि छ ।
त्यसैले महानगरपालिकाले वार्षिक ९३ लाख रुपैयाँ खर्चेर व्यवस्थापन गर्दै आएका फोहोर निशुल्क वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँमा उठाउँछु भन्ने कुरा नै व्यवहारिक छैन । यसमा महानगरपालिका र सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनतासँग पैसा असुलेपछि सेवा दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो । त्यसैले नियमित फोहोर उठाउने जिम्मेवारी उनीहरुको हो । हैन भने उनीहरुले ठेक्का पुनरावलोकन गर्न आव्हान गर्नुपर्छ । तर, जनतालाई नियमित सेवा दिने कुरामा गम्भीर बन्नै पर्छ ।