विराटनगर । आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षामा मुख्य चार पार्टीका आधा दर्जन बढि नेता चुनाबी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
संघीयतको पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेकोमा शेरधन राई र भीम आचार्य प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्दा हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशसभाकै उम्मेदवार बनेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको तेस्रो दल भएपनि गठबन्धन दलबीचको भागबण्डामा एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री बनेका राईले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर, भोजपुरको प्रतिनिधिसभा माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनी पुनः प्रदेशसभामै भोजपुर १(१)बाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
आगामी संसदपछि गठबन्धन दलकै सरकार बन्ने र भागबण्डा हुँदा आफू पुनः मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने आकांक्षा उनले राखेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्नेसक्ने संभावना रहेको भन्दै प्रदेशसभामै दोहोर्याएर उम्मेदवार बनाएको हो ।
प्रदेश १ सरकार बनेपछि बिचको छोटो अबधिबाहेक आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा लामो समय मन्त्री भएका उनी कुनै विवादमा नपरेका लोकप्रिय नेता हुन् ।
प्रदेश १ का नेकपा एमाले विभाजन गराएर एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था निर्माण आङ्बोकै कारण सफल भएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैले अहिलेको सरकारमा पनि उनलाई छायाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा विपक्षी दलले बुझ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारमा रहँदा कुनै विवादमा नपरी कुशलतापूर्वक नेतृत्वका गरेका उनीे पाँचथरको निर्वाचन क्षेत्र १ (२)बाट दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशसभामा उम्मेद्वार बनेका छन् ।
कुटनीतिक र चलाख राजनीतिज्ञको पहिचान बनाएका उनी आगामी निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना धेरै रहेको छ । प्रदेश १ मा काँग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमित हुनसक्ने र त्यो अवस्थामा आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना रहेको काँग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबाट भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावीसहित चुनाबी मैदानमा उत्रने नेताहरु धेरै छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ (२)बाट उम्मेद्वार बनेका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याललाई उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बलियो दावेदार मानिएको छ ।
यसअघि संविधानसभा सदस्य रहिसकेका अर्यालले प्रतिनिधिसभामै लड्ने चाहना राखेका थिए । तर, मोरङको क्षेत्र नं. ५ माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनी मुख्यमन्त्रीको दावीसहित प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका हुन् । काँग्रेसमा संस्थापन पक्षका उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताइन्छ ।
पहिलो प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता रहिसकेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजिव कोइराला पनि मुख्यमन्त्री आकांक्षासहित सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट पुनः उम्मेद्वार बनेका छन् । काँग्रेसमा डा.शेखर कोइराला निकट उनले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर, सो क्षेत्रमा पार्टीले निवर्तमान सांसद सिताराम मेहतालाई उम्मेदवार बनाएपछि उनले प्रदेशसभामा दोहोरिन उम्मेदवार बनेका हुन् ।
काँग्रेसबाटै मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका अर्का नेता हुन्, भीम पराजुली । विराटनगर महानगरपालिका पूर्वप्रमुख पराजुली मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (२)बाट उम्मेद्वार बनेका छन् । संघीय सांसदको उम्मेदवार बन्न चाहेका उनी मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था भए प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने बताउने गर्दथे । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुन् ।
काँग्रेसका प्रदेश १ सभापति उद्धब थापा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । उनी काँग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्न सूचीको पहिलो नम्बरमा छन् । काँग्रेसको समानुपातिक सुचीमा खस आर्य कोटाको १ नम्बरमा उनको नाम छ । उनी पनि सिटौला निकट नेता हुन् ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा दुई नेता देखिएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ (२)बाट उम्मेद्वार बनेका पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार हुन् ।
एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीका सहयोगी मानिने उनी शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए । आफूभन्दा जुनियर भएपनि राई भएकै कारण राई सिनियर नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेकोप्रति उनी असन्तुष्ट थिए । अहिले राई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेपछि उनी मुख्यमन्त्रीको मुख्य दावेदार बनेका हुन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (२)बाट उम्मेद्वार बनेका जीवन घिमिरे पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । जसपासँगको गठबन्धनका क्रममा मोरङको ४ (२) एमालेले छाडेको भएपनि मनोनयनको अन्तिम समयमा एमालेले उनलाई टिकट दिएको थियो । घिमिरेको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने यकिन नभएको बेला उनले आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
घिमिरे शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमन भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका उनी १० बुँदे सहमति पक्षधर नेता हुन् ।
