नेपालका राजनीतिक दलहरुले जुनसुकै तहको उम्मेद्वार छनोट गर्दा पनि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को अभ्यासमा जानैपर्ने आवश्यकता प्रखर भएको छ । यदि यस्तो अभ्यासमा नजाने हो भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको हुर्मत लिने काम दल र तिनका नेताहरुबाटै यसैगरी भइरहनेछ , जसरी यसपटकको उम्मेद्वारी छनोटमा भयो । अझ दल र नेताहरुको एक मात्र लक्ष्य ‘जसरी पनि चुनाव जित्ने’ हुनु र त्यसका लागि जस्तोसुकै सम्झौताका लागि पनि तयार रहनुले जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ । तसर्थ दलहरुभित्रको नियन्त्रित लोकतन्त्रलाई केही खुकुलो बनाउन प्राइमरी इलेक्सनले सघाउन सक्छ ।
नेपालका सबैजसो ठूला दलहरुको देशव्यापी संगठन छन् । कम्तीमा तिनै संगठनहरुभित्रैबाट उम्मेद्वार छनोट गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा उन्नत अभ्यास त आम नागरिकलाई नै सहभागी गराउनुमा हुनेछ । तर, त्यो सम्भव नभए पनि दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्यहरुलाई उम्मेद्वार छान्ने अधिकार प्रदान गर्नसक्छन् । त्यसले कम्तीमा नेताहरुलाई कार्यकर्तासँग जोडिरहन्छ । पाँच वर्षसम्म राजधानीमा ठूला नेताको परिक्रमा गरेर बस्ने अनि चुनाव आउँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्कने शैलीमा यसले सुधार ल्याउनेछ । त्यतिमात्रै होइन, संसद्मा प्रवेश गर्नका लागि शक्तिशाली नेताहरुले सजिलो ठाउँ रोज्ने र चुनावैपिच्छे क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गलत शैलीमा पनि परिवर्तन आउनेछ । प्रारम्भिक रुपमा उम्मेद्वार छनोट गर्ने अभ्यासको थालनी हुन सके त्यसले कम्तीमा अहिलेको भद्रगोलको आकार घटाउन सक्छ ।
त्यसो त हाम्रा राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था यति कमजोर छ कि हरेक दलमा केन्द्र सधैं हाबी हुन्छ । नियमित रुपमा महाधिवेशन त सबै दलको हुन्छ तर त्यो कर्मकाण्डमा मात्रै सिमित हुन्छ । नेताहरुले पहिले दलका कार्यकर्ता चुन्छन् । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने मापदण्ड पालना हुँदैन । आफ्नो प्रभाव कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयबाट प्रेरित भएर पार्टी सदस्य वितरण हुन्छ । तिनै नेताले सदस्यता दिएका पार्टी सदस्यले आफ्नो पार्टी नेतृत्व छान्छन् । निश्चित छ, जसलाई आफूले सदस्यता दियो, कार्यकर्ताले उनैलाई रोज्छन् । यसरी पहिले नेताले कार्यकर्ता रोज्ने अनि कार्यकर्ताले तिनै नेता रोज्ने घनचक्करले दलहरुभित्र लोकतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । हरेक जसो दलका शीर्ष नेताले एकल रुपमा उम्मेद्वार छान्ने कामले यसको प्रमाण दिन्छ ।
चुनावको टिकट वितरणले नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्रको कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै उजागर गरेको छैन, नेतृत्व तहमा रहेकाहरु कति संकुचित रुपमा चलेका छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग हुन्छ । टिकट वितरणको अव्यवस्थित र तजबिजी शैलीले सबैजसो दलहरुमा विग्रहको अवस्था ल्याएको छ । यसको निदानको उपाय नखोज्ने हो भने नेपालमा बहुदलीय अभ्यास बाहुबलीहरुको वा आसेपासेहरुको हालीमुहालीमै सिमित हुनेछ । त्यसैले तत्कालै दलहरुले कि अन्य उन्नत विकल्प रोज्नुपर्छ कि प्रारम्भिक छनोटको अभ्यासमा जानुपर्छ । केहीअघि मात्रै भारतको पन्जाबमा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा कसलाई उठाउने भनेर प्रारम्भिक छनोट गर्यो । जनताले जसलाई भने, उसैलाई उम्मेद्वार बनाउँदा उसले सफलता पनि पायो । यसबाट हाम्रा दलहरुले पनि सिक्न जरुरी छ । सधैं आफूले लादेको व्यक्तिलाई मात्रै जनताले रोज्दैनन् भन्ने हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ । यसरी दललाई निरंकुश शैलीमा चलाउन खोज्नेहरुलाई मतदाताले दण्डित गर्ने क्षमता देखाउनैपर्छ । अन्यथा दलहरु झन् झन् स्वेच्छाचारी बन्दै जानेछन् ।