महेश आचार्य
बितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा बहस छ । जुन अस्वभाविक ढंगले सत्यभन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले पार्टीका एजेण्डा बनाउने प्रयासस्वरुप प्रचार भइरहेको छ । यी बहसहरु कपोलकल्पित खालका पनि छन् । संसद नियममा बाँधिएर चल्छ । प्रक्रियामा बाँधिएर चल्छ । त्यसो भएको कारण हामीले नियमावली बनाउँछौं । हामीले सबै काम गर्दा एउटा परिधिभित्र रहेर संसद चलाउँछौं । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो भनेको जनप्रतिनिधि संस्था हो । त्यो भनेको संसद हो । चाहे त्यो केन्द्रको वा प्रदेशको संसद होस् ।
जनतामा भएको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ मतदानद्वारा प्रतिनिधिहरुलाई चुन्ने र ती प्रतिनिधिहरुले जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गरेर कानुन निर्माणमा बहस गर्छन् । हामीले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अंशमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता भनेर प्रारम्भ गरेका छौं । त्यसो भएको कारण नेपालको संसद चाहिँ सार्वभौम जनताले अधिकार प्रयोग गर्ने थलो हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले गरेको अधिकार प्रयोगबाट संविधान र कानून बन्छ । हामी सबै कानूनको परिधिभित्र रहन्छौं । संविधानले भन्छ राष्ट्रपति स्वयम् पनि कानुनको परिधिमा बाँधिएर बस्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ संविधानको पालना र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा लेखेको छ ।
संसदले बनाएको कानुन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्न सक्ने गरी यो संविधान बनेको हो त ? यो आम जनताको र आम मानिसको बहसको विषय हो । यो विषयमा हाम्रो पार्टी, अन्य पार्टी तथा जनता सबैलाई भन्न जरुरी छ । संसदले कानून बनाएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ कि संसदबाट प्रमाणिकरणका निम्ति आएको विधेयकलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिलाई प्राप्त यो अधिकार असीमित अधिकार होइन । यो जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार होइन ।
राष्ट्रपतिले सबै विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउँछु भन्न पनि पाउनुहुन्न । अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न । त्यो भनेको के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको छैन । संविधानले नै बन्देज लगाएको अवस्था हो । अरु विधेयकको हकमा एक पटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, अर्को पटक दोहो¥याएर संसदले, त्यही रुपमा वा संशोधनसहित पठाएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा के छ भने प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेर उल्लेख छ । पुनःविचार गर्नका पनि राष्ट्रपति स्वतन्त्र हुनुहुन्न । त्यहाँ बन्देजसहितको सीमित अधिकार मात्रै छ ।
संसदले यदि दोहो¥याएर पठाएको कानूनलाई प्रमाणिकरण नगर्नु र निष्क्रिय बस्नु भनेको चाहिँ संविधान प्रदत्त राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना नहुनु हो । संसद र राष्ट्रपतिको अधिकार, नियम, कानुन र संविधानले जे तोकेको छ त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ । राष्ट्रपति पनि र संसद पनि अनुशासनमा बसेनन् भने समस्या आउँछ । त्यही भएको कारण अहिले संकट आएको हो ।
कन्टेनटको विषयमा मतभिन्नता भएर यो विषय आएको हो त ? यो विषयमा झनै प्रष्ट हुन आवश्यक छ । हाम्रो संविधानले कुनै पनि कानुनको विषय संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएको छ त भन्ने प्रश्न राखेर हेर्ने हो भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तर, त्यो अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रहेको छ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा चलेको परिपाटी भएकोले कानुन प्रस्तावित गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको हो ।
कस्तो कानुन बनाइदिने भन्ने अधिकार संसदको हो । संसदले कानुनमा थपघट गर्न पनि सक्दछ । त्यो बनेको कानुन संविधानसँग बाझियो कि बाझिएन भनेर हेर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई छ । यसरी कानुन एउटा अंगले प्रस्ताव गर्ने, अर्को अंगले निर्माण गर्ने र अर्को अंगले यो कानुन संविधानले जनतालाई प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन भनेर हेर्ने गर्दछ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसैले कानुन बनाउँदा तीनवटा अंगले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् । बनाउनु पर्ने कानुनको प्रस्ताव गर्ने सरकार, कानुन बनाउने संसद र कानुनमा अन्तरनिहीत संवैधानिकताको प्रश्नलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफैंले गर्न भनेको त्यो संविधान विपरीतको काम हो ।
संविधानले दिएको अर्को कुरा के हो भने राष्ट्रपतिले दुईवटा हिसाबले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ । एउटा कानुनको संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार कुनै संवैधानिक निकायहरु (जस्तोः संवैधानिक परिषद्)ले कुनै निर्णय ग¥यो भने त्यो कार्यकारी अंगबाट जाँदैन, त्यो सोझै राष्ट्रपतिकोमा पुग्दछ । अर्को कुरा भनेको कानून पनि संसदले बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ सरकारको अंग भएर राष्ट्रपतिकोमा जाने होइन । संविधानले नै सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनु हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै संविधानले, कानुनले तोकेको निकायको सिफारिसमा निर्णय गर्ने हो । त्यसबाहेक तोकिएको निकायको सिफारिस गर्ने बाहेकका सबै कामहरु मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा मात्रै राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो ।
त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हो । अनि राष्ट्रपतिले अहिले गर्नुभएको निर्णय भनेको संसदले बनाएको कानुनलाई थाहै नपाएको जस्तो गरेर त्यसलाई बेवास्ता गरेर त्यो कानुनलाई निष्क्रिय बनाइदिने काम के आधारमा गरियो ? कन्टेन्टको आधारमा गरिएको हो भने पनि त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानसँग बाझिएका विषय हेर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो । त्यसकारण कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम संविधानसँग पूर्णरुपमा बाझिएको देखिन्छ ।
संसदीय अभिलेखले थुप्रै कुरालाई क्लियर पनि गर्छ । आजभन्दा साढे ३ वर्ष अगाडिको कुरा हो । संसदमा सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई एउटा कुरा सोध्नु भएको थियो । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र कति वितरण भयो भन्ने लिखित प्रश्नको जवाफमा सरकारको तर्फबाट लिखित उत्तर संसदको अभिलेखमा छ । २००९ सालबाट नेपालमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको हो । अहिले ७० वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको डाटामा नेपालमा २ करोड २१ लाख नेपाली जनताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ करोड १५ लाख वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । अर्को कुरा भनेको अहिले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिंदुर भन्ने जुन हल्ला छ नि, त्यो हल्ला निराधार हो भन्ने कुरा त्यसबेलै प्रष्ट भएको हो ।
७० वर्षको अवधिमा ८० वटा मुलुकबाट विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर प्राप्त गरेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको संख्या ३ लाख ९० हजार हाराहारीमा छ । यो संख्या अहिले ४ लाख पुगेको देखिन्छ । ३ वर्ष अगाडिसम्मको जन्मसिद्ध नागरिकता १ लाख ९० हजार मानिसले पाएका छन् । त्यही १ लाख ९० हजार जन्मसिद्धका नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । पढेका छन्, रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, सिमकार्डसमेत पाएका छैनन् । आमाको नागरिकता छ बुबाको नागरिकता छ । तर, छोराछोरीको छैन । ७ वर्ष अगाडि जारी भएको संविधानले नागरिकता देऊ भन्छ भने एउटा कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्न नसक्ने कस्तो संसद हो, कस्तो सरकार हो ? हामीलाई लाज हुँदैन ?
नगरिकता ऐन २०६३ बनेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । ०४६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका, नेपालमा बसोबास गर्दै आएका मानिसलाई नागरिकता दिइएको हो । तीनकै सन्तानले नागरिकता पाउन् भनेर नै सबै पार्टी मिलेर संविधान लेखेको होइन ? अब सबै पार्टीले सहमति गरेर जारी गरेको संविधानअनुसार नागरिकता वितरण गरौं भन्दा यत्रो बखेडा निकाल्नु हुन्छ ? जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ विपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली पनि । अनि के विषयमा चाहिँ विरोध हो त भन्दा केही पनि छैन । जतिबेला विधेयक संसदमा गयो वैवाहिक अंगिकृतको विषयमा कसैको संशोधन थिएन । संशोधननै नभएको विषयमा समितिमा पुगेर ७ वर्षे प्रावधानको संशोधन प्रवेश गराइयो । अहिलेको विधेयकमा संशोधन गरेको विषय प्रस्तावित नै छैन । उहाँहरुले पनि संशोधन गर्नुभएको अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा तीनवटा नयाँ कुरा छ । एउटा कुरा जन्मसिद्धका नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा पाउँछन् भनेर संविधानसभामा संविधान बनाउँदा सबैले सहमति गरेर लेखिएको प्रावधान हो ।
यो विषयमा त मतभेद होइन होला । अर्को विषयमा नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिसकेपछि उनको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने कुरा यो विधेयकमा आएको छ । यसमा पनि मतभिन्नता होइन होला । संविधानमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधानमै रहेको अर्को व्यवस्था के हो भने थुप्रै्र संख्यामा नेपाली मूलका नागरिकहरु वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका भएपनि विदेशमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले उतैको नागरिकता लिएका छन् । संविधानले के भनेको छ भने सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बसोबास गरेका नागरिकलाई उतैको नागरिकता लिएका छन् भने पनि गैर आवासीय नागरिकता दिन सकिन्छ ।
भोट हाल्ने अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैन तर, उसको सामाजिक, आर्थिक अधिकारसहित गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ । ओलीजीले २०७५ सालमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दा यही कुरा राखेर ल्याउनु भयो । त्यसो हो भने के कुरामा मतभेद हो त ? यो तीनवटा कुराभन्दा बाहेक अरु विषय नै छैन । वैवाहिक नागरिकताको विषयमा हेर्ने हो भने २००९ सालदेखि विवाह गरेर आएका विदेशी महिला जसले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा नागरिकता दिने भन्ने विषय रहेको छ ।
२०३२ सालको संविधान संशोधनको केही वर्षमा भने त्यहाँ अलिक कठोरता अपनाइयो । फेरि यो लगातार दिइनैरहेको छ । आजको विद्यमान कानुनले पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिइरहेकै अवस्था हो । अघि मैले संख्या पनि भने ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा देशबाट वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनेको भनेको ३ लाख ९० हजार मात्र हो । त्यो भनेको बिहार, आसाम, सिक्कीम, दार्जीलिङ, खर्साङ, तिब्बतबाट आउने पनि त्यसैमा छन् ।
जतिबेला २०६३ सालमा नागरिकता ऐन आयो त्यतिबेला गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ ल्याएको हो । केपी ओली मात्रै होइन त्यतिबेला एमालेबाट मन्त्रीहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रदीप ज्ञावाली, उर्मिला अर्याल, धर्मनाथप्रसाद साह थिए । एमालेका यति धेरै मन्त्रीहरु रहेको बेला पेश गरेको २०६३ को वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको कानुन अहिले पनि अभिलेखमा छ । त्यो विषय नै नबुझि अहिलेको संसदले संशोधनमा नराखेको वैवाहिक अंगिकृतको विषय राखेर हल्ला खल्ला गरिएको छ । यो चाहिँ एउटा समयमा आफैंले गरेको काम आफैंले बिर्सिएजस्तो गरेका छन् ।
आफ्नो दुईतिहाई नजिकको बहुमत हुँदा चाहिँ संसदमा ६ महिनासम्म विधेयक रोकेर राख्ने । अनि संसद विघटन गर्ने बित्तिकै वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नबोली फेरि अध्यादेश ल्याउने दोहोरो, तेहेरो चरित्र देखाएर अहिले संवैधानिक अवरोधको अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको छ । संविधान, संसद, संसदको नियमावली, संसदको अभिलेख, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको निर्णयलाई अवरोध गर्दै राष्ट्रपतिसँग के त्यस्तो अधिकार संविधानले दिएको छ ? संवैधानिक प्रबन्ध र कानुन, नियमावलीलाई पनि कण्ठस्थ पढेर जनतामा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संविधान लिखत दस्तावेज हो । त्यसको प्रयोग कुपात्रहरुको हातमा प¥यो भने राम्रो संविधान पनि भस्मभूत भएर जान्छ ।
