विराटनगर । नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण महासन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेर मानवअधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनकालागि सकारात्मक प्रयास गरेपनि नेपालको मानवअधिकार उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताएका छन् ।
विहिवार विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानवअधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री राईले अझै पनि महिला, बालअधिकार र दलितको अधिकार सबैभन्दा सम्वेदनशील अवस्थामा रहेको बताए ।मन्त्री राईले मानवअधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरी मानवअधिकारको सवाललाई महत्व दिएको बताए ।
उनले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा महिला, बालबालिका र दलितको अवस्था लज्जास्पद रहेको स्वीकार गरे ।महिला र दलितको सवालमा मानवअधिकारको अवस्थाकमजोर देखिएकाले जातीय छुवाछुतको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान रहेको उनले बताए ।
गैरसरकारी संस्थामहासंघ प्रदेश १ का अध्यक्षलखन साहले प्रदेश १ मामानवअधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन भएपनि समितिले काम नगरेको बताए ।
नागरिक समाजकाप्रतिनिधि देवि बाँस्कोटाले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि गठन भएको प्रदेश समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
सामाजिक अभियान्ता दिनेश श्रेष्ठले राज्यले कार्यक्रम बनाउने तर, कार्यान्वयनमा चासोे नदेखाउने गर्दा मानवअधिकारका सवाल सम्बोधनमा राज्यको भूमिका चित्तबुझ्दो नरहेको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले राज्यका निकाय जिम्मेवार नहुँदासम्म नागरिक समाज सक्रिय भएर मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाइरहनु पर्ने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमा इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले मानवअधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफलपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
