विराटनगर । संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक गत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनले यसबारे कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा जुटेका छन् ।
संविधानको प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अस्वीकार गरेर संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष सत्ता गठबन्धनको छ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बुधबार बालुवाटारमा संविधानविद्हरू र कानुनका जानकारसँग पनि छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा संविधानविद्हरू र कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक कार्य भएको बताएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘संविधानविद् र कानुनविद्हरूले आफ्ना सुझाव दिनुभयो। समग्रमा संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कार्य गर्नुभयो भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। यो कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गरी कुनै एक बाटोमा जाने पनि बताएका छन्। ‘हामी छलफल गर्दैछौं, संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर एउटा बाटोमा जान्छौं।’
छलफलमा सहभागी एक कानुनविदले बताएअनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदबाट पारित विधेयक पहिलो पटक सन्देशसहित राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने भए पनि दोस्रो पटक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोबारे कुराकानी भएको थियो।
‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक इन्कार गर्न संविधानअनुसार मिल्दैन,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘संविधानको संरक्षक पनि भएकोले राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्थाबाहिर जान मिल्दैन। राष्ट्रपतिबाट संविधानको सीमा उल्लङ्घन गर्ने काम भयो भनेर हामीले पनि भनेका छौं।’
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बुधबार खुमलटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको कदमबारे कानुनी उपचार खोजिने बताएका थिए। सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिका कदमविरूद्ध सर्वोच्चमा जान सकिनेबारे पनि छलफल भएको छ। संविधानविद् र कानुनविद्हरूले पनि अदालत जान सकिनेबारे सुझाव दिएका थिए।
