संसदको दुवै सदनबाट पास भएर स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नागरिकता विधेयक विवादित बनेको छ । केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकको फोटोकपीकै रुपमा आएको उक्त विधेयक आजका मितिसम्म राष्ट्रपति निवासमा बन्धक भएर बसेको छ । केपी ओलीको निर्देशनमा बन्धककर्ताको भूमिकामा राष्ट्रपति देखापर्नु भएको छ । निर्वाचनको मुखमा कथित राष्ट्रवादको नक्कली घुम्टोले फेरि पनि जनता झुक्याउन सकिन्छ कि भन्ने झिँगेंदाउमा ओलीपन्थी प्रालिको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । यसको लागि उसले राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएको छ । जसलाई ठिक भन्न सकिदैन ।
एमसीसीमा जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि एमाले नामधारी ओलीपन्थी प्रालिको भूमिका दोहोरो चरित्रमा आधारित छ । सदनमा चुपचाप रहने, आम सरोकारका महत्वपूर्ण सवालको बहसमा अनुपस्थित रहने तर, सडकमा भने जनमानसमा भ्रम फैल्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने उसको चरित्र बनेको छ । ओलीपन्थी प्रालि राजनीतिक पानी धमिल्याएर माछा मार्न चाहन्छ । माछा हात पर्ने संभावना त छैन । तर, उसको भूमिका राष्ट्रको लागि घातक सावित हुँदैछ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल र राप्रपालगायतका दरबारीया पुनरोत्थानवादी शक्तिको निर्देशनमा स्वचालित उसको भूमिका जनघाती मात्र छैन राष्ट्रघाती पनि छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति देशको सम्मानित राष्ट्र प्रमुख हुन् या ओलीपन्थी प्रालिको प्रवक्ता ? जनता अन्यौलमा छन् । विगतदेखि नै उनको भूमिका अत्यन्तै संकास्पद रहँदै आएको छ । नागरिकता विधेयकको सवालमा सो भूमिका झनै उदाँगों रुपमा देखापरेको छ । संविधानको रक्षकको रुपमा रहने संस्थाले संविधानकै बर्खिलाप गर्ने कुरा ठिक होला त ? अनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्न उक्साउने एउटा स्वार्थ समूहको राष्ट्रवादी घुम्टो के सक्कली नै हो त ? सबै क्षेत्रबाट तिरस्कृत भएर अथवा विगतका पथभ्रष्टहरु कथित नागरिक समाजको ब्यानरमा राष्ट्रवादको खोल ओड्नेहरु कस्ता राष्ट्रवादी हुन् भनेर जनताले चिनेका छैनन् र ? के यो विधेयक रोक्नासाथ नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि कहिँ कतैबाट पनि खतरा छैन त ? अनेकांै सवालमा सचेत वर्गको संवेदनशध्ीलता र बहसको खाँचो छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अवलोकन गर्ने हो भने शासक वर्गले राष्ट्रवाद र नागरिकतालाई जहिल्यै पनि ढालको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पञ्चायती शासकहरुले नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी गरे । सोहीअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०२० जारी भयो । सोही मितिदेखिनै वैवाहिक अंगिकृतको खुकुलो प्रवधान राखियो । सोही प्रावधानमा टेकेर विदेशबाट ल्याउने बुहारीहरुलाई जग्गेमै नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । जुन अन्तराष्ट्रिय प्रचलनसँग मेल खाँदैन ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानमा सुधार गर्न बहुदलवादी शासकहरु पनि तयार देखिएनन् । कारण के हो र कुन शक्तिको प्रभावमा परे उनीहरु नै जानुन् । तर, यसैलाई आधार मानेर जनतालाई राज्यविहीन बनाउन पाइन्छ ? हो वैवाहिक अंगिकृतको प्रावधान खुकुलो र असमान पक्कै छ । तर, २०४८ सालदेखि आजसम्म के हेरेर बसियो ? अनि अहिले नागरिकता विधेयक रोकेर राख्नासाथ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिन रोकिएको छ ? इच्छाशक्ति हुने हो भने यसलाई पछि पनि सुधार्न सकिदैन ?
काम्लामा सातु नमुछ्नु मुछिसकेपछि खान नघिनाउनु । यो नेपाली आख्यान हो । २०६३ सालमा हामीले डालामा नागरिकता बाँड्ने अत्यन्तै गलत निर्णय लियांै । सो निर्णयमा टेकेर पाउने नपाउने सबैले जन्मसिद्ध नगरिकता पाए । भुटानीले पनि पाए । तिब्बतीयनले पनि पाए । अनि भारतीयले पनि पाए । मानौ नेपाल नागरिकता खरिद बिक्रीकै केन्द्र हो । यो तीतो सत्य हो । यसलाई कुनै जाति र क्षेत्र विशेषले अन्यथा लिनु जरुरी छैन ।
हामीले पहिल्यै गल्ती गरिसकेका छौं । अब पश्चातापले केही हुनेवाला छैन । जसले जुन विधिबाट पाए पनि तिनीहरु अब नेपाली नागरिक हुन् । तिनका छोराछोरीहरु नेपाली नागरिकका सन्तान हुन् । के ती सन्तानलाई अनागरिक भन्न मिल्छ ? बाबुआमा स्वदेशी अनि छोराछोरी विदेशी हुन सक्छन् ? अनि उनीहरु विदेशि नै हुन् भने उनीहरुको देश कुन हो त ? राज्यले उनीहरुलाई देश निकाल्न सक्छ ? अवश्य सक्तैन । त्यसो हो भने अन्धराष्ट्रवादको मातमा हलो अड्काउने काम किन हुँदैछ ? के देशलाई गृहयुद्धमा फसाउँन खोजिदै छ ? सवाल संवेदनशील छ ।
राष्ट्रवादको टुँडिखेलको ओठेभक्ति हैन। भाषण गर्देमा कोही राष्ट्रवादी बन्दैन । राष्ट्रवाद हृदयदेखि नै जागृत हुने स्वच्छ भावना हो । त्यसको लागि आम जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्न सक्नु पर्दछ । उनीहरुलाई यो देश मेरो हो र मलाई माटोको माया छ भन्ने भावना जागृत गराउन सक्नु पर्दछ । जनतालाई शरणार्थी र देशविहीन बनाएर राष्ट्रवादी बन्न सकिन्छ ? भाषणले मात्र हुने थियो भने लेण्डुपको मुखमै राष्ट्रवाद थियो । तर सिक्किम कसरी भारतमा बिलय भयो ?
नगरिकका सन्तानलाई अनागरिक पार्ने खेल पनि राष्ट्रघात हो । काइते बहानाबाजीमा जन्मसिद्ध नागरिकका सात लाख सन्तानलाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन । यो खेल जसले खेले पनि बेठिक छ । उनीहरुले नागरिकता पाउनु पर्छ । त्यो उनीहरुको अधिकार हो । जनताको अधिकारलाई बहानाबाजीले कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।
हो, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ । अनि लैंगिक समानताको नाममा विदेशी बाबुबाट जन्मेका हाम्रा भान्जा–भान्जीहरुलाई वंशज बनाउने प्रावधान अत्यन्तै बेठिक छ । तर, प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहेका ओलीपन्थी प्रालिका नब्बे जाना माननीहरु सदनमा के हेरेर बसे ? उनीहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? जनतालाई सँधैं मूर्ख मात्र बनाउने ?