भीम रेग्मी
कार्ल माक्र्सले संसार बुझ्ने भन्दा बदल्ने कुरालाई ध्यान दिए । यसै प्रसंगमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए– ‘कुनै पनि समस्यालाई चेतनाको समान स्तरबाट समाधान गर्न सकिंदैन । वर्तमान आवश्यकताबाट हामीले संसारलाई हेर्न, बुझ्न र बदल्न सिक्नुपर्छ ।’यी दुवै तथ्यले उच्च शिक्षालाई नयाँ तरिकाले हेर्न प्रेरित गर्छन् । अबको नेपालको उच्च शिक्षाले लिनुपर्ने बाटो यही हो । तर, सरकारको नीति त्यस्तो देखिएको छैन ।
उच्च शिक्षाले विगतमा समाजमा भएका परिवर्तन र प्रगतिको परिचय दिनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । घटनाको सूक्ष्म अध्ययनबाट मात्र कुनै पनि क्रान्ति वा समयको लिपिबद्धता हुन्छ । आजका नयाँ पुस्तालाई देशको भविष्य निर्माण गर्ने बाटो भेट्टाउन प्रेरित गर्ने प्रमुख हतियार नै उच्च शिक्षा हो । यसलाई समाजको आन्तरिक सुधारको माध्यम बनाउन पहल गरिराख्नुपर्छ ।
कुनै पनि समाजमा शिक्षा भनेको विशेष अनिश्चितताको वातावरणमा विद्यार्थीलाई रचनात्मक हुनसक्ने क्षमता बनाउनु हो । संज्ञानात्मक असन्तुष्टिलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको सुरुवात नै उच्च शिक्षाबाट हुन्छ । यसले नै मानिसदेखि नेतृत्वको असफलतालाई हटाउन र देशलाई सही बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । नेपालमा अहिले जेठो त्रिविसहित १६ वटा विश्वविद्यालयहरू संचालनमा छन् । तर पनि करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीले त्रिविलाई नै रोज्छन् । मधेश कृषि विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा स्थापित उच्च शिक्षाका केन्द्रहरू हुन् ।
२०७८/७९ मा मात्र विदेशमा जाने विद्यार्थीले नेपालबाट ६८ अर्ब बराबरको रकम पढ्नका लागि बाहिर लगेका छन् । देशमा यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै किन नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपालका विश्वविद्यालय छनोटमा परेनन् ? यो प्रश्नको समाधान खोज्न सकिएन भने आगामी १० वर्षमा देश कता पुग्ला ? यो समस्यालाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असफलता मान्न सकिन्छ वा यो नियमित प्रक्रिया हो ? कसैले यी प्रश्नहरूलाई खुला बजारसँग जोडेर हेर्छन् । यी प्रश्नहरूसहित नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्था र गुणस्तर जस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता मुद्दाहरूमा बोल्न निकै ढिला भएको छ ।
छिमेकी देश भारतमा रहेका १ हजार २३ विश्वविद्यालयमा ५४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ४४३ प्रान्तीय विश्वविद्यालय, १२३ मानित विश्वविद्यालय र ४०३ निजी विश्वविद्यालय छन् । १ हजार ४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालयसहित चीनमा २ हजार ७३८ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । जनसंख्याको हिसाबले चीनमा ५ लाख मानिस बराबर १ विश्वविद्यालय, भारतमा करिब १४ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय र नेपालमा १९ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
जनसंख्या र विश्वविद्यालयको स्थापना मापनको निर्धारण संख्यामा गरिनुहुन्न । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आजको एक्काइसौं शताब्दीमा औचित्य, सरकारको लगानी सामथ्र्य, शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको ठूलो सहयोगदाता विश्व बैंकले उच्च शिक्षाले समुदायलाई नभई व्यक्तिलाई मात्र लाभ पु¥याउने हुँदा गुणस्तरमा ध्यान दिन जोड दिन्छ । सन् १९८० पछिको खुला बजार नीतिको निरन्तरतामा विश्व बैंकले एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षाबारे यही सोच बनाएको हो ।
छिमेकी देश भारतले ४०३ निजी विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिएको निष्कर्ष यो कथनसँग मिल्छ । नेपालमा पनि यही सोच नीतिनिर्मातामा देखिएका कारण उच्च शिक्षामा बेथिति देखिन थालेका छन् । विश्व बैंकको यो बुझाइलाई मान्दा यसले उच्च शिक्षामा समानता नभई आर्थिक हैसियतले स्थान पाउँछ ।
तथापि एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षा दिगो विकास र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने सशक्त माध्यम भएकाले उच्च शिक्षाको लगानीबाट सरकार पछि हट्नुहुन्न । पश्चिमा देशहरू उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी गरी चार अवधारणालाई अपनाउँछन् । यसले नै अध्येतालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने उनीहरूको सोच पाइन्छ । यो बुझाइमा हामीहरू चुकेकै छौं ।
उच्च शिक्षामा पाठ्यक्रम योजनाकारहरूले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलता, विश्वव्यापी जागरूकता र सांस्कृतिक क्षमताहरूको पहिचानलाई महत्व दिन्छन् । यिनै तथ्यहरूले विश्वविद्यालयमा विचार र ज्ञान निर्माण हुने गर्छ । विद्यार्थीले खुला दिमागले भिन्नता र समान तथ्यहरूको अध्ययन सहिष्णु वातावरणमा गर्न सकुन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयमा तालाचाबीको होडबाजीले चाहिने क्षमता निर्माण गर्न सक्दैन ।
समाजलाई चाहिने स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी दृष्टिकोणहरू उच्च शिक्षाबाट नै सम्भव हुन्छ । अन्तर समुदाय, अन्तर देशीय र अन्तर महादेशीय मुद्दाबारे अध्ययन अनुसन्धानबाट नै नयाँ विषयको ज्ञानको मर्म भेट्टाउनका लागि सारकारले उच्च शिक्षामा ध्यान दिनै पर्छ । नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकका लागि गुणस्तरीय र स्वाभिमानी उच्च शिक्षा दिन सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
सुसंस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्र विद्यार्थीले विश्वव्यापी दृष्टिकोणहरू बुझ्न र अरूसँग सफलतापूर्वक र सम्मानपूर्वक अन्तरक्रिया गर्न सक्छन् । यसले नै देशको विकासमा दिगोपन र सामूहिक कल्याणको लागि जिम्मेवार कदम चाल्न भूमिका खेल्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षाले ज्ञान सञ्जालहरू बनाउन, अनुसन्धानमा श्रेष्ठता पाउन, नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना गर्न, कर्पाेरेट–समर्थित संस्थाहरूको विकास गर्न र संकाय विकासको लागि सामथ्र्यको निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। समग्रमा समाजले दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यावरणलाई अनुकूल राख्न, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई जनस्तरमा लैजान र स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उच्च शिक्षा नै सरकारको नियन्त्रण र सहयोगीको भूमिकामा हुनुपर्छ । अन्यथा पूँजीको विकासका लागि हुने विनाशले छिट्टै मानवीय संकट देखिने कुरा प्रष्ट छ ।
हामीले अहिले समग्र रूपमा विश्वको बढ्दो नाजुकता, असमानता र अस्थिरतालाई विचार गर्ने हैन । हाम्रो उच्च शिक्षा हाम्रै देशको विकास र समृद्धिका लागि बनाउन पहिलो पहल हुनुपर्छ । यो बाहेक अन्य कुराहरू अहिले आफैंमा अस्वीकार्य मात्र होइन, वास्तवमा राष्ट्रिय हितको विपरीत पनि हुन्छन् । हामीले उत्पादन गरेका मानव स्रोतलाई यहीं बसेर सम्मान साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन राजनैतिक पार्टीहरूको भूमिका आवश्यक छ । र, आजको नेपालमा उच्च शिक्षाले नेपालको विकासमा फरक प्राथमिकताहरूलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ ।
उच्च शिक्षाले सुरुमा आदर्शवान र उत्तम नागरिक निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो । पछि शिक्षाको उद्देश्य भनेको नागरिकहरू राम्रोसँग प्रशिक्षित हुनुपर्ने भन्ने कुराले प्राथमिकता पायो । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाले आलोचनात्मक र सृजनात्मक भावना भएको नागरिक बनाउनुपर्ने विषयले महत्व पाएको छ । उच्च शिक्षाको आजको आदर्श उच्च नैतिकवान, जिम्मेवारीपन, आलोचनात्मक र रचनात्मकता हो । यसबाट नै सिक्ने र सिकाउने क्षमता र समस्याको सामना गर्ने तत्परता बढाउँछ । सिकेका कुराहरूलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न र आफूलाई थाहा भएको कुराको कमजोरी महसुस गर्न नैतिक बल दिने उच्च शिक्षा नै नेपालको आवश्यकता हो ।
समाजलाई जीवनपर्यन्त शिक्षातर्फ लैजान सरकारको भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ । यसले देशको सुरक्षा–संचालित प्रतिरोधलाई हटाउन नयाँ स्तम्भहरू निर्माण गर्न बाटो देखाउँछ । उच्च शिक्षाले नै शिक्षार्थीलाई मेरो ज्ञानलाई देशको आवश्यकतासित कसरी जोड्न सक्छु, मेरो देशको समाजलाई कसरी क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चासोसित जोड्न सक्छु भन्ने सिकाउँछ । कसरी हाम्रा चिन्तन र सोचाइ अरू मानिस र देशका भन्दा फरक छन् र ती फरकपनलाई कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उत्प्रेरणा दिन्छ । अध्ययन, स्व–अध्ययन र अनुसन्धानबाट कसरी संसारलाई बुझ्ने र अरूसँग कसरी सिकाइको बारेमा वार्तालाप गर्न सकिन्छ भन्ने क्षमता शिक्षाले दिन्छ ।
विश्वमा अहिले चीनले आफ्नै किसिमको प्रविधिको विकास गर्ने शिक्षामा लगानी बढाएको छ । चीनमा २ हजार ७३८ विश्वविद्यालयमध्ये १ हजार ४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालय सरकारले चलाउनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ । नर्वेले समाजवादी मोडेलमा उच्च शिक्षालाई निःशुल्क गरेको छ । फिनल्यान्ड र स्विडेनमा उच्च शिक्षामा विश्व बैंकको बुझाइ अनुसार सरकारी लगानी घटेको छैन र सरकारले उच्च शिक्षामा आफ्नो दायित्व बढाएको छ । सिङ्गापुरले उच्च शिक्षालाई उद्योग र बजारसँग जोडेर रोजगारमूलक बनाएको छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई बजारमा फरक काम दिएर उनीहरूबाट शुल्क लिने र छात्रवृत्ति दिने नीति लिएका छन् ।
नेपालमा उच्च शिक्षा बोझ र बेकामे जस्तै बनेको छ । देशमा बस्छु भन्नेले उच्च शिक्षामा पहुँच गुमाएका छन् र पहुँच पाएका व्यक्ति छिट्टै वा पढाइ सकेपछि पलायन भएको छ । यसो हुनुमा राजनैतिक प्रणाली भन्दा पनि राजनैतिक पार्टीका नेताहरूमा देखिएको समस्या जिम्मेवार छ । देशका नीति निर्माता यहीं चुकेका छन् । यही कारण नै पाँच महिना भन्दा बढी समय देशमा ८० प्रतिशत भार बोकेको शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा राजनैतिक नेताहरू प्रतिक्रियाविहीन बनेका छन् । यस बारेमा नेपालका बौद्धिक समुदाय र प्राध्यापकहरू पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।
नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू फरक भन्दा पनि एकै प्रकारका छन् । सरकारले खुलेका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नीतिले विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य प्रमाणित हुँदैन । उच्च शिक्षा धरापमा पर्नु र विश्वविद्यालयले हजारौं विद्यार्थीको विश्वास गुमाउनुमा यो तथ्य जिम्मेवार छ ।
शिक्षाले उच्च नैतिकवान, जिम्मेवारीपन, आलोचनात्मक र रचनात्मकता भएका नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षालाई बजारसँग नजोडेका कारण नेपालबाट एक वर्षमा शिक्षाका लागि ६८ अर्ब बराबरको रकम विदेशिएको छ । क्षमताहरू पलायन भएका छन् । यसले नेपालको दिगो विकासमा नकारात्मक असर पार्छ । सरकारी तहबाट उच्च शिक्षालाई आवश्यकता र नयाँ सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पढाइ, परीक्षा र नतिजालाई नियमित गरेर समय अनुसारको पाठ्यक्रम भएमा मात्र पनि अभिभावक र विद्यार्थीको सोच नेपालका विश्वविद्यालयप्रति सकारात्मक हुनेछ ।
