गणेश लम्साल
नामाकरण टुंगो नलागाई प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन १७ भदौ शुक्रबार रातिदेखि अन्त भएको छ । विजनेश अभावले गर्दा २२ साउनदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको दशांै तथा बजेट अधिवेशनको शुक्रबारको बैठक नै पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक तथा अधिवेशन बन्यो ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले विशेष अधिवेशन बसेको अवस्था बाहेक यो नै अन्तिम अधिवेशन र बैठक हो । १७ माघ २०७४ मा पहिलो पल्ट प्रदेशसभाको सपथ भएपछि पहिलो बैठक २२ माघ २०७४ जेष्ठ सदस्य ७४ वर्षीय नेपाली काँग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरावागीले गरेका थिए । २९ माघ २०७४ मा प्रदेश १ सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदिपकुमार भण्डारी र ३ फागुन २०७४ मा उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी सरस्वती पोखरेल चयन भएका थिए । चैत २०७४ मा प्रदेशसभाले सात वटा विषयगत समिति गठन गरेकोमा २१ चैत २०७५ मा मात्र सभापतिहरु चयन भए । प्रदेशसभाले पहिलो कार्याकालमा नियमावलीसहित ६१ वटा विधेयक पारित गरेको छ । अन्तिम बैठकबाट प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक पारित भएको छ । २०७८ फागुनमै दर्ता भएको प्रदेशको सञ्चार सम्बन्धि बिधेयक भने न्याय प्रशासन र बिधायन समितिले अगाडि नबढाएकोले अलपत्र बन्यो ।
जारी अन्तिम अधिवेशनमै जसरी पनि प्रदेशको नामाकरण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकार र राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै स्वार्थ र संवादहिनताले गर्दा पहिलो कार्यकालमा नामाकरण गराउन असक्षम भए । पहिचान र गैरपहिचानबारे दलहरुले सहमति बनाउन सकेनन् । मुख्य विपक्षी दल एमालेले पहिचानलाई जातीय र साम्प्रदायिकताको आँखाले हेरेपछि सहमति बन्न बन्न सकेन । बाहिरी दबाब चर्को भएपनि प्रदेश सभामा नामाकरणको प्रस्ताव नै पेश नभई प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकियो । प्रदेशसभाले २२ वैशाख २०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर भने करिब सर्वसहमतिमा टुंगो लगाएको थियो ।
नामकरणको टुंगो पनि नेकपा विभाजन अगाडि नै नेतृत्वले चाहेको भए संभव थियो । किनभने नेकपासँगै एक्लै दुईतिहाईभन्दा बढि मत थियो । तर, नेकपा विभाजन भएपछि एमाले पहिचानको विरुद्ध तथा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पहिचानको पक्षमा उभिएको थियो । काँग्रेस निर्णयविहिन हुँदा प्रदेश नामकरणको विषय अगाडि बढ्न सकेन । गठबन्धनमा सहभागी दल काँग्रेसले सुरुमा भुगोलका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने भनेपनि पछि सप्तकोशी र त्यसपछि पहिचान पनि भेटिनेगरि नामकरणमा सहमति गर्न तयार रहेको जनाएको थियो । तर, साढे तीन वर्ष सत्ताधारी र हाल मुख्यविपक्षी रहेको दल एमाले कोशी नामबाट टसमस भएन ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नाममा किराँत पहिचान समावेश नभए मान्य नहुने बरु नामकरण नै नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा उनकै प्रस्ताव अनुसार प्रदेशसभा अन्त्य भयो । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले एकपल्ट सर्वदलीय बैठक बोलाएर नामबारे समान्य छलफल गराए । सरकारले पनि छलफलको प्रयाससम्म गर्यो । तर, सहमति भएसम्म प्रदेशसभामा नामको विषय प्रवेश नगराउने अडान सभामुखले राखेकोले छलफलसम्म गरौं भन्ने काँग्र्रेसको प्रस्ताव पनि अगाडि बढेन ।
अन्तिम बैठकमा नामकरण गराउन नसकेको भन्दै दलका नेताहरुले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदै आत्मालोचना पनि गरे । एमाले संसदीय दलका नेता भीप्रसाद आचार्यले सरकारकै कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको आरोप लगाए । प्रदेशको नामाकरण नहुनुमा संघीय सरकारको दोषी रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले दलहरुको ईच्छाशाक्तिकै कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको भन्दै हातै जोडेर माफी मागे । माओवादी केन्द्रकाधिरेन्द्र शर्माले पहिचानको विषयलाई सम्प्रदायिक मान्ने सोचको कारण प्रदेशसभाले नाम पाउन नसकेको बताए । एकीकृत समाजवादीकी सरिता थापाले संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसकेको दुईतिहाईको सरकारले नचाहेकै कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको आरोप लगाइन् । जनता समाजवादीका नेता जयरामयादवले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए । राप्रपा नेतृ ईन्दीरा राईले नामाकरण टुंगो लाग्न नसक्नु दुःखद् हो भनिन् ।
आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नु सबै दलहरुको कामजोरी भएको भन्दै नयाँ नामको कार्यबोझ नयाँ जनादेशलाई जाने बताए । हो, तत्कालिन नेकपाले साढे तीन वर्ष लामो शासन गर्दा आफूले चाहेको भए प्रदेशको नामाकरण सहजै गराउन सक्नेथियो । तर, दुईतिहाईको नेतृत्व गरेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई साह्रै निम्छरो सावित भए । उनले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन पालना गर्नुबाहेक प्रदेशमा केहि गर्न सकेनन् । आफनो जागिर जोगाउन उनले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई टारिरहे । किराँत समुदायबीच भने उनले नाममा किराँच पहिचान जोड्नु लागिपरेको खोक्रो प्रतिबद्धता जनाउन छाडेनन् । १० भदौ २०७८ मा पदमुक्त भएपछि उनलाई नामाकरण मुद्दा कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले नै उडाईदिएर सजिलो बनाइदिएको झैं भयो । अनि उनले नामाकरण गर्न नसकेको आरोपबाट मुक्ति पाएको महुशुस गरे ।
सत्तामा रहँदा नामकरण गराउन नचाहेको एमालेले मुख्यविपक्षी दल बनेर प्रदेशलाई नाम दिन चाहेन । दलहरु नामकरणका लागि हदैसम्म लचिलो भएपनि एमालेले संवादलाई अगाडि बढाउन चाहेन । अर्थात बहुपहिचानलाई स्वीकार्न नै चाहेन । जसले गर्दा प्रदेशको नामाकरण थाँती रहनपुग्यो ।
भनिन्छ वाद गर, विवाद गर । तर, संवाद नछोड । संवादबाट निष्कर्श निकालेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर साढे चार वर्षे कार्याकाल विताएका हाम्रो प्रदेशसभाका सांसदहरुले वादविवाद त खुबै गरे तर, समाधानका लागि संवाद गर्न चाहेनन् वा सकेनन् । प्रदेशसभाको न्वारान पनि हुन सकेन । दल र तीनका सांसद पहिचान पक्षधर र पहिचानविरोधीका रुपमा विभाजित मात्र भएनन्, ‘मेरो बाह्रै टक्का’ भन्ने अडानबाट टसमस भएनन् । जसले गर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यालयमा सबैभन्दा बेष्ट भनिएको एक नम्बर प्रदेशले आफ्नो नाम नै जुराउन सकेन । र जति बठ्याँई गरेपनि आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनमा जनताले दलहरुलाई नामकरण गर्न नचाहने र नसक्ने को हो भन्ने बुझेर पक्कै सबक सिकाउने छन् ।
