आफ्नो कार्यकालको अन्तिम प्रहरमा रहेको प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनावी मिति घोषणा भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानको तयारीमा जुटेका छन् । कतिपय स्थानमा त उम्मेद्वार सिफारिश नै भइसकेको छ । यहीबेला हालको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ । ओली एमालेभित्र यतिबेला शक्तिशाली छन् । सबै कमिटी आफू अनकूल निर्माण भएको छ । यस्तो बेलामा एमालेले उनको विकल्प खोज्ने कल्पनाबाहिरको विषय हो । अन्ततः खोजेन । एउटा राजनीतिक दलले कसलाई कुन भूमिकामा पेश गर्ने भन्ने कुरा उसको स्वतन्त्रताको विषय हो ।
यसो भनिरहँदा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै दल वा नेता प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । एमालेको शनिबारको निर्णयपछि स्वाभाविक रुपमा उब्जिने एउटा प्रश्न ज्यादै शक्तिशाली छ । फेरि ओली नै किन ? यसअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा परीक्षण भइसकेका र असफल सावित भइसकेका मात्रै होइन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका खातिर संविधानलाई नै आक्रमण गरेका ओलीलाई पुनः सोही पदका लागि अघि सार्नुको औचित्य पुष्टि गर्न एमालेले जनजनमा रहेको प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । इतिहासकै सबैभन्दा सुविधाजनक सरकारको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका ओलीले त्यो अवसरलाई जनहितमा प्रयोग गर्न गरेको प्रयास के हो ? कम्तीमा यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने दायित्वबाट एमाले भाग्न पाउँदैन । नेतृत्व चयनदेखि पार्टी निर्णयसम्म ओली एक्लै हाबी हुने भए पनि एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्न छाडेको छैन । जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो । यसर्थ पनि एमालेले ओलीकलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो निर्णयको औचित्य जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।तत्कालीन एमाले र माओवादीको मिलनबाट प्राप्त दुई तिहाई नजिकको मतले ओलीलाई नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म एकछत्र राज थियो । राणा प्रधानमन्त्री वा राजाहरुलेसमेत प्राप्त नगरेको सहज अवस्था पाएका बेला ओलीले मुलुकका संस्थाहरु कमजोर पारेर आफू बलियो बन्ने बाटो रोजे । स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने मुलुकका संस्थाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर ओलीले ती संस्थाहरुको तेजोबध गर्नुपछिको कारण के थियो ? स्वाभाविक छ, ओलीलाई शक्तिको सकसक ज्यादै धेरै थियो । त्यसैले त आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा संसद् नै विघटन गरिदिए । त्यो पनि दुई–दुईपटक।
ओली खासमा मुलुकको प्राथमिकता निर्धारणमै विफल बनेका प्रधानमन्त्री हुन् । जनता रोग, भोक र अशिक्षाको चपेटामा थिए । उनी भने रेल र पानी जहाजको रुमानी सपना बेच्न तल्लीन रहे । रोजगारी, सुरक्षा जस्ता आधारभूत रुपमा जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गराउने राष्ट्रिय अठोटमा उभिनु उनका लागि परको कुरा थियो । बरु यतिबेला दक्षिण एशियामा नराम्रोसित जरा गाडेको षड्यन्त्रको राजनीतिको मेलो ‘राष्ट्रवाद’ को मुद्दा उनका लागि प्रिय थियो । यस्तो राष्ट्रवादले जनताको भूइँको समस्या देख्दैन । भोकै भए पनि शासकको समर्थन गर भन्छ । आपसी सह अस्तित्व, समभाव र मानवीयताभन्दा त्योभन्दा यो राम्रो वा नराम्रो भनेर घृणाको बिजारोपण गर्दछ । देशभक्तिले सिकाउने गुणभन्दा शासकको. राष्ट्रवादले सिकाउने दुर्गुण धेरै गुणा घातक हुन्छ । यसरी राजनीतिक र नैतिक रुपमा विफल ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री किन बनाउने ? एमालेले जनतामाझ वस्तुनिष्ठ उत्तर पस्किनैपर्छ ।