विमल लामिछाने
वातावरणीय दृष्टिकोणले यतिबेला मुलुक भोकमारीको चरम उत्कर्षतर्फ जानसक्ने आकलन हुन थालेको छ । अहिलेको चुनौती भनेको उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तर नीति फितलो हुँदा र आवश्यकता अनुसारको योजना हामीसँग नहुँदा यो वर्ष सातादिन अघि नै मनसुन भित्रिए पनि धान रोपाईँको क्षेत्रफल भने घटेको छ भने बाँझो जमिनको आकार बढेको छ । आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गरिने अधिकांश क्षेत्रमा कम वर्षाका कारण गत वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ घटेको छ । स्वाभाविक रुमपा यसले उत्पादनमा पनि कमी आउने निश्चितप्रायः छ ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्ला किसानले समयमा मल पाएनन् । महामारी र गरिबीलाई धान्न युवाको ठूलो संख्या विदेसियो । मल र मजदुरको अभावले खेतीयोग्य जमिनमा पनिरोपाईँ हुँन सकेन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५ प्रतिशत कम धान रोपाइँ गरिएको अनुमान छ । यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिए पनि धानबालीका लागि मनसुन अनुमान गरिएअनुरूप सुखद नरहेको कृषि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दल र मुलुक हाँक्ने नेतृत्व पाएका अगुवाहरुले देशलाई नारामा त विश्वभर कृषिप्रधान मुलुक भनेर परिचित गराएका छन् तर यसलाई बचाउने पारा मिलाउन सकेनन् । वाहिरी मुलुकलाई चिनाउन त नेपाललाई कृषिप्रधान देशमात्रै भनिँदैन, विश्वमा ब्राजिलपछिको दोस्रो स्थानमा रहेको पानीको धनी राष्ट्र भनेर पनि चिनाइन्छ । तर, विडम्बना यहाँका कृषकले पानी अभावमा समयमा नै रोपाइँ गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले आकाशे पानीको भरमा दुईतिहाइ जमिनमा औसत रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रोपार्इँ भइहाले पुनः सिँचाइ गर्न पानी पाइँदैन । यसका साथसाथै खडेरीको मारमा किसान बर्सेनी पिरोलिन्छन् ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधारमान्ने हो भने साउनभर सातै प्रदेशको औसतमा करिब ९३ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भएको देखिन्छ । गतवर्ष सो अवधिमा करिब ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । विगतको तुलनामा पनि यस वर्ष झन्डै ५ प्रतिशत कमी भएकोदेखाएको छ ।
हामीसँग जल नपुग्ने ठाउँमा जल पु¥याउने र मल कमी भएका ठाउँमा मल र जनशक्ति कमी भएठाउँमा जनशक्तिको उचित ब्यवस्थापन गर्ने नीति नै छैन । वैदेशिक रोजगारीको लागि लाखौं युवाहरु विदेशिएका छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेगरि कृषि क्षेत्रमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा भएको महामारी र बैंकिङ तरलताका कारण ती क्षेत्र आफैं थला परेका छन् । त्यसैले अवको युवा समेट्ने रोजगारीको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । उपलब्ध जमिनलाई नै माटो र हावा–पानी अनुसारको व्यवसायिक खेतीका रुपमा उपयोग गर्न सके मात्रै बेरोजगार युवाहरुले काम पाउने छन् भने जमिनको उत्पादन पनि बढ्ने देखिन्छ ।
जमिन कतै नचाहँदा नचाहँदै त कतै हेलचेक्र्याई र सरकारको उदासिनताका कारण पनि जमिन बाँझिएको तथ्य छिपाउन सकिन्न । बाँझो जमिन राख्न नपाईने नीति सरकारले लिएको भएपनि जमिन बाँझै राख्नेलाई सरकारी तवरबाट खासै कारबाही गर्ने सामान्य व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म कारवाही भएको पाइएको छैन । विभिन्न नीति र घोषणाले जमिन बाँझै राख्नाले मुलुकको उत्पादकत्वमा सोझो असर पर्ने हुँदा यसो गर्न नपाइने भनेर बेलाबेला घोकाए पनि बाँझो राख्नेले राख्न छाडेका छैनन् । यसरी सरकारी नीतिविपरित काम गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था पनि सरकारसँग छैन ।
सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय कृषि नीतिले जमिन बाँझो राख्न नपाइने र बाँझो राख्नेलाई भूमि कर लगाइने घोषणा भने गरेको छ, तर यस्तो भूमि कति छ र कस्तोखालको बाँझो भूमिमा कति कर लगाइनेछ भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन । यसले पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाँझो जमिन राख्न नपाउने जारी नीतिमा सिमान्त जमिन, चरन÷खर्क, हैसियत बिग्रिएका वन तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमिनलाई लक्षित समुदायमा कबुलियतमा हस्तान्तरण गर्ने र सम्भाव्यता अनुसार घाँस, कृषि वन, जडिबुटी, रेशम एवम् अन्य स्थायी रुखविरुवा हुनेखालका नगदेबाली एवं फलफूल बगैंचा विकासमा उपयोग गराइ वन तथा अन्य जमिनको हैसियत सुधारका साथै गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याइने भनिएपनि कार्यानवयन पक्ष फितलो छ ।
सरकारले बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीतिको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म जमिन बाँझो रहिरहने कुरामा दुइमत छैन । तसर्थ संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत जमिनको उपयोगमा ध्यान दिए मात्रै जमिनको सदुपयोग हुन्छ र युवाहरुले रोजगारी पनि पाउने छन् । हुन त संघीय सरकार प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रम र नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नाराहरु अघि सारेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्दैन । कृषि क्षेत्रमा छुट्टिएका योजनाहरुमापनि गैह्रकृषक, मन्त्रीका आफन्त र विचौलीयाहरुकै हालीमुहाली देखिन्छ ।
जग्गाको समस्यामा चासो राख्ने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार कृषियोग्य जग्गा बाँझो छाड्ने समस्या मेचीदेखि महाकालीसम्म नै छ । तराईमा ठूलो मात्रामा जमीन प्लटिङ र मैदानका नाममा बाँझो राखेको पाइए पनि पहाडका अधिकांश जिल्लाको अवस्था उस्तै निराशाजनक छ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले तत्कालै समाजमा ठूलो असर पारे जस्तो नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसको परिणाम भयावह हुने देखिन्छ । जसले भोकमारीको सिकार बन्ने खतरमा रहेका विश्वमा कयौ मुलुकहरुमध्ये नेपाल पनि अछुतो नरहला भन्न सकिन्न ।मुलुकको अर्को समस्या खास गरिब र लक्षित वर्गसँग जग्गाको स्वामित्व नहुँनु पनि हो । सरकारी जमिनमध्ये पनि करीब एक लाख हेक्टर खेती गर्न मिल्ने खालको हुँदाहुँदै ऐलेनीका नाममा खाली छाडिएको छ । सीमित क्षेत्रमा मात्र सरकारी जग्गालाई ऐलानी रूपमा खेती गर्न दिइएको छ । तर अहिलेसम्मपनि नेपालमा कति जग्गा बाँझो छ भनेर कुनै भरपर्दो अनुसन्धान भने भएको छैन । कृषियोग्य जमीनलाई सकेसम्म साना टुक्रा बनाएर एक–दुई वर्षमै धनी हुने होडबाजी पनि जमिन बाँझो रहनुको अर्को मूल कारण हो । कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण गर्न नपाइने अनि एक प्रकारको उपयोगका लागि दर्ता भएको जग्गा अर्को उद्देश्यमा प्रयोग गर्न नपाइने लगायत व्यवस्था गरि बाँझो जमिनको समस्या समाधान गर्न एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने र यसका लागि एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गराउने साथै मल र बीउको पनि व्यवस्था गराउने योजनामा जान सक्नुपर्छ । संघीय सरकारले पर्याप्त बजेटका साथ सदुपयोगको असली अनुगमन गरेर सहयोग पु¥याउने हो भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । होइन भने भू–उपयोगको नीति फेरि पनि केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ । त्यसैले सकेसम्म बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नु नै निकट भविश्यमा आउने खाद्य संकट समाधानको बैज्ञानिक उपाय हुनजान्छ ।
दmििबmष्अजजबलभ२नmबष्।िअयm
