विराटनगर । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । समाचार संस्था न्युज एजेन्सी नेपालसँग बुधवार कुराकानीका क्रममा उनले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका हुन् ।
उनले पार्टीहरूका आफ्ना–आफ्ना अडान र नेताहरुको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताए । भण्डारीले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरुबीचमा छलफल गराए पनि सहमति बन्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भुगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्किने नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरूको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाकरण गर्न नमिल्ने बताए । सभामुख भण्डारीले प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुईतिहाइ सांसदहरुको सहमति हुनुपर्ने बताए ।
उनले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोप्रति दुःख लागेको बताए । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए ।
‘पार्टीको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोचको कारण पनि सहमति हुन सकेको छैन । जसकारण पनि प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । धेरै नेताहरुको केन्द्रीकृत भावनाले पनि यहाँ असर गरेको छ । त्यो कारणले पनि सहमति हुन सकेन । किनभने दलहरूका आफ्ना आफ्ना अडान छन्’, उनले भने, ‘कसैले भुगोलका नाममा, कसैले प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचानका नाममा भन्ने अडानलाई यथास्थितिमा राखेका कारण पनि सहमति हुन सकेन । धेरै प्रयत्न गरियो ।’
दलहरुले पनि केही प्रयासहरु गरे पनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए । ‘नाम राख्न सकिएन । नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ । कुनै दलले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन, धेरै दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ । दुईतिहाइ पुग्नलाई’, उनले भने, ‘त्यो पुग्नसक्ने अवस्था सहमतिसाथ नदेखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सकिएको छैन ।’
दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘सहमतिबिना प्रक्रिया अघि बढाउँदा परिणाम निस्किँदैन । किनभने गणपूरक संख्या पुग्दैन । यही संसदले नामकरण गर्नसक्ने कुरा घटेर गएको छ’, उनले थपे । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिव तीन महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय नामकरणको विषयमा दलहरुबीच सम्वादविहीन अवस्था छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भुगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए । तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन । प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरे । तीनै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए ।