गणेश लम्साल
साउन दोस्रो साता झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा एकै गाउँका तीन जना किशोरीहरु एउटै रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे । घटना अति नै संवेदनशील भएकोले प्रहरीले उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीबाट छानविन गरायो । तर, तीन किशोरीहरुको मृत्युको कारण हत्या नभएर सामुहिक आत्महत्या हुनसक्ने निष्कर्र्शमा लगभग प्रहरी पुगेको छ ।
गत जेठमा नुवाकोट ककनीमा एक अधबंैसे व्यक्तिले बिजुलीको हाइटेन्सन तारमा चढेर ९ घण्टासम्म तमासा देखाए । सुरक्षाकर्मीले निक्कै प्रयास गरेपछिमात्र उनको उद्धार सभव भयो । त्यसरी भोकभोकै ज्यान जोखिममा मोलेर हाइटेन्सन तारमा चढेर तमासा देखाउनुपर्ने कारण उनको रहर वा पराक्रम नएर उनको मनोरोग रहेछ ।
गत वर्ष संखुवासभाको मादी नपाको खोलागाउँमा कार्की थरका एकै परिवारका छ जनाको नरसंहार भयो । उक्त हत्या गर्ने अरु कोही नभएर आफ्नै वंशभित्रका भाइ र उनका छोराहरु थिए । हत्या गर्नुपर्ने कारण मात्र होच्याउने गरेको रिसइबी थियो । र हत्या गर्ने मुख्य व्यक्ति वैदेशिक रोजगारको असफलताले मनोरोगी बनेका थिए ।
मानव सेवा आश्रम विराटनगरले सडकमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य व्यक्तिहरुको उद्धार गरेर संरक्षण गर्दै आएको छ । उद्धार गरेर आश्रममा ल्याएका सयांैमध्ये आधाभन्दा बढी मानिसहरु मनोरोगी हुनेगरेका छन् । मानसिक रोग लागेकै कारण उनीहरुलाई परिवारले परित्याग गर्ने गरेको पाइएको छ । आश्रममा आएपनि सबै मनोरोगीहरुले उचित उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।
माथिका केही घटना र अवस्थाहरु प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ताखाले अवस्था र घटनाहरु समाजमा आजकल दिन दुगुना रात चौगुनाले बढ्दो छ । र, यसको मूल जरो आजकल नेपालमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगको समस्या हो । आजकल हरेक गाउँ र टोल मात्र नभएर घर घरमा मानसिक रोगीहरु बढ्न थालेका छन् । अझै मानसिक रोग र रोगीहरुबारे समाजमा गलत धारणा र अन्धविश्वासहरु कायमै छन् । अझै पनि मानसिक रोग डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्छन् । एकपल्ट रोग लागेपनि निको हुँदैन र रोगी फेरि सहज जीवन बााच्न सक्दैन भन्नेजस्ता अन्धविश्वास उस्तै छन् ।
तर, दिन दुगुना रात चौगुनाले मानसिक समस्या बढेपनि उपचार र रोगथामको अवस्था भने शून्यप्रायः छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अझैपनि मानसिक रोगको रोगथाम र रोगीहरुको उपचारकालागि उदासीन छन् । तर, सरकारहरु यो रोगबारे समाजिक चेतना जागाउन ध्यान कत्तिपनि ध्यान दिएको छैन । सरकारहरु मानसिक रोगका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनु त परै मानसिक स्वास्थ्य नीति पनि बनाउन चाहिरहेका छैनन् ।
नेपालमा दिनदिनै मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगको समस्या बढ्दै गइरहेपनि रोकथाम र उपचार सेवाको अवस्था पनि अझै सीमित अवस्थामा छ । सरकारले मनोरोगको उपचारकालागि पर्याप्त चिकित्सक र नर्सहरु उत्पादन गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिन, शिविरहरु संचालन गर्न र नीति निर्माण गरेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न कन्जुस्याँई गरिरहेको छ ।
नेपालमा ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ मानसिक रोगी र स्वास्थ्य समस्या बढदै गएपनि अझैसम्म एउटा मात्र सरकारी मानसिक अस्पताल रहेको छ । अझै सबै जिल्ला र प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरुमा मानसिक विभाग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आएपनि ती नाम मात्रका छन् । कडा खाले मानसिक रोगीहरुले अझै निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अभावले औषधि नियमित सेवन गर्न नपाउँदा उनीहरु झन् जोखिममा परिरहेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा मानसिक रोगको उपचार पाउने कुरा अझै आकासको तरु आँखा तरी मरुँ’ कै अवस्थामा छ ।
जानकारीमा आएअनुसार नेपालमा ३५ देखि ५० हजार कडा खालका र २० देखि ३० लाख नरमखालका मनोरोगीहरु छन् । तर अझैपनि नेपालमा मनोचिकित्सकहरु करिब दुई सय जना र केही विशेषज्ञ नर्सहरु मात्र सक्रिय छन् । केही मेडिकल कलेजहरुमा मानसिक विभाग भएपनि सबैले उपचार गराउने गरेका छैनन् । अनि सरकारले पनि कूल स्वास्थ्यमा छुटिने बजेटको एक प्रतिशत मात्र मानसिक स्वास्थ्यकालागि छुटयाउने गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले त मानिसक स्वास्थ्यका लागि कत्तिपनि बजेट छुटाउने गरेका छैनन् । उनीहरुले अझैपनि मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगलाई समस्या नै मान्न चाहिरहेका छैनन् । रोकथाम, उद्धार, संरक्षण र उपचारबारे अभियान थाल्ने कुरा त परै कै कुरो भो ।
नेपालमा समाजिक द्वन्द्व, असफल वैदेशिक रोजगार, बेरोजगारी, गरिबी, जातीय विभेद असफलता, लागुऔषध प्रयोग, पारिवारिक असन्तुष्टि आदि अनेक कारणहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । जसले गर्दा वर्षेनी दश हजार बढीले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । देशको धेरै सक्षम युवा जनशक्ति पनि मनोरोगकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भैरहेका छन् । तर, यति धेरै समस्या भइसक्दा पनि सरकारहरु भने अझै मानसिक स्वास्थ्यकालागि नीति बनाउन चाहिरहेका छैनन् । भएका पुराना नीतिहरु पनि कार्यान्यवनमा आउन सकेको छैन ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य निति १९७१, दोसो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना २०१० आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०२०, अपाङ्गता कल्याण ऐन २०३९ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नसर्ने रोगहरुको कार्यतालिका २०७० र ०७७ ले केही मानासिक स्वास्थ्यकाबारे बोले पनि त्यो पर्याप्त छैन । यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथाम र रोगीहरुको उद्धार, उपचार र संरक्षणका लागि प्रष्ट नीति बनाउन चासो दिनुपर्छ । किनभने नेपाल अपाङ्गता भएकाहरुको महासन्धि २००६ को पक्ष राष्ट्र पनि भैसकेको छ । अब प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अलग्गै मानसिक महाशाखा स्थापना गरेर जिल्लामा अलग्गै शाखा मार्फत् मानसिक स्बास्थ्यबारे जनचेतना जगाउन र उपचारबारे चासो दिन आवश्यक छ । साथै प्रदेशमा मानसिक रोगको रोकथाम र उपचार अनि बिरामीहरुको पुनसर््थापनाका लागि विशिष्टकृत अस्पताल र हेरचाह केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु पनि जरुरी भैसकेको छ ।
