लीलावल्लभ घिमिरे
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यभार थालेलगत्तै देश फेरि अर्को महानिर्वाचनमा होमिएको छ । आउने मंसिर ४ गते एकै पटक प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु मात्र हैन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसमेत चुनावको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । कुनैबेला ९० प्रतिशत किसान रहेको देशमा आलु र प्याज मात्र हैन। चामल र दालसमेत अर्काकै देशबाट आयात हुन थालेको छ । देशको व्यापार घाटा सगरमाथाभन्दा माथि चढिसकेको छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको परिवार नियोजन गरेका जोडीबाट बच्चा जन्मनु जस्तै भईसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । खुलेका उद्योगहरु दैनिक आधा मात्र उत्पादन गर्छन् । त्यति मात्र हैन् धेरै उद्योग निम्न आँटेको बत्तीजस्तै धिपिक्धिपिक् गरिरहेका छन् । सबै जनाको मुखमा देश श्रीलंका बन्ने महान्वाणी मात्र सुन्न पाइन्छ ।
तर, यो देशमा एउटा उद्योग भने राम्रोसँग फस्टाएकै छ । त्यो के भने राजनीतिक उद्योग । भन्नलाई राजनीति सेवा हो भन्ने गरीन्छ । तर, यहाँ सबैले राजनीतिलाई पेसा बनाएका छन् । चाहे देशका पुराना राजनीतिक दल हुन वा नयाँ खुलेका दल वा स्वतन्त्र सबैको बाटो उस्तै देखिएको छ ।
आज मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा भने राजनीतिक दलले पार्टी सञ्चालन गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् ? चुनाब लड्ने खर्चको स्रोत के हो ? हाम्रा दलहरु कति आर्थिक रुपमा पारदर्शी छन् । के हाम्रा राजनीतिक दलका बैंकमा खाता सञ्चालनमा छन् ? सबै दलका सबै तहमा गठन भएका समितिमा कोषाध्यक्ष पद छ । के कोषाध्यक्षसँग कोषमा रहेको पैसाको हिसाबकिताब छ ? यसको जवाफ कसले दिने भन्ने कुरा हो ।
प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तह छन् । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश १ मा मात्र विभिन्न राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र गरी २१ हजार ५२४ जना उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । प्रदेश १ को दुर्गम पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८३० जना उम्मेदवार बनेका रहेछन् । हामी धेरैलाई थाहा छ, एक जना मेयरका उम्मेदवारले कति खर्च गरे भनेर । निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्चको विवरण एउटा होला । तर, वास्तविक खर्च विवरण हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि धेरै माथि छ ।
आज स्थानीय तहको निर्वाचनमा लडेका २१ हजार ५२४ जनाको खर्च सबैले सहि बताउने हो भने कति होला ? यहाँ दलका उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्नका लागि मात्र हैन टिकट पाउनका लागि पनि अग्रिम पैसा नेताहरुलाई बुझाएको बताउँछन् । अनि दलका ठूला नेताहरुले उम्मेदवारैपिच्छे मोटो रकम पनि दिएका छन् । यी सबै खर्चलाई जोड्ने भने नेपालमा सबैभन्दा धेरै फस्टाएको उद्योग राजनीति हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुदैन् ।
अब फेरि हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा लागेका छौं । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्छन् भन्ने कुराको हिसाबकिताब स्वयं उम्मेदवारसँग समेत हुदैन । दलभित्र धन र बलका भरमा टिकट पाउनेहरुको हावी छन् । यसलाई वास्तविक इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरुले चिर्नसक्ने अवस्था छैन । दलहरुलाई पारदर्शी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तर, यसतर्फ लाग्न दलहरु नै तयार छैनन् । बजेट बनाउँदा दरमा तलमाथि गर्न होस् या आकर्षक ठाउँमा कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न मात्र हैन बढुवा हुनसमेत मन्त्रीहरुलाई पैसा नखुवाइ नहुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा दलबाट धेरै अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था छैन । तर, विकल्प पनि त छैन ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि पैसा तिरेर टिकट लिएर आफूलाई समेत थाहा नहुनेगरी चुनावमा पैसा खर्च गरेर आएका जनप्रतिनिधिहरुबाट हामीले कस्तो विकासको अपेक्षा गरिरहेका छौं ? के अब हिजो चुनावमा भएको खर्च उठाउनका लागि जितेर पदमा आसिन भएका मेयर उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षले प्रयास गर्नुहुन्न होला त ? यसको उत्तर पाउन गाह्रो छ ।
