सुमन दाहाल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । सरकारका तीन संरचना सञ्चालनमा आएको नयाँ संविधान जारी भएसँगै हो । राज्य संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको पनि पाँच वर्ष पुग्न थालेको छ । यसबीच संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरुवातका अवस्था र अहिलेको संरचना हेर्ने हो भने थुप्रै फरक छन् । यो अवधिमा संरचना तयार भएकै हो ।
शून्यबाट सुरू भएको प्रदेश संरचनाको निर्माणले आजका दिनमा आएर सरकारका लागि चाहिने लगभग सबै संरचनाहरू तयार छन् । हरेक प्रदेशले ६० देखि ७० वटा विधेयकहरू प्रदेशसभाबाट पास गराइ कानुन बनाएका छन् । मन्त्रालयहरूको निर्माण र कार्य सञ्चालन भएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार र सोही बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नका लागि प्रदेश सञ्चालनमा सहभागी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू खटिइरहेका छन् । संघीय सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश संरचना नयाँ हो, तैपनि यसले आफ्नो आकार र कार्यप्रणाली बनाएर सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयका संख्या बढी भएका, प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरू तुलनात्मकरूपमा महँगो भएका र प्रदेश तहले काम गर्न नसकेको आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । तर यस्ता आरोपहरू संघीय र स्थानीय तहलाई पनि नलागेका होइनन् । समग्रमा, जनआकांक्षा अनुरूप सरकारहरूले काम गर्न नसकेका, विश्व परिवेशको दाँजोमा मुलुकले विकासको सही गति लिन नसकेको कारण पनि यस्ता आरोपहरूआजका सबैजसो सरकारहरूले भोग्दै आएका छन्, जुन हाम्रो मुलुकमा मात्र नभएर विश्वस्तरमै यस्ता आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
अझ हामीजस्तो कम विकसित मुलुकहरूले त झन् यस्ता अपेक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आलोचनाहरू खेप्दैआएको पाउँछौं, जुन अवस्था हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि देखिन्छ ।
संघीयताको मर्म समेटेर जारी भएको संविधानले प्रदेशलाई मध्यमस्तरको सरकारको जिम्मेवारी दिएको छ । संविधान आफैं कार्यान्वयन हुने दस्तावेज होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान अनुरूप बन्ने ऐन कानुनहरूले यसलाई डोर्याउने, अगाडि बढाउने हो ।
संविधान जारी भएपछि संघीय संसदले करिब तीन सयको हाराहारीमा कानुनहरू तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । तर कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । ती बन्न नसकेका कतिपय कानुन प्रदेश सञ्चालनका लागि मुख्य र महत्वपूर्ण छन् । जो ढिला भएकाले प्रदेशले आफ्नो काम सम्पूर्णतामा प्रभावकारी तवरले गर्न नसकेका हुन् ।
संरचनाको कुरा गर्दा, प्रदेशसभा गठन गर्नका लागि निर्वाचन भएपछि अन्य आवश्यक संरचना निर्माणमा संघीय सरकारको सहयोग तथा अभिभावकत्व पर्याप्त नभएकै हो । स्वायत्तता दिनका लागि पनि एक निश्चित वयस्कता आवश्यक पर्दछ । अमेरिकामा १८ वर्ष पुगेका युवायुवतीहरू परिवारबाट स्वायत्त हुन्छन् । तर, १८ वर्षसम्म अभिभावकको निश्चित दायित्व तिनको पालनपोषण र हुर्काइमा रहन्छ भनेजस्तै प्रदेशको संरचना निर्माण गरी त्यसलाई कम्तिमा पहिलो अवधिसम्म संघीय सरकारको अभिभावकत्व रहनु पर्दथ्यो ।उदाहरणका लागि, प्रदेशमा मन्त्रालयहरू गठन भएका छन्, अझै थपिइरहेका छन् तर मन्त्रालयमा रहने मन्त्री वा सचिवको भूमिका, कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरूमा सिकाउने काम अपेक्षित रूपमा हुन सकेन ।
हुन त शुरूआतमा भर्खरै पदोन्नति भएका सह–सचिवहरूलाई प्रदेश सचिवको रूपमा पठाइएको थियो । त्यसले काम प्रभावकारी हुन सकेन भनेर सिनियरहरूलाई पठाउने काम गरियो, जसले काममा प्रभावकारिता ल्याउँदै पनि थियो । तर पछिल्लो समय त्यो नीतिले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । राष्ट्रिय वित्त आयोग ऐन र अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन जारी भएको हुनाले आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनमा प्रदेशलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल्यो, जुन अत्यन्त राम्रो काम भएको थियो। तर प्रदेश तहमा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनका बारेमा खासै जानकारी हुन सकेन ।
आजका दिनमा करिब–करिब सबै प्रदेशहरूमा ठूलो आर्थिक असन्तुलनमा रहनुका पछाडि अनुभवको कमी नै मुख्य कारक रह्यो । संघीय सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन पाउने, वैदेशिक अनुदान लिन पाउने साथै राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन पाउने कारणले पनि घाटा बजेट बनाउन सक्दछ । तर प्रदेश सरकारलाई ती अधिकारहरू हुँदैन भन्ने बुझ्न नै समय लाग्यो । जसले गर्दा, प्रदेशहरूका सुरूवाती बजेटहरू ज्यादै नै घाटामा बनाइए ।
ती घाटाको न्यूनता पूर्ति गर्न नसक्दा आजका दिनमा प्रदेश सरकारहरू एक किसिमको दायित्व बोकेर हिडिरहेका छन् । ती दायित्वहरूले पछिल्ला बजेट प्रणालीहरूमा साँघुरोपना ल्याइदिएका छन् ।
संघीय सरकारले तीन तहको कार्यविवरणलाई संविधानको भावना अनुरूप बाँडफाँट गर्न कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । एक हदसम्म कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले काम कारवाहीको दायरा र सीमा तोकिदियो। त्यसले धेरै हदसम्म प्रदेशको जिम्मेवारी किटानी गर्याे । तर ती कार्यविवरणअनुसार जिम्मेवारीहरू प्रदेशमा सरेर गएनन् । संघीय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने लामो सूचीका कामहरू कार्यान्वयनको सुरूवात हुन सकेन ।
उदाहरणका लागि, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वय र नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ । तर सो कार्य गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक संघीय संसदमा पेस भएर पनि जारी हुन सकेन । त्यसैगरी प्रदेशलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उक्त प्रतिवेदनले तोकेको भए तापनि बीमा ऐन जारी हुन नसक्दा यसमा काम हुन सकेन ।
मुख्य कुरा कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेन । समायोजन ऐनमार्फत एकझमट कर्मचारीहरू प्रदेशमा पठाइए । हुन त पछि पनि काजमा पठाउने क्रम रहिरह्यो तर त्यसपछि तिनको सञ्चालनका लागि कुनै कानुन बनाउन सकिएन । काम हुनका लागि दरिलो आत्मविश्वास आवश्यक पर्दछ । वृत्तिविकासको प्रणालीमा अन्योल भएका कारणले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आत्मबल कमजोर छ । यस्तो हुँदा आत्मविश्वास पनि कम हुनु स्वाभाविकै भयो ।
शासनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ज्यादै जटिल विषय हो, हामी विषय जान्दछौं तर जानेको गर्न जान्दैनौं । स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकीकरणको विकल्प छैन । तर त्यो हामी गर्न जानिरहेका छैनौं । यो वर्ष थोरैले प्राथमिकता पाउँछन्, अनि अर्काे वर्ष अर्काेले प्राथमिकता पाउँछ भन्नुपर्नेमा हामी सकेसम्म सबैलाई यसै वर्ष प्राथमिकता दिन खोज्दछौं । जुन कुरा सम्भव हुने कुरा होइन ।यसले हाम्रो विकास प्रभावित भइरहेको छ, जुन तीनै तहमा देखिएको छ । पहिले पहिले देखेको के हो भने–गाउँका बाटा कच्ची हुन्थे, बजारतिर जाने बाटा ग्राभेल हुन्थे र बजारमा बाटा पिच हुन्थे । तर आज हेरौं–गाउँका बाटा पिच छन्, बजारका बाटा ग्राभेल जस्ता छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग साँघुरो छ, उत्तर–दक्षिण जोडने बाटाहरु फराकिला छन् ।
समन्वय र सहजीकरण गर्ने सीप हामीमा ज्यादै कमजोर छ । अन्तर–तह समन्वयको ऐन आएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ त्यो कानुनमार्फत् संघ–स्थानीय तह बीचमा समन्वय र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेशलाई दिइनु पर्छ । संघीय आयोजनाहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेशलाई ठुल्ठूला पूर्वाधार विकासका काम भन्दा पनि सुरूवाती वर्षहरूमा तीन तहको सेतुको रूपमा स्थापित गराउनु पर्छ। प्रदेशको प्राविधिक क्षमता विस्तारसँगै मध्यमस्तरका विकासका कामहरू क्रमशः दिनुपर्छ ।
प्रदेश संरचना हामीले किन बनायौं त भन्दा, केन्द्रिकृत व्यवस्था भन्दा राम्रो र सफल हुन्छ कि भनेर हो । त्यसका लागि प्रदेशलाई केन्द्रमा रहेका अव्यवस्थाहरू हटाएर चिटिक्कको बनाउनु पर्ने हैन र ? संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी जिम्मेवारी कानुन बनाएर दिइ कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रदेशको कार्य प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नु ठीक हुन्छ ।
(नेपाल सरकारका सहसचिव रहेका लेखक प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट भर्खरै संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्)
