विराटनगर । पूर्वपश्चिम रेल्वे निर्माणका लागि सरकारले रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएको भन्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख सचेतक राईले झापाको भद्रपुरदेखि सुनसरीको इनरुवासम्मका हजारौं सर्वसाधारण किसानहरु सरकारी निर्णयको मारमा परेको भन्दै मुआब्जा दिने प्रक्रिया अबिलम्व सुरु गर्न माग गरेका हुन् ।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक राईले भने ‘पूर्वपश्चिम रेल्वे निर्माणका लागि भद्रपुरदेखि इनरुवासम्मको जग्गा रोक्का राखिएको छ । तर, सरकारले न मुआब्जा निर्धारण गर्छ न जग्गाको आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार फुकुवा गर्छ । यसबाट हजारौं किसानहरु प्रभावित भएका छन् ।’ रेल्वेका लागि जग्गा रोक्का हुँदा सर्वसाधारण निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेकोले छिटो निकास दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘प्रदेशसभामार्फत संघीय सरकारलाई मेरो आग्रह छ छिटो निकास दिइयोस् र मुआब्जा निर्धारण गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्,’ राईले भने ‘हजारौं मानिस पीडित भएका छन् र उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । सरकारले आन्दोलन हुने वातावरण नबनाओस् ।’ भद्रपुर–इनरुवा खण्डमा रेल्वे लाइन विस्तारका लागि भन्दै त्यस रुटमा पर्ने जग्गा सरकारले दुई वर्ष अघि नै रोक्का गरेको थियो । रेल्वे विस्तार गर्न भन्दै अघिल्लो सरकारले ठेक्काको सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । तर, निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै विरोध भएपछि ठेक्का प्रक्रिया बिचैमा स्थगित भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा प्रदेशसभा सांसद कला घलेले राजमार्गलाई चौबिसै घण्टा खुला राख्ने वातावरण बनाउन माग गरेकी थिइन् । उनले विभिन्न बहानामा राजमार्ग बन्द गर्ने र सडक यातायात ठप्प पार्ने घटना भइरहेको भन्दै राजमार्ग सुचारु राख्ने तर्फ प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सुनसरीको पूर्व कुशाहा स्थित कोशी कटान क्षेत्रका किसानहरुले सोमबार बिहान नहरमा पानी नआएको भन्दै राजमार्ग बन्द गरेका थिए । ‘रोपाईंको बेलामा नहरमा पानी नआउँदा किसानलाई समस्या भएको रहेछ, उनीहरुले राजमार्ग बन्द गरेर सरकारको विरोध गरिरहेका थिए,’ सांसद घलेले भनिन् ‘मैले सिंचाइ मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई समस्या सुनाएपछि उहाँहरुको पहलमा राजमार्ग खुल्यो, सरकारले राजमार्ग बन्द नहुने वातावरण तयार गरोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बिमा वापतको रकम नपाएका कारण उपचार सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणहरु उपचारबाट बञ्चित भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सबैले सहज उपचार गरी बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा संवेदनहीन बनेको आरोपसमेत लगाए ।
सांसद सुनिता चौधरीले उदयपुरका स्थानीय तहहरुले करारमा राखेका कर्मचारीहरु निष्कासन गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले निष्काशनमा परेका सबै कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गरी काममा लगाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । बैठकमा सांसद पदमकुमारी गुरुङ, पूर्णप्रसाद राई, शान्ता पौडेल लगायतले जनसरोकारका विषयमा बोलेका थिए ।
सोमबारको बैठकमा सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । विधेयकमाथि प्रदेशसभा सांसदहरु मोहनकुमार खड्का, सुयर्माराज राई र नारायण बुर्जा मगरले दर्ता गरेको संशोधनका विषयमा छलफल गरी संशोधनको विषय विधेयकको भावनाभन्दा फरक नरहेकोले स्वीकार नगरेको बताए ।
बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापा र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेवेको तर्फबाट उमिता बराइलीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेका थिए ।