गणेश लम्साल
यतिखेर प्रदेश १ को नामाकरण के हुने भन्ने विषय सर्वाधिक चासो छ । सबै प्रदेशले आफ्नो नाम टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश १ पछि परेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकालको अन्त्यतिर नामको चर्चा चुलिएको बेला दबाब समूहहरु सक्रिय भएर लागिपरिरहेका छन् । किराँत राई यायोक्खाले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा किरात हुनुपर्छ भन्दै संघर्ष चर्काइरहेको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङले पनि प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा लिम्बुबान–किरात हुनुपर्छ भनेर संघर्ष चर्काइरहेको छ । नेकपा एमालेसहित खसआर्य समुदायको एउटा तप्का भने पहिचानका आधारमा नाम राख्दा जातीय हुन्छ र त्यसले साम्प्रदायिक भावना बढाउँछ भन्दै भुगोलको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्रदेशसभामा दलहरु पनि विभाजित छन । जसले गर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिनलाग्दा पनि नामाकरणको अन्यौल बाँकी छ ।
माओबादी केन्द्र प्रदेश १ समितिले ६ साउनमा आफ्नो बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकमा माओवादीले आफ्नो एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने अडान फेरेको छ । ठोस परिस्थिस्तिको ठोस विश्लेषण भन्दै माओवादीले बहुपहिचानमा जाने निर्णय गर्दै किरात—कोशी नाम प्रस्ताव गरेको छ । सहमतिको लागि र सबैको भावना समेटिने यो प्रस्ताव सकारात्मक पनि छ ।
माआवादीले आफ्नो एकलप हिचानको अडानलाई बहुपहिचानमा बदलेपछि अब प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटने संभावना बढेको आशा गर्न सकिन्छ । किनभने सप्तकोशी नाम हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसले विचको बाटो लिन तयार छौं भनेर भनिसकेको छ । कोशी नाम हुनुपर्छ भन्ने एमालेले पनि कोशी नाम पार्टीबाट निर्णय भएको नाम नभएकोले विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीले पहिचान देखिने नाममा सहमत हुने बताइसकेको छ । जे नाम भएपनि प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने जनता समाजवादीलाई पनि बहुपहिचानले समेट्नेछ ।
प्रदेशसभामा एक मात्र सिट भएको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले भने प्रदेशको नाम ‘लिम्बुबान किराँत’ हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘लिम्बुबान किराँत’ प्रदेश नामाकरण नभएमा आठ वटा प्रदेशको मुद्दालाई चर्काएर संघर्ष सुरु गर्ने लिम्बुवान किरातवादीहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘कोशी’ कुनै सभ्यता हैन, सभ्यता मानवहरुको हुन्छ । यसैले किरातको पछाडी किन कोशी राख्ने, बरु लिम्बुवान राख्नु उचित हुन्छ ? भन्ने उनीहरुको तर्क छ । अनि पहिचान पक्षधरहरुको बाहुल्यता हुँदाहुँदै जबरदस्ती नामाकरण गरिए कुनै हालतमा मान्य हुनेछैन भन्ने पहिचान पक्षधरहरुको भनाई छ ।
बुझनुपर्ने कुरा के हो भने प्रदेशको नाम सडकबाट हैन, सदन अर्थात प्रदेशसभाबाट राखिनुपर्ने प्रावधान छ । संबिधानअनुसार दुईतिहाई बहुमतबाट मात्र नाम टुंगो लाग्छ । यसैले प्रदेश १ को नामका लागि जम्मा ९० जना सांसदमध्ये ६० जनाको सर्मथन चाहिन्छ । कसैले चाहदैमा एकल पहिचान वा भुगोलका आधारमा बहुमतले नाम पारित गराउने अवस्था छैन । सबै दलहरुले सहमति बनाएर साझा नाम प्रक्रियामा लगे भने मात्र जन्म भएको साढे चार वर्षपछि बल्ल प्रदेश १ ले नाम पाउन सक्नेछ ।
यसैले अब सबै दलहरुले आफ्नो स्वार्थको देखासेखी ढिपी छाडेर साझा मिलनबिन्दु खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ । ‘कोशी—किराँत’ वा ‘किराँत—कोशी’ नामलाई साझा बनाउन एमाले र काँग्रेसले हिच्किचाउनुपर्ने अब कुनै कारण छैन । किनभने हिजो संक्रमणकालिन समयमा काँग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलहरुले बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता आफनो दस्तावेजमै जनाइसकेका छन् । अहिले आएर बहुपहिचानलाई बेवास्ता गरेर जानुपर्छ भन्नु काँग्रेस र एमालेलाई गलपासो बन्ने निश्चित छ । अहिलेसम्मको अवस्था प्लस माइनसको हो । तर, जब माइनस माइनसवालाहरु रुष्ट भएर एक हुन्छन्, तब प्लसको योगफल निस्कने पक्का छ । त्यतिखेरसम्म देशले फेरि द्धन्द्ध झेल्नुपर्यो भने झन् गरिबीले प्रश्रय पाउनेछ ।
अर्कोतिर लिम्बुानबादीहरुले पनि लिम्बुवान भएन किरात मात्र भयो भनेर अड्को थापिरहनु हुदैन । हाल किरात पहिचानलाई समर्थन गराउन सके लिम्बुबानबादीहरुको धेरै हदसम्म पहिचानको सम्मान हुन्छ । किनभने राई लिम्बु दुवै समुदाय किरात सभ्यताभित्रैका समुदाय हुन् । किरात र लिम्बुवादी अलग भएर झगडा गरिराख्ने हो भने पहिचानको संघर्ष सफल हुनसक्दैन । यसैले अहिलेलाई पहिचानवादीहरुले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने ढिपी छाडेर ‘किरात—कोशी’ वा ‘कोशी—किरात’ नाममा सर्मथन गर्नु उचित हुन्छ । आशा गरौं सबैले अब ढिपी छाडेर सार्थक छफफल गरि सहमति बनाउनेछन् र प्रदेशले ढिलै भएपनि नाम पाउनेछ ।
