विराटनगर । प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठक किष्कर्षबिहीन भएको छ ।
बैठकले सहमति जुटाउनका लागि छलफल गर्ने सहमति गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा दलहरुबीच घनिभूत छलफल गरेर सहमति जुटाउने उल्लेख छ । ‘प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले टुंगो लगाउनुपर्ने र सोको कार्यविधि सम्बन्धमा प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित)को नियम ५८ (ख)ले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । नामाकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप छलफलको आवश्यकता महसुस गरियो । यसर्थ छलफललाई घनिभूततबरले सरकार र दलहरुले निरन्तरता दिने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बोलाएको बैठकमा चिया गफ जस्तै फितलो कुरा गरेको सहभागी एक नेताले बताए । ‘यो बैठक अस्तिको जत्तिको प्रभावकारी पनि भएन, सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा सामान्य ढंगले राखेका थिए, कुनै पनि दलले यही हो हाम्रो तर्फबाट भन्ने कुनै पनि नाम आएन,’ ति नेताले भने ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अहिलेको संसदले पहिचानसहितको नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए । ‘यो संसदले पहिचानसहितको नाम राख्नै सक्दैन भने, अब आउने निर्वाचनबाट आउने नयाँ साथीहरुलाई जिम्मा छोडौं,’ उनले बैठकमा राखेको कुरालाई उदृत गर्दै एक नेताले भने ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले भने कोशी, सप्तकोशीमा सहमति नभए अर्को विकल्प खोजेर आउँदो ८ गते प्रदेशसभामा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ‘काँग्रेसले प्रक्रियामा जान जोड गर्यो, नामको विषयमा पहिचान जोडेर जाँदा पनि फरक नपर्ने ढंगले उ प्रस्तुत भयो,’ सहभागी ति नेताले भने, ‘एमालेले भने घुमाई फिराई कोशीमा लगेर कुरा टुंग्याएको थियो ।’
बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने प्रक्रियामा लाँदा सहमतिमा लाने तर दलहरुबीचमा सहमति नभई प्रक्रियामा नलाने बताएका थिए । ‘सहमति भए प्रक्रियामा लैजान म सहमत छु, सहमति बेगर प्रदेशसभामा लानु उपर्युक्त हुँदैन,’ उनले भनेका थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने पहिचानलाई जोड दिएका थिए । बैठकमा राप्रपाको भने उपस्थिति थिएन ।
बैठक पछि कसले के भने ?
सर्वदलीय बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नाम टुंग्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष भएको सुनाए । ‘प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि सहमति खोजौं भन्ने भयो, आ–आफ्नो अडानमा रहने हो भने नाम टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ र लचकता अपनाउनु पर्छ भन्ने विषय पनि सहमति भएको छ,’ राईले भने, ‘छलफललाई अगाडि बढाउनका लागि पालैपालो बैठक बोलाउने पनि सहमति भएको छ, आ–आफ्नो दलभित्र पनि छलफल गर्ने भनेका छौं र आजको बैठक सकारात्मक भएको छ ।’
‘छलफलमा आएका नामले जातीय सभ्यता पनि भएन, नदीको नामबाट पनि भएन भने सबैको जोडिने खालको नामहरु, भाषा संस्कृतिसँग जोडिने ‘साकेला’ भनेजस्तै खालको विजयपुर टाइपका नामहरुमा स्मेल दिन सकियो भने राम्रो होला कि भन्ने आशयमा कुरा भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘त्यही हिसावले पार्टीमा म्याण्डेट लिने र वैकल्पिक नाम दिने कुरा पनि भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले यही अधिवेशनबाट नाम आउने सम्भावना प्रतिशतमा धेरै रहेको बताए । ‘प्रतिशतको आधारमा यही संसदबाट नाम आउने सम्भावना धेरै प्रतिशत देखियो, ढुक्क हुने प्रतिशत बढी छ,’ उनले भने, ‘म पूर्ण रुपमा लचक छु, एउटा कुरा चाहिं प्रष्ट छ खराब नाम हुनुभन्दा अर्को संसदमा लानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु ।’ उनले आफू बहुपहिचानको पक्षमा भोट मागेर जितेको कारण एकदमै नेगेटिभ नाम आउने भयो भने अर्को संसदलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको प्रष्ट पारे ।
एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहमतिमा नाम टुंग्याएर जाने निर्णय गरेको बताए । ‘अबिलम्ब हामीले यस्ता बैठक छिट्टै बसेर टुंग्याउने निर्णय गरेका छौं,’ कार्कीले भने ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले भने काँग्रेस प्रक्रियामा जाउँ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हामीले प्रक्रियामा जाऔं भन्यौं, प्रक्रियामा जानका लागि पनि सहमति हुनुपर्ने धारणा आएपछि सोही अनुसार निर्णय भयो,’ कोइरालाले भने, ‘नेपाली काँग्रेसको धारणा भनेको प्रक्रियामा गएर सहमतिको प्रयास गर्दै नामको टुंगो लगाउने भन्ने हो ।’ आउँदो बैठक नेपाली काँग्रेसले १÷२ दिनपछि बोलाउने उनले बताए ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि छलफल घनिभूत गरेर सहमतिका आधारमा नाम राख्ने निर्णय गरेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ तथा राज्य मन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले सहमति नभएसम्म संसदमा नलाने सहमति भएको जानकारी दिइन् ।
एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरेले नेकपा एमाले चालू अधिवेशनबाट कुनै पनि शर्तमा नाम टुंग्याउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताए । अरु दल पनि नाम टुंग्याउनु पर्छ भन्नेमा सहमत रहेको उनको भनाइ छ । ‘दलहरुको अडान भने यसअघिकै छ । कोही पनि पछाडि हटेको अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने ।
