विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके नामकरण नै नगर्नु राम्रो हुने बताएका छन् ।
प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात राख्नुपर्ने मागसहित ३२ वटा संघसंस्थाले तयार पारेको ज्ञापनपत्र आफ्नै कार्यालयमा बिहीबार बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिचानसहितको नाम राख्न नसके राम नै नराख्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
‘नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रोे हो’ उनले भने, ‘म यसमा स्पष्ट छु, यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भन्ने होइन ।’ नेगेटिभ भनेर उनले विनापहिचानाको नाम भन्न खोजेका हुन् । नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अहिलेलाई नलेखेर अर्को संसदलाई छाड्दिनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राईले पदमा बसेर पहिचानको नामकरण गर्न आन्दोलनलाई उकासेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै महत्वपूर्ण समयमा कतया उभिने र के भूमिका खेल्ने भन्नेकुरा संसारले थाहा पाउनुपर्ने बताए । ‘परिवर्तनकारी र आन्दोलनकारी भएकोले ०६२–६३ को अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न सडकबाट पनि आन्दोलन गर्छु’ उनले भने, ‘सरकारबाट पनि परेको बेला आन्दोलनरत हुन्छु ।’
माओवादीले पहिचानको नाममा बन्दुक बोकेको, एमालेको बहुपहिचानको पक्षमा रहेको र कांग्रेसको घोषणापत्रमा पहिचान पनि भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने मूल नारा उल्लेख रहेको अवस्थामा पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरणमा बेइमानी गर्न नपाइने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान’ लाई जातीय भन्नु नश्लीय सोच भएको उनले आरोप लगाए ।
पालिकाहरुको नाम पनि पहिचानका आधारमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । ‘पहिचानका आधारमा दिँदा सबै शान्त हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन्’, उनले भने, ‘नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा अवधि हुन्न जहाँ पनि पुग्नसक्छ ।’ पढेलेखेका मानिसहरु पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि मुख्यमन्त्री राईले जिकिर गरे ।
मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले लिम्बुवान जोडिएर प्रदेश नामकरण नगरिए छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय घेराउ गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रदर्शनसहित प्रदेशसभा भवन अगाडि पुगेर सभा गरेको थियो ।
का थिए ।

