विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादकको मूल्य १० खर्ब २६ अर्ब २३ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८।६२ पुर्याउने जनाइएको छ । हाल वार्षिक वृद्धिदर ५।४१ प्रतिशत रहेको अनुमानित विवरण रहेको छ ।
यस्तै उद्योगको ९.५० प्रतिशत पुर्याउने, गैर कृषि क्षेत्रको ९.६७ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको ११.४३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । हाल प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ६७ रहेको अनुमान छ ।
सोही मध्यकालिक खर्च संरचनाले ढाकेको क्षेत्रफल प्रदेश १ मा २०८/१०८२ सम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ९२०७८/०७९० मानवको क्षेत्रफल ४८.९६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै विद्युत् पहुँच प्राप्त परिवार हाल ९८ प्रतिशत रहेको र अबको ३ वर्षमा ९९ प्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत खाने पानी पुगेको जन संख्या हाल ९८।२० रहेकोमा ३ वर्षपछि ९९.१० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने सुरक्षित खाने पानी पुगेको जनसंख्या हाल २१ प्रतिशत रहेको छ भने ३ वर्षपछि २६ प्रतिशतमा पुर्याउने, ९७प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई यातायातको पहुँच आधार घण्टाको दुरीमा पुर्याउने, हाल ७.३० प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, श्रम सहभागिता दर ६२ प्रतिशत पुर्याउने, श्रमको उत्पादकत्व वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने, औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा हिस्सा ५५ प्रतिशत पुर्याउने पनिलक्ष्य लिइएको छ । हाल औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा ४३.७० प्रतिशत रहेका छन् ।
ययस्तै कृषि भूमिको उत्पादकत्व (प्रमुख बाली)माप्रति हेक्टर ४.१० मेट्रिक टन रहेकोमा यसलाई ५ मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही मध्यकालिक संरचनाअनुसार प्रदेश १ को बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख७६ हजार पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष कालागि २९ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख ५५ हजार संशोधन बजेटको अनुमान गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।
मध्यकालिक संरचनामा हाल विनियोजन गरिएको बजेटमा सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आबद्धताको क्षेत्रमा ४६.५२ प्रतिशत छुट्टाइएको छ । उक्त बजेटलाई घटाएर जीवनस्तर उकास्ने, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्वको लागिहालेको बजेटमा थप गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको उक्त मध्यकालिक खर्च संरचनाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश र प्रादेशिक दीर्घकालीन लक्ष्य सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने अवधारणा तय गरेको छ ।
यस्तै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश को प्रादेशिक दीर्घकालीन सोचका १२ आधार स्तम्भ पनि निर्माण गरिएको छ । स्वच्छ तर्फ स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, आधारभूत सरसफाइ सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक कृषिलाई राखिएको छ । यस्तै सुखीतर्फ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सुशासन र जीवनस्तर रहेको छ । यस्तै समुन्नतमा उच्च र समता मूलक आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आबद्धता, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व आधार स्तम्भ रहेका छन् । राष्ट्रिय लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता कायम गरी आधार स्तम्भका ६६ वटा प्रादेशिक लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक पनि मध्यकालिक खर्च संरचनामा निर्धारण गरिएको छ ।
