विराटनगर । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ सरकार कृषि मन्त्रालयले विभिन्न अनुदानमा १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
अनुदान धेरै बाँड्ने प्रदेशहरुमा प्रदेश १ दोस्रो नम्बरमा परेको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशले बाँडेको छ । उक्त प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब २८ करोड १३ लाख अनुदान वितरण गरेको छ ।
‘प्रदेशहरुले विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरु तर्जुमा गरेको देखिन्छ । यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मातहत निकायमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख, मधेश प्रदेशबाट २४ करोड १ लाख, बाग्मतीबाट ९९ करोड २८ लाख, गण्डकीबाट २८ करोड ३७ लाख, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ अर्ब २१ करोड ४४ लाख, कर्णाली प्रदेशबाट ५८ करोड ४३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ अर्ब २८ करोड १३ लाख समेत गरी ५ अर्ब ८३ करोड २८ लाख अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश १ का प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पारिश्रमिक र सुविधा कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ धेरै लगेको पाइएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बनधी ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रदेश सरकारको २०७६/४/२८ को निर्णयअनुसार पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था २०७६÷४÷१ देखि लागू हुने गरी निर्णय भएपनि राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई साविकको दर र सुविधामा परिवर्तन गरी सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधामा २२ लाख २० हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा ७ करोड ५४ लाख ४६ हजार तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा २० लाख २४ हजार खर्च भएको छ । जसअनुसार राजपत्रमा उल्लिखित सुविधाभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
महालेखाले प्रदेश १ का विभिन्न मन्त्रालयले प्रक्रिया नपुर्याइ गरेको खर्चको विवरण पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६ करोड ३८ लाख २० हजारमा १४ वटा बारुणयन्त्र खरिद गरी १४ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले वारुणयन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था तथा कार्यविधि तयार गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश नम्बर १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सीबाहेकको लागत अनुमान तयार गरी २ करोड ६१ लाख ६३ हजारको २ योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको नियमसम्मत नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जथाभावी ७ करोड ८८ लाख अनुदान
प्रदेश नं. १ को भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धूलो दूध उत्पादनका लागि भन्दै सुनसरीको एक डेरी उद्योगलाई दिएको अनुदान रकमको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा लगानी सुनिश्चितताको आधार स्पष्ट नगरी ७ करोड ८८ लाख अनुदान वितरण गर्नु नियमसंगत नभएको उल्लेख छ ।
‘कृषि मन्त्रालयबाट जारी कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६ को बुँदा ५(७) मा प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट रु ५ करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने भएमा त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश सरकारको शेयर रहन सक्ने र सोको सञ्चालन प्रक्रियासमेत प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको एक सहकारी संघ लिमिटेडसँग धूलो दूध उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन लागन अनुमान ३१ करोड ६ हजारमध्ये प्रदेश सरकारबाट २० करोड व्यहोर्ने गरी २०७७÷१२÷२२ मा सम्झौता गरेको छ । सम्झौता कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि सञ्चालन प्रक्रिया र प्रदेश सरकारको संस्थामा भएको लगानी सम्बन्धमा केही उल्लेख नै नगरी यो वर्ष ७ करोड ८८ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । सहकारी ऐनद्वारा गठित संस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै लगानी गरेकोले प्रदेश सरकारले उचित निर्णय लिई लगानीलाई सुरक्षित गराउनु पर्दछ ।’
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले २१ परामर्शदाताबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्य गराई २ करोड १८ लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उसले आन्तरिक जनशक्तिबाटै हुने काम बाह्य परामर्शदातालाई ल्याएर गराउनुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।