विमल लामिछाने
प्रदेश, संघीय र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट, योजना र कार्यक्रममा किसानका विषय पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । पछिल्लो समय बजेटको प्राथमिकतामा कृषि योजना पर्ने गरेपनि असली कृषकले योजना र सहुलियतको अनुभूति गर्न नै पाउँदैन ।भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । यो वाक्य नसुन्ने कमै होलान् कृषिका विषयमा बोल्ने र लेख्नेले त छुटाएकै हुँदैनन्, वाक्य गर्विलो छ, तर कृषि क्षेत्रभित्रको पीडा किसानलाई उत्तिनै गाह्रो छ । कृषिमा क्रान्ति गर्ने र किसानलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणापत्र बनाएर चुनाव जित्ने नेता पनि कम छैनन्, तर, खेती–किसानी गरेर मुलुकलाई खाद्यान्नमा अब्बल बनाउन प्रयास गर्ने र जीवन चलाउने किसानको मुहारमा खुसी भने छाउन सकेको छैन ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्छ भन्दै राज्यका नीति बन्छन् कृषि बिमाको चर्चा चल्छ बिउ र मलका लागि ठूलो बजेट छुट्टिन्छ । अर्गानिक खेतीमा लगानी गर्ने योजना र बजेट बन्छ । तर, ती धेरै कुरा कागजमा सीमित छन् । वास्तविक किसानभन्दा कागज मिलाउन सक्ने व्यक्ति कृषिको सरकारी अनुदानबाट मोटाउँछन् । मन्त्रालय र पालिकाका कर्मचारी र विचौलीयाले किसानका नाममा छुट्टिएको बजेटमा राज गरिरहेका हुन्छन् ।
वास्तविक किसानभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र दलालको हातमा कृषि अनुदान पर्छ । लगभग ९० प्रतिशत अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ । यस्तै कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेको कागजमा देखिन्छ, व्यवहारमा छैन । कृषि अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग झनै बढेको छ । अनुदानको सही सदुपयोग भएको छ या छैन अनुगमन हुँदैन । भए त्यहाँ पनि मिलाउने काम बढी हुन्छ । यो अवस्था रोकिनु पर्छ ।
सरकारले दिएका अनुदान र योजना असली कृषकसँग नपुग्दा कृषि पेसा अँगाल्नेहरू पलायन हुन बाध्य बन्दैछन् । जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात ६५ प्रतिशत नागरिकले अँगालेको पेसालाई समेत सुरक्षित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, कमजोरीको सबैभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय सरकारले लिनुपर्दछ, किनकि जनताका प्रत्यक्ष व्यवहारसँग गाँसिएको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो ।
सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिँचाइ, बिमा, बिउबिजन, मललगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने पनि किसान नै हुन्, सबै अवस्थालाई केलाउँदा सबैभन्दा दुःखको पेसा नै कृषि नै हो भन्ने अवस्था मुलुकमा छ । पहिले लगाएको बाली उत्पादन गर्न समस्या हुन्छ । त्यसपछि बजारमा बिक्री गर्न गाह्रो पर्छ । अझ निर्वाहमुखी खेती गरेका किसानहरूको समस्या झन् कहालीलाग्दो छ । मुलुकमा उखु किसान बर्सेनी रुन्छन्, दूध उत्पादक कृषकहरुले सामुहिक रुपमा सडकमा दूध पोख्नुपर्ने बाध्ता अझै छ, धान किसानको धान बिक्दैन, बिकेपनि किसानले उचित मूल्य पाउँदैन । नगदे बालीका रुपमा लगाइएका फलफूल र तरकारी बगँैचाबाट नउठाई ट्याक्टर लगाएर जोतेका घटना त वर्षेनीजसो देख्नुपरेकै छ । नेपालमा पशु बिमा हुन्छ तर ठूला फर्मको मात्रै बिमा हुँदा किसानलाई यसमा पनि राहत मिलेको छैन ।
बाढी–पहिरोले किसानलाई नै बढी क्षति पु¥याउँछ । जलवायु परिवर्तनको बढी असर कृषिमा नै छ । आशा देखाउनेले मात्रै होइन, प्रकृतिले पनि किसानलाई ठग्ने गरेको छ । प्राकृतिक विपतको चपेटामा पर्दा राहतका लागि पनि हारगुहार गर्नुपर्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा यस्तो अवस्था हुनु दुखद् कुरा हो ।
कृषिका सबै क्षेत्रको बिमा गर्न आवश्यक छ । क्षति भएमा बिमा रकम सहज रूपमा दिनुपर्छ । तर बिमा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीलाई सरकारले कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, सहुलियत ऋण लिन झन्झट बढी हुने किसानको गुनासो शून्यमा झर्नुपर्छ । किसानको क्षमता र पहुँच अनुसारको प्रक्रिया यस्ता कुरामा राख्नुपर्छ । समयमा बिउ, मल र बजारको व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि किसानको आधा समस्या समाधान हुन्छ । बिमा, ऋण र अनुदान दिन नियम कानुनले छेके त्यसलाई समयमा सुधार गर्नुपर्छ ।
किसानका यी र यस्ता समस्या नयाँ होइनन् सरकारले दिएको अनुदानलगायतका सुविधा पनि अहिलेसम्म करिब १२ प्रतिशत किसानले मात्रै उपभोग गर्न पाएका छन् । सरकारले कृषि र पशुपालन प्रोत्साहनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न सुविधा घोषणा गर्दै आएको छ । तर फलफूल, तरकारी, मासु, दूध, अण्डा र माछाको उत्पादन सामान्य बढे पनि लगानी अनुसारको उत्पादकत्व छैन ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि रासायनीक मलको अभाव कायमै छ । किसानले समयमा मल र बिउबिजन नै पाउँदैनन् । विशेषगरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा चैतदेखि कात्तिकसम्म कृषकहरुलाई मलको अत्यधिक आवश्यकता पर्ने गर्छ । कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण आयात गरिन्छ । बजेट पर्याप्त उपलब्ध छैन । मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमा डलर कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा कृषकले समयमै मल पाउने गरेका छैनन् ।
मुख्य खेती सुरु गर्ने ६ महिना अगावै मल आयात हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यसो हुँदैन । सरकारको जगेडा पनि गरेको पाइँदैन । अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनुले कृषकहरु झन् मारमा पर्ने गरेका छन् ।
स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकेको खण्डमा हामी मलमा अत्मनिर्भर हुन सक्छौंँ । स्वदेशकै माग पूरा गर्न मात्रै कारखाना खोल्दा घाटा लाग्ने जोखिम हुन सक्छ । त्यसका लागि निर्यात् गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेर मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिन्छ । यसमा सरकारको उचित नीति, योजना तथा अनुसन्धानको खाँचो छ ।
हुनत किसानका पक्षमा योजना नियम र प्रतिवेदनहरु नबनेका पनि होइनन् । नियम र कानुन बन्ने तर दराजमा थन्किने मात्र हुँदा कृषकले चाहेको बेलामा रासायनीक मल प्राप्त गर्न नसक्दा मोटोको उर्बराशक्तिमा कमी भई उत्पादन घट्ने गरेको छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना मार्फत कृषकहरूलाई नगद र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको पनि साथ छ । तर, अनुदानबाट कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान नपुगेको कृषकहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।उन्नत खेतीका लागि मलखाद र बीउबिजनदेखि टक्टर लगायत कृषि औजारसम्मका खरीदमा खर्च भइरहेको अनुदानको प्रतिफल नगन्य छ । कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन् जसमा खेत जोत्ने ट्रयाक्टर सरकारी अनुदान र अन्य किसिमका सुविधाको घोषणा नभएको होस् । तर, कृषि अनुदानमा खरीद गरिएको ट्रयाक्टर किसानका खेतमा नभई अन्य व्यावसायिक काममा प्रयोग हुने गरेको छ । यस्ता अनुदान र सुविधा वास्तविक किसानले पाउनै नसकेको कारण कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको कुराम विमति छैन ।
कृषकले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नगर्दा र सरकारी योजना असली कृषकसम्म पुग्न नसक्दा कृषि पेशाप्रति युवा पुस्ताको रुची हट्दै गएको छ । परम्परागत खेती हटाएर कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाई कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुरा भाषणमा नै सीमित छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सुधार र प्राथमिकतामा नराख्दा लाखौं युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु परेको छ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन, युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न, स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न पनि बजेटले समेटेका कृषकका योजना असली कृषकसम्म पु¥याउनु र वितरणमा सहजताको बाटो खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
