विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ माथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ । सोमबार विधेयक अन्तर्गत तीन वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शिर्षकको छलफल सकिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा प्रदेश सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको हो । विनियोजन विधेयकको विषयगत छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट प्रदेश अनुकुल नभएको र बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै आलोचना गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चुमनारायण तवदारले कृषि विकासको मूल आधार भएकाले कृषकले पाउने अनुदान, सहुलियत ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । एमाले सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले सरकारले मनौमौजी योजना छनौट र बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । मन्त्रालय फुटाएर गरिवी निवारण गर्न खोजे पनि बजेट फुटाएर नेताहरूको मात्र गरिबी निवारण गर्न खोजिएको बस्नेतको आरोप थियो ।
छलफलमा सांसदहरू अम्बिका थापा, नारायणबहादुर मगर, बलबहादुर साम्सोहाङ, विमल कार्की, राजकुमार ओझा, लछुमन तिवारी, शिवनारायण गनगाईँ, सीतादेवी थेवे र हिराकुमार थापा सहभागी भएका थिए ।