विराटनगर ।विराटनगरको रानी नाकालाई नेपाल–तिब्बतको सीमा क्षेत्रसँग सडक सञ्जालले कहिलेसम्म जोड्न सकिएला ? लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाबारे अनेकौं अड्कल छन् ।
तर, यही काममा खटिएको निकायले भने रुख कटान अनुुमति प्राप्त भए काम सुरु गरेको एक महिना भित्रमो रानीबाट उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र टिपताला जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा गाडी गुडाउन सकिने दाबी गरेको छ ।
ताप्लेजुङस्थित उत्तर–दक्षिण मूलघाट–ओलाङचुङगोला सडक योजनाले रुख कटान अनुमति र जग्गाको भोगाधिकारको अभावमा निर्माणाधीन कार्य रोकिएको भन्दै यी दुई अवरोध पन्छिए महिना दिनभित्रमा ओलाङचुङगोलासम्म गाडी गुडाउन सकिने दाबी गरेको हो । योजना प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर अमेन्द्र खड्काले भने ‘रुख कटान अनुमति र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकोले सुकेपानी नजिकको चट्टान फोर्न पाइएन ।’ यो क्षेत्रको गोला खण्ड जोडिन अब करिब २ किलोमिटर भन्दा कम क्षेत्र मात्रै बाँकी रहेको छ ।
यो क्षेत्रमा ट्रयाक खुला भए विराटनगरको रानीबाट धरान–मुलघाट–टिपाताला हुँदै चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्वतसम्म सडक सञ्जाल जोडिन्छ । ‘मिलिसकेको कुरासमेत फेरबदल भएर नेपाल–भारत र चीनबीचको सडक सञ्जाल स्थापित हुने सबैभन्दा छोटो दुरीको भाग्य अलपत्र प¥यो’ खड्काले भने । खड्काका अनुसार सुकेपानीको चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ अनिवार्य छ । आफूहरुले सबै प्रकृया पु¥याएर ब्लास्टिङका लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थ समेतको व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि रुख कटान अनुुमति प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना भएको उनले जानकारी दिए ।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभई रुख कटान गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ । सडक विभागले यो क्षेत्रमा करिब ३१.१७४ हेक्टर क्षेत्रफलको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । बदलामा उसले भोगाधिकार लिए बराबरको जग्गा शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागले भोगाधिकार लिए बराबरको जग्गाको मूल्य वन विकास कोषमा दिइ जग्गाको भोगाधिकार सडक विभागलाइ दिन सकिने आशय प्रकट गर्दै त्यसका लागि ५ करोड २३ लाख ७२ हजार ३ सय २० रुपैयाँ निकासका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।
अर्थले यो रकम सिधै वन विकास कोषमा निकासा गर्न सकिने सहमति दिएको थियो । अर्थको त्यो पत्रपछि वन मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष वन क्षेत्र भोगाधिकार र रुख कटान अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेकोमा अर्थको सहमति पत्रको आशय विपरीतको प्रस्ताव लगेपछि समस्या सृजना भएको आशंक गरिएको छ । ‘अर्थले दिएको सहमति अनुसार रकम निकासका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भए सडकको निर्माणमा कुनै प्रक्रियागत अवरोध आउने थिएन’ डिई खड्काले भने ‘जग्गाको सट्टा जग्गै चाहिन्छ भन्ने निर्णयले समस्या सृजना ग¥यो ।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७९ वैशाख १३ गतेको निर्णयले जग्गाको जग्गै चाहिने आशय प्रकट भएकोले समस्या आएको सडक योजना कार्यालयले बताएको छ ।
‘जग्गा किन्न प¥यो, तत्काल जग्गा पाइन्न, अर्थ मन्त्रालयले फेरी जग्गा भोगाधिकार वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न सकिने भनेको छ, यसको अर्थ भौतिकमा त्यो पैसा छैन‘ डिई खड्काले भने । उनले यी सबै प्रकृया पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने हो भने सडक निर्माणको प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि २–३ वर्षको समय लाग्न सक्ने अनुमान गरे । यो क्षेत्रमा सडक निर्माणको क्रममा ६ सय २७ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो वापत निर्माणकर्ता निकायले २५ गुणा बढी विरुवा रोपण गरी कम्तिमा ५ वर्ष अवधिसम्म त्यसको हेरचाह र गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । यसो गर्दा १५ हजार ७ सय ७५ थान विरुवा रोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सडक योजनाले त्यसको प्रारुप र खर्चको सिलिङ समेत तयार गरेको थियो । यो कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन समेत भइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बेला अचानक निर्माण कार्य रोकिने गरी भएको निर्णयले एउटा सुखद् सपनामै ठेस लागेको सडक कार्यालयको बुझाइ रहेको छ । खड्काका अनुसार रानीबाट धरान हुँदै मूलघाटसम्मको दुरी ८३ किलोमिटर हो । मूलघाटबाट नेपाल–तिब्वत सीमा क्षेत्र टिपतालसम्मको दुरी २ सय १७ किलोमिटर रहेको छ । टिपतालाबाट चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्वतको रिउ बजारको दुरी ३० किलोमिटर रहेको सडक योजनाले बताएको छ । ओलाङचुङगोलाबाट टिपतालासम्मको २५ किलोमिटर दुरीमा यसअघि नै सडकको ट्रयाक खुला भइसकेको छ भने रिउस्थित डिङजी काउन्टी सरकारले टिपतालाबाट रिउसम्मको सडकमा बाह्रैमास सवारी गुड्ने तहको बनाएको छ । अब सुकेपानी क्षेत्रको चट्टान फोरेर बाँकी (१ हजार २ मिटर देखि १ हजार ६ मिटर सम्म) दुरी ट्रयाक खोलिए नेपाल–भारत–चीन बीच छोटो दुरमै त्रिदेशीय सडक सञ्जाल स्थापित हुने छ ।