विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबारबाट बजेटको छलफल सुरु भएपनि सांसदहरु भने प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रित भएका छन् ।
प्रदेशसभाको शून्य समय लिएर बोलेका अधिकांश सांसदहरुले नामाकरणको टुंगो लगाउन जोड दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसअघिको बैठकमा विशेष समय लिएर प्रदेश नामाकरणको विषयलाई जोड दिएकोमा आइतबार विशेष समय लिएर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश नामाकरणको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजनीतिक दल र नेताहरुले ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भनेजस्तै प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा भन्न नसकेको भन्दै चालु अधिवेशनबाटै नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विभिन्न राजनीतिक दलको आफ्नो आदर्श र घोषणा पत्र छ । त्यही हिसावले चर्चा गरेको भएपनि हुने थियो । तर, खाली मिडिया र कोठे बैठकमा मात्रै आयो,’ कोइरालाले भने, ‘काँग्रेसले मलाई नामको विषयमा छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा दिएको छ । एमालेले पनि हिक्मत कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब यहि अधिवेशनबाट नाम राख्नुपर्छ ।’
प्रदेशको नामको विषयमा मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगर्न पनि कोइरालाले आग्रह गरे । ‘प्रदेशको नाम कोशी होला, कोशी किरात होला, सगरमाथा होला, चोमोलुङ्मा होला के हुन्छ ? राखौं,’ कोइरालाले भने, ‘हामी हरेक माननीयहरू हरेक दलको उसका कार्यक्रममा गएका छौं । एकठाउँमा गयो राईको फेटा बाँधेर एउटा भाषण गरिदियो आयो, सकियो । टोकन अफ लभ एउटा चिण्डे थाप्यो आयो । यलम्बरको फोटोमा ढोग्यो, माला लगायो आयो । यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्यो । नामै लिन गाह्रो विषय चाहिं के हो त यो ?’ उनले अहिले सबैको चेत खुलेको अवस्था आएको पनि बताए ।
प्रदेशको नाम अरु राख्न नसके एक नम्बर प्रदेश भनेर लेख्दा हुने कोइरालाले बताए । ‘पूर्वी प्रदेश भनेर भएपनि राखौं, एक नम्बर प्रदेश भनेरै राख्ने भएपनि राखौं,’ कोइरालाले भने, ‘काँग्रेस नामको विषयमा छलफल गर्न तत्पर छ ।’
प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै यसअघि एमाले सांसद अम्बिका थापाले पनि नामाकरणमा जोड दिइन् । ‘यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेशले विभिन्न नाम राखिसकेका छन् । हामीलाई नाम राख्न किन अप्ठ्यारो छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
काँग्रेसकै सांसद विद्यानन्द चौधरीले आफूहरुको कार्यकाल बाँकी छँदै नामको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अबको ५ महिना बाँकी छँदा हामीले प्रदेशको नामकरण गर्न सकौं । त्यसपछि हामी पनि शिर ठाडो बनाएर हिंड्न सक्छौं,’ उनले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गा रोक्काले जनतालाई २ वर्षदेखि समस्या आएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘झापा, मोरङ र सुनसरीको ५ हजार परिवार प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘जग्गाको अंशबण्डा, बेचबिखन रोकिएको छ, यो समस्याको छिटो निकास निकाल्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराओस् ।’ उक्त रेलमार्गले तीन जिल्लाको १८ पालिकालाई छुन्छ ।
रेलमार्ग १०६.५९ किलोमिटर लामो छ भने ५०१२.६९ खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर जलक्षेत्र, १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र, ३३ हेक्टर वस्ती र ४ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना हटाउनु पर्ने तथ्यांक छ । जसका कारण ५ हजार ४ सय कित्ता जग्गा रोक्का भएको छ ।