विक्रम लुइँटेल
देशैभरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय र प्रदेशको बजेट प्रस्तुत पनि भइसकेको छ । यही असार १० मा स्थानीय तहको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । १३ वटा मन्त्रालय रहको प्रदेश सरकारको कतिपय मन्त्रालयको बजेट २५ करोड छ ।
यति थोरै रकम भए पनि ती मन्त्रालयहरुले बजेटका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग प्रशस्तै छलफल गरेका छन् । भलै ती छलफलका विषय बजेटमा नसमेटिएका भए पनि छलफल भने पर्याप्त भएको छ । हाम्रा स्थानीय तहका बजेट एउटा मन्त्रालयको भन्दा धेरै छ । तर, उनीहरुको बजेट निर्माणका छलफलहरु प्रभावकारी देखिएका छैनन् । वडा अध्यक्षले कति सिलिङको बजेट पाउने, मेयरले कति खर्च गर्न पाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । यसले स्थनीय तहले जनताको हितमा कस्तो काम गर्छ भन्ने लक्षण देखाइसकेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटको विषयलाई मात्रै हेर्ने हो भने बजेट कसले कति पाउने भन्नेमै केन्द्रीत छ । छलफलहरु घनिभूत छैनन् । बरु अझैसम्म जनप्रतिनिधि सम्मान र बधाई खाँदै बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाको जगमा निर्वाचित दलका नेताहरुको कार्यशैली पुरानै ढर्रामा देखिन्छ । जबकी युवाहरुको विश्वास जितेका बालेन शाहहरुले उत्साहको सञ्चार गरिरहेका छन् । ठूलो पार्टी पंक्ति, विद्धानले बनाएको घोषणा पत्र र पुराना दलबाट जितेका जनप्रतिनिधिको ढर्रा हेर्दा उत्साहप्रद देखिन्न । उनीहरुमा हिम्मत र साहस पनि देखिन्न । अब दलहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तहको बजेटमा उत्साह भर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् भने त्यो दलहरुको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
जनतालाई राहत दिने र दीर्घकालीन विकास साथै जनमुखी प्रशासन हुन सकेन भने स्थानीय तह भ्रष्टचारको अखडा मात्र बन्नेछ । करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर मेयर जित्नेहरुले आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउने छन् । पहिले देखि नै यसको खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्ना मान्छेहरुलाई .भर्ती गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको हाम्रो सन्दर्भमा अब सबै स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा जनशक्तिहरु राखिनु पर्छ । मैले यहाँनेर उठाउन खोजेको विषय बजेट बनाउने बेलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा संवेदनशीलता नदेखिएको विषय हो । जनप्रतिनिधि भएपछि पानीको निकास गरेको फोटो हाल्ने, मानिसको घरमा पुगेर व्यक्तिगत उपस्थिति देखाउने जस्ता ‘पब्लिक’ प्रचारका काम गर्न थालिसकेको अवस्था छ । यसले स्थानीय तह सही दिशामा जाने लक्षण देखिन्न । स्थानीय तहका आवश्यकता र ब्यापक सहभागिता साथै घोषणा पत्रका आधारमा अब काम नथाल्ने हो भने जनताले आगामी निर्वाचन देखि नै पुराना दलको विकल्प खोज्ने छन् । जसको हाउगुजी राजधानीबाट सुरु भएको छ । भटाभट प्रदेश र संघमा स्वतन्त्रको उत्साहपूर्वक घोषणा र दलहरुप्रतिको थे्रटलाई जोगाउने हो भने अब स्थानीय तहको बजेट जनमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी हुने बनाउनु पर्छ । अब जनप्रतिनिधिले बधाई थाप्ने, जितँे भनेर रमाउने, आसेपासेलाई भेला गर्ने र छलफल गर्ने भन्दा माथि उठेर तत्काल काम नगर्ने हो भने स्वतन्त्रले टाउको उठाउँछन् । दलहरुले बेलैमा सोचुन् ।
